काठमाडौँ । गभर्नर नियुक्तिमा उमेर सीमा हटाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले उमेर सीमा कायम राख्न माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन्। उक्त रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।
चैत १८ गते अर्थ मन्त्रालयले ‘अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ संशोधन गर्दै गभर्नरसहित अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्तिमा तोकिएको उमेर सीमा हटाएको थियो।
यसअघि मापदण्डअनुसार ३० देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूमात्र पदाधिकारी तथा सदस्यमा नियुक्त हुन सक्थे। संशोधनपछि उक्त सीमा हटाइएको छ, जसले व्यापक विवाद र न्यायिक चुनौती सिर्जना गरेको छ।