काठमाडौं । २७ वर्ष अगाडिको घटनामा पूर्व भन्सारप्रमुख जनार्दन शर्मा दोषी ठहर भएका छन् । ९३ वर्षिय शर्माले अब एक वर्ष जेल सजायसहित ७ लाख विगो र ७ लाख जरीवाना गरेर १४ लाख तिर्नुपर्ने भएको छ ।
सुन तस्करीको नक्कली सुराकी सम्बन्धी घटनामा २७ वर्षपछि भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख शर्मा दोषी ठहर भएका हुन् । यही घटनामा घूस लिएको आरोप लागेका तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्माले यसअघि नै उन्मुक्ति पाइसकेका थिए ।
२७ वर्षअघिको एक क्विन्टल सुन तस्करीको सुराकीसम्बन्धी घोटालाको जरा मन्त्रीसम्म पुगे पनि अख्तियारले दोहोरो नीति लिँदा सामान्य कर्मचारीलाई कारबाही गरेर घटना टुंगिएको छ । फैसलाअनुसार, कागजात मिलाएर निकालेको एक करोड ७ लाख कमिसन मन्त्रीलाई बुझाएका पूर्वप्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्माले ९३ वर्षको उमेरमा त्यो रकम अनि अतिरिक्त त्यति नै जरिवाना राज्यकोषमा बुझाउनुपर्नेछ भने उनलाई एक वर्ष कैद सजायको फैसला पनि भएको छ ।
२०५४ मंसिर तेस्रो सातातिरको कुरा हो, उत्तर कोरियन दूतावासको एक कर्मचारी सिंगापुर एयरलाइन्सबाट नेपाल आउँदैछन् र उनको साथमा ठूलो मात्राको तस्करीको सुन भित्रिँदैछ भन्ने सुराक आयो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयका प्रमुख जनार्दन शर्माले त्यो सुराक तत्कालीन अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्मालाई तत्काल सम्प्रेषण गरिहाले ।
सुराकीअनुसार निगरानीको काम भयो । २९ मंसिर २०५४ मा सिंगापुर एयरलाइन्सको विमानबाट आएका उत्तर कोरियाली राजदूत भीआईपी गेटबाट निस्किहाले । उनको साथमा रहेका कर्मचारीहरूले अस्वभाविक कठिनाइका साथ गह्रौं सुटकेस लतार्न थाले ।
दूतावासका कर्मचारीहरूले भीआईपी गेटबाट सुटकेस निकाल्ने प्रयास गरिरहेका थिए । भन्सारका कर्मचारीहरू गएर उनीहरूमाथि केरकार थाले, एक्स–रेमा राखेर हेर्दा सुटकेसमा अस्वाभाविक पोकाहरू भेटियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी प्रतिनिधिहरू बोलाएर सुटकेस खोल्दा एक क्विन्टल सुन बरामद भयो ।
यही घटनामा अख्तियारले दोषी ठहर गरेका शर्माकाे मुद्दा सर्वाेच्चमा थियो । १० पुस २०८१ मा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विशेष अदालतको फैसला नै सदर गर्यो ।
सरकार बनाउने र ढाल्ने कामका लागि रकमको जोहो गर्ने घटनासँग सम्बन्धित भएको र २१ वर्षअघि अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचारमुद्दा अघिल्लो महिना टुंगिएको हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै ९३ वर्ष लागेका शर्माले बुढेसकालमा कैद बस्नुपर्ने भएको छ ।
वृद्धावस्थामा पुगेकाहरूमाथि अदालतले कैदमा सहुलियत दिने कानुनी व्यवस्था र अभ्याससमेत भएकाले उनी एक वर्षभन्दा कम समय कैद बस्नुपर्नेछ । बिगो र जरिवानाबापत दुई करोड १५ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा बुझाउनुपर्नेछ । पूर्णपाठ तयार भएपछि मात्रै फैसलाको विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुनेछ ।