काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले औषधि व्यवस्था विभागलाई औषधिको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी आफ्नो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
एम्पाग्लिफ्लोजिन ५ एमजी र १० एमजी औषधिको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी विभागको निर्णय औषधि ऐन, २०३५ विपरीत रहेको दाबी गर्दै नेपाली औषधि उत्पादक संघले अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले विभागको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
आदेशमा औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ अनुसार सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र औषधिको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। साथै, विभागको निर्णय बजारमा उपलब्ध औषधिमा लागू हुने हो वा निर्णयपछि उत्पादन हुने औषधिहरूमा मात्र लागू हुने भन्ने विषयमा अस्पष्टता रहेको अदालतले औँल्याएको छ।
न्यायाधीशद्वयको आदेशमा, रिट निवेदनमाथि अन्तिम सुनुवाइ हुँदा ऐनअनुसारका प्रक्रिया पूरा भए(नभएको विषयमा विस्तृत रूपमा विचार गरिने जनाइएको छ। साथै, मुद्दाको गम्भीरता बुझ्दै अदालतले यसलाई अग्राधिकारका साथ पेस गर्न आदेश गरेको छ।