काठमाडौं । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायतलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गरेको छ । उनीहरुलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले निवेदन दर्ता गरेको हो ।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले गत पुस २५ गते गोर्खा मिडियाका पूर्व प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । रविसहित गोर्खा मिडियाका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी ८८ लाख, जीबीको सहयोगी लिला पछाईं ३७ लाख, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल १५ लाख, संस्थापक कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ र संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङ ५र५ लाख, संस्थापक सदस्य कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख धरौटीमा छाड्न राईको इजलासले आदेश गरेको थियो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेमाथि करिब २८ करोड र जोशीमाथि ७४ करोड ३४ लाख ७१ हजार ५५ रुपैयाँ र जीबी राईमाथि १ अर्ब ८६ करोड ७३ लाख १९ हजार ५ सय ८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो । यसरी सरकारी वकिलको कार्यालयले दाबी गरेको बिगोभन्दा धेरै कम धरौटी लिएर छोडिएको भन्दै सहकारी पीडितले सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा ६३ जना विरुद्ध १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।