विराटनगर । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस दलका नेता उद्धव थापालाई सवारी सुविधा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारी र केशवप्रसाद वास्तोलाको इजलासलले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
गत असोज १३ गते थापालाई एउटा हलुका सवारीसाधन, एकजना सवारीचालक र मासिक १२५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । सरकारको यो निर्णय गैरकानुनी भन्दै अधिवक्ताद्वय कर्णबहादुर राई र प्रेमकुमार घिमिरेले गत २१ पुसमा उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । २२ पुसमा न्यायाधीय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको इजलासले रिटको सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरी दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
उच्च अदालतले थापालाई गाडीलगायतका सुविधा दिने निर्णय प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४, कोशी प्रदेश विनियोजन ऐन २०८१ एवं प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका २०७९ समेतको विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ ।
निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राजेन्द्रप्रसाद भट्टराई र भोजराज श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू पुरूषोत्तम नेपाल, मीनबहादुर पौडेल, तुलसी साह, चन्द्रादेवी थापा, जयराम दर्जी सुन्दास, भरत चौलागाई, कर्णबहादुर राई र प्रेमकुमार घिमिरेले बहस गरेका थिए ।
सरकारको पक्षबाट मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय कोशीका मुख्यन्यायाधिवक्ता नारायण वस्ती, वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापासहित अधिवक्ता बुद्धि कटुवाल र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयका दिनेश भट्टराईले बहस गरेका थिए ।