काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन नसकेपछि सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ। सत्तारूढ दलभित्रै असहमति बढेपछि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई परिमार्जन गर्न कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ, भने अन्य पाँच अध्यादेश भने अघि बढाइनेछ।
लोसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायहरूलाई असर गर्ने भन्दै विरोध गरेको छ। जसपा नेपालले भने अध्यादेश सच्याएर होइन, फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ।
राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० मत आवश्यक भए पनि सत्तापक्षसँग २७ मात्र छन्, जसपाका तीन सांसदको समर्थन भए मात्र अध्यादेश पारित हुने अवस्था छ। कांग्रेस १६, एमाले ११, लोसपा एक गरी सत्तापक्षका २७ सदस्य मात्रै छन् । जसपाका तीन सांसदको सर्मथन हुँदा मात्र अध्यादेश पारित हुने अवस्था छ । विपक्षमा माओवादीका १८, एकीकृत समाजवादीका आठ र जनमोर्चाका एक सांसद छन् ।वामदेव गौतम हालसम्म तटस्थ छन् । सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति जुटाउन थप छलफल आवश्यक देखिएको छ।