धनुषा । मधेस सरकारले भाषासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ बुधबार फिर्ता गरेको लिएको छ । प्रदेशको कामकाजको भाषा सम्बन्धमा प्रदेशसभामा पेस गरेको विधेयकमाथि सरोकारवालाहरूले चर्को आलोचना र विरोधपछि गरेपछि मधेस सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको हो ।
शुक्रवारको प्रदेशसभा बैठकमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारीले विधेयकमा थारु लगायतका भाषा नसमेटिएकोमा त्रुटि भएको भन्दै विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।
‘विधेयकमा नेपाली अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई कामकाजको भाषाको रूपमा अघि सारिएको छ । तर मधेश प्रदेशमै बोलिने केही मुख्य भाषाहरु ‘विधेयकमा नसमेटिएको भन्दै चर्काे विरोध भएको थियो ।