नेपाल बार एसोसिएसनको आसन्न निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए) का तर्फबाट आधिकारिक उम्मेदवार चयनको प्रक्रिया विवादास्पद बन्दै गएको छ। विशेष गरी अध्यक्ष पदका लागि विजय मिश्रको उम्मेदवारी सार्वजनिक भएपछि, मिश्र डिएलएको आधिकारिक उम्मेदवार हुन् वा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका हुन् भन्ने बहस चुलिएको छ।
नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसनको विधान २०४७ को धारा १७ (२८) अनुसार, नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्न एक समिति गठन गरिन्छ। यदि एकभन्दा बढी आकाङ्क्षी भएमा, आन्तरिक सहमति गर्न प्रयास गरिन्छ । सहमति हुन नसकेमा आन्तरिक निर्वाचनमार्फत उम्मेदवार चयन गरी सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।
यस पटक अध्यक्ष पदका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू विजय मिश्र, यदुनाथ खनाल, र योगेन्द्रबहादुर अधिकारीले उम्मेदवारीका लागि इच्छा जाहेर गरेका थिए। निर्वाचन समितिले तीमध्ये एक जनालाई आधिकारिक उम्मेदवारको रूपमा सिफारिस गर्नुपर्ने थियो। तर, विधानमा उल्लेखित प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएको भन्दै पूर्व अध्यक्ष यदुनाथ खनालले विरोध जनाएका छन्।
डिएलए स्रोतका अनुसार, यस पटक वरिष्ठ अधिवक्ता खनाललाई अगाडि सार्ने तयारी थियो। तर, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डिएलएका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सिताराम केसीलाई बोलाई विजय मिश्रलाई अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनाउन दबाब दिएको दाबी गरिएको छ। देउवाले मिश्रलाई अघि नबढाएमा डिएलएको वर्तमान कार्यसमिति भङ्ग गरी नयाँ समिति गठन गर्ने चेतावनी दिएको स्रोतले बताएको छ। डिएलएले समेत विज्ञप्ति निकालेर उम्मेदवार चयनमा बाह्य हस्तक्षेप भएको स्विकार गरिसकेको छ ।
यस राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण, डिएलएको निर्वाचन समितिले खनाललाई सिफारिस गर्न सकेन। सिफारिस बिना नै मिश्रले आफू डिएलएको आधिकारिक उम्मेदवार रहेको दाबी गर्दै वृहत् लाेकतान्त्रिक, प्रगतिशिल, पेशागत तथा राष्ट्रवादी कानून व्यवसायी समूहबाट उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। हुन त वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्र पेसामा दक्ष, योग्य र प्राध्यापक समेत हुन । उनले डिएलएको विधान अनुसार आन्तरिक निर्वाचनबाट चुनिएर बार अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने हैसियत राख्छन् । तर उनी वैधानिक रूपमा किन त्यसरी अध्यक्षमा आउन चाहेनन् ? नेपाल बारको अध्यक्ष पदका लागि मिश्रले अहिलेसम्म कमाएको आफ्नो व्यवसायीक नैतिकतालाई नै किन दाउमा लगाए भन्ने प्रश्नले सबैलाई अचम्मित बनाएको छ ।
डिएलएका धेरै सदस्यहरूले उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा बाह्य हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। पूर्व अध्यक्ष यदुनाथ खनालले फेसबुकमा लामो स्ट्याटस लेख्दै आफूलाई उम्मेदवार छनोट समितिले अनुमोदन गर्न नदिएको गुनासो गरेका छन्। डिएलएका पूर्व अध्यक्ष भरत खरेल, पूर्व केन्द्रीय सदस्य कृष्ण भूषण घिमिरे लगायतका अधिवक्ताहरूले पनि सार्वजनिक रूपमा उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया गलत भएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
अधिवक्ता सरोज घिमिरेले उम्मेदवारी छनोट प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेपले स्वतन्त्र व्यावसायिकतामा चोट पुर्याएको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। डिएलए काठमाडौँ इकाईका सदस्य अधिवक्ता कृष्णबहादुर खनालले त पदबाटै राजीनामा दिएका छन्। उनले राजीनामा पत्रमा डिएलएभित्र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता कमजोर हुँदै गएको र नेतृत्व बाहिरी दबाबमा काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
विधानअनुसार, डिएलएको निर्वाचन समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्र उम्मेदवार आधिकारिक मानिन्छ। तर, मिश्रको हकमा यो प्रक्रिया पूरा भएको छैन। मिश्रले आफूलाई डिएलएको उम्मेदवार भएको दाबी गरे पनि, निर्वाचन समितिले उनलाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा, मिश्रलाई डिएलएको आधिकारिक उम्मेदवार भन्न मिल्ने आधार कमजोर देखिन्छ।
यदि विधानअनुसार अनुमोदन प्रक्रिया पूरा भएको भए, मिश्र निर्विवाद रूपमा डिएलएको उम्मेदवार ठहरिन्थे। तर, अनुमोदन प्रक्रिया बिना मिश्रले उम्मेदवारी घोषणा गरेकाले उनी स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा समेत हेरिन सक्छन्।
नेपाल बार एसोसिएसनको २३औँ निर्वाचनमा अध्यक्ष पदको उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा देखिएको विवादले डिएलएभित्रको विभाजनलाई उजागर गरेको छ। मिश्रलाई आधिकारिक उम्मेदवार बनाउने निर्णय डिएलएको निर्वाचन समितिले नगरेको हुँदा उनलाई आधिकारिक उम्मेदवार भन्न सकिने अवस्था छैन। बरु, उच्चस्तरीय राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण मिश्रलाई अघि सारिएको देखिन्छ, जसले डिएलएका भित्रका कैयौँ अधिवक्ताहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। यस्तो अवस्थामा, मिश्र स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन् कि डिएलएको भन्ने प्रश्न अझै विवादित छ।
अब प्रश्न उठ्छ, डिएलएले आफ्नो विधानको पालना गर्दै निष्पक्ष रूपमा उम्मेदवार चयन गर्न सक्छ, वा बाह्य दबाबकै कारण भविष्यमा पनि यस्तै राजनीतिक हस्तक्षेपका घटनाहरू दोहोरिन्छन् ?