काठमाडौं। कुलमान घिसिङ र हितेन्द्र देव शाक्यको मुद्दा सँगै राखेर हेरिने भएको छ । कुलमानले अन्तरिम आदेश पाउने नपाउने टुंगो आज लाग्ने छ
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट गतहप्ता पदमुक्त भएका कुलमान घिसिङको मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई विहीबार भएको थियो । उक्त मुद्दामा कुलमानले पदावहाली हुनुपर्ने र सरकारको आफूलाई हटाउन निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै परमादेश मागेका थिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले दुवै पक्षको छलफल सुनेपछि मात्रै अन्तरिम आदेशका बारेमा निर्णय लिन उपयुक्त हुने भन्दै आज आइतबार दुवै पक्षलाई झिकाउने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयसँग सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल पनि पेश गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मुसलमानले मुद्दालाई अग्राधिकार (प्राथमिकतामा राख्न) पनि आदेश दिएका छन् ।
आफूलाई पदमा निरन्तर कायम राख्नुपर्ने, कुलमानलाई जिम्मेवारी दिन नहुने माग राखी नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीश मुसनमानको इजलासले हितेन्द्रको मुद्दालाई पनि आइतबार छलफलका लागि राखेको छ ।
हितेन्द्रले ४ वर्ष अगाडि कुलमान नियुक्त गर्दा आफूलाई हटाएको विरुद्धमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटको टुंगो नलाग्दै शाक्यको पदावधि सकिएको र फेरि सरकारले प्राधिरकणकै जिम्मा दिएको छ । शाक्यले आफ्नो ४ वर्षअगाडिको मुद्दा टुंगाइदिन माग गरेका छन् ।