काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थसमितिले नेपालगञ्जदेखि वीरगञ्जसम्मका विभिन्न भन्सार कार्यालय तथा छोटी भन्सार कार्यालयको अस्तव्यस्तता, खुला सिमाना, अन्तरनिकाय समन्वय अभावलगायतले चोरीपैठारी वृद्धि भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिका सभापति सन्तोष चालिसेको संयोजकत्वमा यही माघ ११ देखि १६ गतेसम्म विभिन्न भन्सार कार्यालयको अनुगमन गरिएको थियो । उक्त अनुगमनका क्रममा फेला परेका समस्याबारे समितिमा आज छलफल भएको छ ।
छलफलका क्रममा सांसद पदम गिरीले भन्सार नाकाहरु अस्तव्यस्त हुँदा मुलुकले ठूलो राजस्व गुमाएको बताउनुभयो । “धेरैजसो भन्सारमा आवश्यक पूर्वाधार छैन । जाँचपास मेसिन नियोजित ढङ्गले बिगारिएका छन् । कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, भन्सार एजेन्ट, व्यापारीको मिलेमतो छ”, गिरीले भन्नुभयो ।
सांसद गङ्गा कार्कीले भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोग कमजोर रहेको बताउनुभयो । “भन्सारमा भएका प्रविधि प्रयोग गरिएको छैन । भन्सारलाई प्रविधिमैत्री बनाउन जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद रणकुमारी बलम्पाकी मगरले भन्सार ‘यार्ड’हरुमा हजारौँको सङ्ख्यामा गाडी र मोटरसाइकल थन्किएर बसेको बताउनुभयो ।
सांसद जुलीकुमारी महतो ९महासेठ०ले भन्सार कार्यालय प्रविधिको प्रयोगबिनै तजबिजीमा चल्ने गरेको बताउनुभयो । एकीकृत जाँचचौकी निर्माण तथा व्यवस्थापनको जिम्मा अरु देशलाई दिइँदा त्यसले सुरक्षा संवेदनशीलतामा गम्भीर प्रश्न देखिएको धारणा सांसद नारायणी शर्माले राख्नुभयो । भैरहवाको एकीकृत जाँचचौकीमा स्थानीय र केन्द्र सरकारबीच विवाद देखिएको उहाँको भनाइ छ । दशजगा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट सीमा मिचिएको विषय उहाँले समितिमा उठाउनुभयो ।
सांसद अञ्जली श्रेष्ठले भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरुले जानाजान मेसिन बिगार्ने गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको बताउनुभयो । अर्का सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले भन्सार प्रशासनमा पहिलेको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि अझै समस्या रहेको बताउनुभयो । “क्वारेन्टाइनको अवस्था हेर्दा खसीबोका, राँगा, भैँसी, कुखुरा केही पनि आयात भएको देखिँदैन । क्वारेन्टाइन अफिसहरु चलेकै छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले सीमानाकामा खटिने सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या कम रहेको बताउनुभयो । अर्का सांसद छिरिङ डम्डुल लामा भोटेले भन्सार प्रणालीभन्दा बाहिरबाट बढी सामान नेपाल भित्रिरहेको बताउनुभयो ।
सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले भन्सारमा ठूलो समस्या रहे पनि त्यसलाई समाधान गर्न माथिल्लोदेखि तल्लो तहसम्मले हेलचेक्र्याइँ गर्ने गरेको बताउनुभयो ।
सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भन्सारका कर्मचारीले असल नियतले काम गर्दैनन् भन्ने भाष्य बनाइनु गलत रहेको बताउँदै यसलाई थप सुधार गर्नुपर्नेतर्फ ध्यान जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सीमा क्षेत्रका नागरिकले भोगिरहेको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, नेपालमा भारतीय नागरिकले बोक्न मिल्ने नगद रकम रू २५ हजारबाट बढाइनुपर्नेलगायत सुझाव उहाँले दिनुभयो ।
प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले मिलेमतोमा तस्करी नरहेको जिकिर गर्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रहरीले करिब तीन अर्ब बराबरको सामान नियन्त्रणमा लिएको उहाँको भनाइ छ ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले भारतीय सीमानासँग जोडिएका क्षेत्रमा देशभर १२ सयको हाराहारीमा कर छलीका सामान ओसारपसार गर्ने व्यक्तिहरु रहेको बताउनुभयो ।