काठमाडौं । सरकारले काम गर्ने रोक्ने अनि त्यहीँ काम नगरेको भन्दै हटाउने पत्रमा लेखेको भन्दै कुलमान घिसिङ न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् । उनले आज सर्वोच्च अदालतमा सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराउने बताएका छन् ।
उनले आफ्नो न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत अदालत जान बाध्य भएको बताएका छन् । आफूलाई पदबाट हटाएपछि कुलमान त्यसको विरुद्ध बुधबार नै सर्वोच्च अदालत जाँदै छन् । पत्र पाएपछि कुलमानले न्यायिक लडाइँमा जाने तयारीमा रहेको बताए । ‘सरकारबाट पदमुक्त गरेको पत्र प्राप्त भएको छ । पत्रमा उल्लेखित व्यहोराकै आधारमा मलाई हटाउनुपर्ने कारण देख्दिनँ । राम्रो काम गरेकाले हटाइयो । म न्यायका लागि लड्ने योजनामा छु,’ उनले भने ।
उद्योगीसँग बक्यौता उठाउन अवरोध गर्दै आएको सरकारले ‘बक्यौता नउठाएको’ आरोप लगाउँदै पदमुक्त गरिएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पत्र थमाएको छ । पत्रमा कुलमानको जवाफ सन्तोषजनक नभएको र पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकोसहितका १० आरोप छन् ।
सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर उक्त पदमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले मंगलबार साँझ कुलमानलाई पदमुक्त भएको पत्र दिएको छ ।
ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा ‘तपाईंले पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएको र आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा देहायमा उल्लिखित आधार र कारणबाट तपाईंलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने भनी ११ चैतको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु’ भनिएको छ ।
दश आरोपमध्ये एक ‘बक्यौता नउठाएको’ भन्ने छ । ‘२५ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युत्को बक्यौता रकम टिओडी मिटरसमेतको आधारमा महसुल निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम गणना गरी १५ दिनभित्र असुलउपर मन्त्रालयले गर्ने–गराउने भनी यस मन्त्रालयलाई निर्देशन भएको थियो । उक्त निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लेखिपठाउँदा तपाईंले सोको कार्यान्वयन नगर्नुभएको,’ पत्रको पाँचौँ बुँदामा छ ।
पछिल्लोपटक उद्योगीको बक्यौता घटाउने योजनासहित २५ कात्तिककै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार बनाएर २ मंसिरमा मन्त्रालयले बक्यौता जाँचबुझ समिति गठन गरेर बक्यौता असुली प्रक्रियालाई अल्झाएको थियो ।
सोही समितिलाई देखाउँदै ११ मंसिर र ९ फागुनमा विद्युत् नियमन आयोगले ‘अर्को निर्णय नआएसम्म बक्यौता असुलीका कारबाही यथास्थितिमा राख्नू’ भनेको थियो । आयोगले रोकेपछि प्राधिकरणले बक्यौता असुलीका लागि थप कारबाही अगाडि बढाउन पाएको थिएन । तर, ३ चैतमा सर्वोच्चले उक्त जाँचबुझ समितिबाट काम नगराउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि कुलमान बक्यौता उठाउने प्रक्रियामा लागेका थिए ।