काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले सामान्य अपराधमाव्यवसायीलाई जेल नपठाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ, ताकि आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर नपरोस् । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोगले शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
आयोगका अध्यक्ष खनालले सामान्य अपराधमा व्यवसायीलाई थुनामा पठाउने कार्यले उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल प्रभाव परेको, र यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै अवरुद्ध गर्ने स्थिति बनाउने भएकाले यस्तो प्रवृत्ति तत्काल रोक्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनका अनुसार हाल देखिएको आर्थिक मन्दीको प्रमुख कारण भनेको समष्टिगत मागको कमी हो । खर्च गर्ने क्षमता घट्दो अवस्थामा पुग्दा आम नागरिकसँगै व्यवसायीहरू पनि लगानी गर्न हिच्किचाएका छन् । माग कमजोर हुँदा लगानीमा कमी आउँछ र अन्ततः अर्थतन्त्र सुस्त बनिन्छ । तर, आयोगको विश्लेषण अनुसार समस्या केवल माग पक्षमा मात्रै नभई आपूर्ति पक्षमा पनि रहेको छ ।
त्यसैले आयोगले सरकारलाई माग र आपूर्ति दुवै पक्षका नीतिहरूमा सुधार ल्याउनुपर्ने सल्लाह दिएको छ । साथै आयोगले अघिल्लो सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग ९डिल्लीराज खनाल नेतृत्व० र उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार समिति ९विद्याधर मल्लिक नेतृत्व० का सिफारिसहरू समेत लागू गर्न आग्रह गरेको छ ।
राजश्व, बजेट र खर्चका विषयमा आयोगले चालु खर्चलाई राजस्वको सीमाभित्र राख्न, राजश्व बचत कायम राख्न, वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित गर्न र ५ वर्षमा सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाहरूलाई थाँती राख्न पनि सुझाव दिएको छ ।
आयोगले खुला दृष्टिकोणबाट अगाडि बढ्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबाट लाभ लिन बाँकी कामहरू तत्काल अघि बढाउनुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ । साथै आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कतिपय कार्यालयहरू खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता आयोगले औंल्याएको छ ।