पोखरा । गण्डकी विश्वविद्यालयले कार्यरत सबै ७८ जना कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने तयारी गरेपछि उच्च अदालत पोखराले तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
विश्वविद्यालयमा करारमा नियुक्त भएका सबै शिक्षक कर्मचारीहरूलाई स्थायी नियुक्ति गर्नका पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेपछि अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले प्रतिस्पर्धा विना ठुलो संख्यामा कर्मचारी स्थायी गर्न नमिल्ने भन्दै शुक्रबार रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले पदपूर्तिको सबै काम यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अन्तरिम आदेशमा उच्चले अर्को आदेश नभएसम्म विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पदपूर्ति सम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन विश्वविद्यालय आदेश दिएको छ ।