काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज ‘न्यायिक समिति : दिग्दर्शन’ पुस्तक लोकार्पण गरेको छ । राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजना गरिएको ‘मेलमिलाप प्रवर्धनका विविध कार्यक्रमसहित न्यायिक समिति दिग्दर्शन लोकार्पण समारोहमा’ पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन), विशेष अदालत काठमाडौँका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, संविधानविद काशीराज दाहाल, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुङ्गाना, महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलसहित पदाधिकारीले संयुक्त रुपमा पुस्तक सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
समारोहमा महानगरपालिकाका प्रमुख शाहले सूचीकृत मेलमिलापकर्तालाई शपथ गराउनुभएको थियो । वडा मेलमिलाप केन्द्र र केन्द्रमा रहेको मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलाप गराउन महानगरपालिकाले १२५ जना मेलमिलापकर्तालाई सूचीकृत गरेको छ । समारोहमा मेलमिलाप प्रवर्धनका लागि महानगरपालिकाले निर्माण गरेको म्युजिक भिडियो समेत सार्वजनिक भएको थियो । यस्तै न्यायिक सम्मेलनको संक्षिप्त भिडियो र न्यायिक समितिले गरेका काम सम्बन्धी श्रव्यदृश्य सामग्री प्रस्तुत गरिएको थियो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०७९ चैत १५ र १६ गते काठमाडौँमा न्यायिक समिति पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । स्थानीय विवाद निरुपणमा न्यायिक समितिले सम्पादन गरेका काम, प्राप्त गरेका सफलता, भोगेका समस्या र चुनौती सम्बन्धी अनुभव, सिकाइ र भोगाइ आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको सम्मेलनले ११ बुँदे ‘काठमाडौँ घोषणा’ जारी गरेको थियो । न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुका बिचमा क्षेत्राधिकार, समितिको भूमिका, समिति सम्बद्ध कानुनका विषयमा थप स्पष्ट हुने अपेक्षा राखेर आयोजना गरिएको सम्मेलनमा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने विवाद र यसका लागि अपनाउनु पर्ने विधि, मेलमिलाप र निर्णय प्रक्रियालगायत विषयमा प्रस्तुतिकरण, टिप्पणी, अनुभव प्रस्तुतिसहित अन्तरक्रियात्मक संवाद भएको थियो ।
सम्मेलनले देखाएको बाटो र प्रक्रिया सम्बन्धी निचोडलाई दिग्दर्शनमा समेटिएको छ । यसले भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक विविधताका बिचमा पनि समितिले अवलम्बन गर्नु पर्ने साझा मार्ग निर्देशित गर्ने अपेक्षा छ । यो पुस्तक सवै स्थानीय तहमा पुर्याउने महानगरपालिकाको योजना छ ।
समारोहमा बोल्दै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लले, स्थानीय स्तर र समुदायमा हुने न्याय सबैभन्दा प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । ‘आफ्ना पिरमर्का, आफ्नै वरिपरिका मानिसलाई धेरै थाहा हुन्छ । यसरी चिनेका व्यक्तिले दिने न्यायले जत्तिको सन्तुष्टि अरुले दिएको न्यायबाट प्राप्त हुँदैन । यसकारण स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई क्षमतावान बनाउनु पर्छ ।’ उहाँले न्यायिक समितिले गरेका निर्णयका विषयमा कुरा गर्दै भन्नुभयो, ‘न्यायिक समितिले गरेका निर्णयमध्ये धेरै निर्णयमा पक्षमाहरुले चित्त बुझाउनुभएको छ । पुनरावेदन गएका विवादमध्ये पनि धेरै सदर भएका छन् । यसले न्याय निरुपणमा न्यायिक समितिको क्षमता प्रदर्शन गरेको छ ।’ उहाँले अदालती प्रक्रियामा भन्दा मेलमिलाप प्रक्रियामा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
‘समयमा न्याय पाउन निकै गाह्रो छ ।’ नेपालमा न्याय क्षेत्रको सुधारका पक्षमा कुरा गर्दै महानगरपालिकाका प्रमुख शाहले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहले प्रवाह गरेको न्यायिक सेवा न्याय क्षेत्रका अरु तह र निकायका लागि सिकाइ हो । महानगरपालिकाले प्रकाशनमा ल्याएको दिग्दर्शनले न्यायिक समितिलाई मार्ग दर्शन गरेको छ । यससँगै जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतसहित न्याय सिद्धान्तका प्रयोगकर्ता र उपभोक्तालाई एकसाथ जोडेको छ ।’ न्यायिक समिति दिएको सेवा अदालतहरुका लागि पनि सिकाइ हुने प्रमुख शाहको भनाइ थियो ।
दिग्दर्शनको समीक्षा गर्दै संविधानविद काशीराज दाहालले भन्नुभयो, ‘कामको दस्तावेज नहुँदा सिकाइ हस्तान्तरण हुन नसकेको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले प्रकाशन गरेको पुस्तकले सम्मेलनको अभिलेखनमा ठूलो योगदान गरेको छ ।’ ‘ऐतिहासिक न्यायिक प्रणालीदेखि आधुनिक न्याय प्रणालीका अभ्यासलाई पुस्तकमा समावेश गर्नु यसको सवैभन्दा सवल पक्ष हो । यसले, विगतमा गरिएका कामका बारेमा जानकारी खोज्न धुइँपाताल गर्नु पर्छ । सम्मेलनका सन्दर्भमा दिग्दर्शनले त्यो अभाव पूरा गरेको छ ।’ उहाँको भनाइ थियो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले, सत्यको खोजी र स्वच्छताको अभिव्यक्ति न्याय भएको उल्लेख गर्दै न्यायिक समितिबाट यसको पूर्ति भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । न्यायिक समितिको विशेषता भनेको प्रभावकारी मेलमिलाप हो । मेलमिलाप भएन भने मात्र न्यायिक निरुपणको प्रक्रियामा जाने हो । दिग्दर्शनले यसलाई राम्ररी अथ्र्याएको छ । उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाले न्यायिक समितिले काम गर्दा हुने अन्यौलताका समयमा साथ दिने दस्तावेज सार्वजनिक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । न्यायिक क्षमताका लागि तालिम र क्षमता विकासका काममा सरकारबाट ध्यान नगइरहेका बेलामा महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको दिग्दर्शनले न्यायिक प्रक्रियामा हिँड्ने बाटो बनाएको उहाँको भनाइ थियो ।
