काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकामा सञ्चालनमा रहेका सबै इँटाभट्टा तत्काल बन्द गर्न परमादेश जारी गरेको छ। वातावरणीय विनाश र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको भन्दै दायर रिटमाथि पाँच वर्षपछि निर्णय सुनाउँदै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
२०७६ साल पुस १४ गते स्थानीय अभियन्ता श्रीकृष्ण धिमालसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमा पाँचखाल नगरपालिकामा रहेका इँटाभट्टाहरूले मापदण्ड नपु¥याई सञ्चालन गर्दा वातावरण प्रदूषण बढेको, कृषियोग्य जमिन नष्ट भएको, पुरातात्विक सम्पदामा क्षति पुगेको र स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको उल्लेख गरिएको थियो।
रिटमा प्रतिवादीका रूपमा पाँचखाल नगरपालिका, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, पुरातत्व विभागलगायत सरोकारवाला निकायहरूलाई राखिएको थियो।
१२ चैत २०८१ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले रिटको मागअनुसार नै फैसला सुनाउँदै इँटाभट्टा बन्द गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।
पाँचखाल क्षेत्र किराँतकाल र लिच्छवीकालदेखि नै ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको क्षेत्र हो। त्यहाँ सञ्चालन भइरहेका इँटाभट्टाहरूका कारण पुरातात्विक सम्पदामा क्षति पुग्ने खतरा रहेको र त्यसको संरक्षणको लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने भन्दै रिट निवेदकले ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
हाल पाँचखाल क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका आठवटा इँटाभट्टामा हिमालयन मल्टिपर्पोज कम्पनी प्रालि, नवदुर्गा भवानी इँटा उद्योग, उपकार चिम्नी इँटा उद्योग, जय भीमसेन इँटा उद्योग, वीर हनुमान ब्रिक फ्याक्ट्री, पलाञ्चोक भवानी फिक्स चिम्नी उद्योग, सुवर्णेश्वरी इँटा उद्योग र पलाञ्चोक भगवती ब्रिक फ्याक्ट्री रहेका छन्।