काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयले अनलाइन प्रणालीमा सूचित गरिएका तर जरिवाना नबुझाएका कम्पनीहरूबाट जरिवाना असुल गर्न नपाउने आदेश दिएको छ।
कम्पनी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्दै सरकारले २०८१ पुष २९ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेश मार्फत २०८२ असार मसान्तसम्म बाँकी विवरण बुझाएमा ९०५ जरिवाना छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो। तर, कम्पनी रजिस्टार कार्यालयले ०८१र०९/२९ अघि नै अनलाइन प्रणालीमा विवरण राखिएका तर जरिवाना नबुझाएका कम्पनीहरूबाट जरिवाना असुल्ने कार्य जारी राखेको थियो।
यसविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कम्पनी रजिस्टार कार्यालयलाई सो जरिवाना नलिन निर्देशन दिएको हो। अदालतको आदेश अनुसार, अनलाइन प्रणालीमा सूचित भइसकेका तर जरिवाना नबुझाएका कम्पनीहरूलाई छुट दिने सरकारी नीतिको पालना गर्नुपर्नेछ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि अनलाइन प्रणालीमा विवरण राखिसकेका कम्पनीहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