महानगरपालिकाले आफ्ना न्यायिक प्रक्रियालाई पहुँच योग्य बनाउँदै अन्य स्थानीय तहका लागि सिकाइ योग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले भन्नुभयो, न्यायिक निरुपणका लागि क्षेत्रगत कानुन तर्जुमा गरेका छौँ । पैसा नभएकै कारण न्यायमा पहुँच नपुगको व्यक्तिलाई निःशुल्क कानुनी सेवा दिएका छौँ । हाम्रो जोड कसैले जित्ने र कसैले हार्ने खालको न्यायमा होइन । दुवै पक्षले जितेको महसुस गराउने न्याय प्रणाली स्थापनामा हो ।’ उहाँले निःशुल्क कानुनी सेवाका विषयमा धारणा राख्दै भन्नुभयो, ‘हामी निर्वाचित भए यता ५२ हजार ७४० जना सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरिसकेका छौँ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र पनि ६ हजार ८४७ जनाले सेवा प्राप्त गर्नुभएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले, काठमाडौँ महानगरपालिकाका कामबाट अन्य स्थानीय तहलाई केही सिर्जनात्मक काम गरौँ भन्ने प्रोत्साहन गरेको धारणा राख्नुभयो ।
विवाद समाधानमा काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुखको इजलासले हेर्ने ३०६ वटा विवाद समाधानका लागि ३३ वटा सुनुवाई भएका छन् । यसबाट १७४ वटा विवादमा निर्णय भएको छ । ६५ वटा विवाद तामेलीमा छन् । ६ वटामा मिलापत्र भएको छ । यसरी हेर्र्दा प्रमुखको इजलासबाट ८०.०६ प्रतिशत विवाद निरुपण भएका छन् । प्रमुखको इजलासबाट भवन निर्माणको मापदण्डका विवाद हेरिन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादनका प्रक्रियाबाट स्थानीय तहको न्यायिक समितिले काम गर्छ । कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्त साथै प्रचलित ऐन कानूनको मुल्य मान्यता समितिका मार्ग हुन् । यसअन्तर्गत महानगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट अहिलेसम्ममा ८३ पटक सुनवाइ गरी न्याय निरुपण गरेको छ । कुल ६०८ वटा विवाद निरुपण हुँदा ३२६ वटा विवादमा निर्णय भएको छ भने १४१ विवाद मेलमिलापको माध्यमवाट समाधान भएका छन् ।
१३२ निर्णय उपर पुनरावेदन परेकोमा १५ वटा विवाद पुनरावेदन तहवाट टुङ्गिएका छन् । १३ वटा न्यायिक समितिको निर्णय पूनरावेदन तहवाट सदर भएका छन् । न्यायिक समितिले गरेका १०६ वटा निर्णय कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने ८८ वटा निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका छन् । अहिले न्यायिक समितिमा १४० वटा विवाद विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
भवन निर्माण इजाजत सम्बन्धी विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासबाट हेरिन्छ । यसबाट अहिलेसम्म यसमध्ये १६ वटा विवादमा अन्तिम निर्णय भएको छ ।
स्थानीय विवादका प्रकृति र यस्ता विवाद समाधानको उपाय खोज्न न्याय चौतारी कार्यक्रममार्फत आपसी छलफल गर्ने गरिएको छ । यसले समाजमा व्यक्ति व्यक्तिविचको दुरीसँगै सम्भावित विवाद पनि घटाउने गरेको अनुभव छ ।
पैसा नभएका कारण न्यायमा पहुँच नहुने अवस्थाका महानगरबासीलाई महानगरपालिकाले कानुन व्यवसायीबाट निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसको खर्च महानगरपालिकाले व्यहोर्ने गरेको छ । यो सेवा २०८० चैत्र १८ वाट प्रारम्भ गरिएको हो । काठमाडाँै महानगरपालिका क्षेत्रभित्र वसोवास गर्ने असमर्थ, विपदमा परेका, कानुनी सेवाको अपेक्षी, आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कारणले नेपालको सविधान तथा प्रचलित कानुन प्रदत्त आफ्नो हक अधिकारको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्राप्त गर्नवाट वञ्चित व्याक्तिलाई कानुनी तथा न्यायिक सहायता उपलब्ध गराउने गरिएको छ । यसबाट अहिलेसम्ममा १२ जना व्यक्तिले लाभ प्राप्त गर्नुभएको छ ।
विवाद निरुपणका लागि महानगरपालिकाले जारी गरेका कानुनी प्रबन्धहरु
काठमाडौँ महानगरपालिकाको विवाद निरुपण (कार्यविधि) ऐन, २०७५, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कार्यविधि, २०७८, वडा महिला सञ्जाल कार्यविधि, २०७९, मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७९, घर वहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९, कानुनी सहायता सम्वन्धी कार्यविधि, २०८०, काठमाडौँ महानगरपालिका बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार सम्वन्धी कार्यविधि, २०८०, साथी महानगर कार्यविधि, २०८१ हामीले तर्जुमा गरेका विवाद निरुपण सम्वन्धी कानुनी प्रबन्ध हुन् ।