काठमाडौं । सरकारले तीन पटकसम्म सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, एक्स जस्ता बहुप्रभावशाली सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालमा दर्ता हुन चासो देखाएका छैनन्। सूचना प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै डिजिटल गतिविधिमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नाममा अघि सारिएको सरकारी प्रयासलाई ती कम्पनीहरूले वेवास्ता गरेका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चैत ७ गते अन्तिम पटक सूचना जारी गर्दै ३० दिनभित्र नेपालमा अनिवार्य दर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो। तर उक्त म्याद आइतबार सकिएर पनि कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रियामा सहभागी भएका छैनन्। यसअघि मन्त्रालयले दुई पटक अरु सूचनाहरू पनि प्रकाशित गरिसकेको थियो।
‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८०’ अनुसार, नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सबै सामाजिक सञ्जालले मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्छ। साथै, नेपालमा सम्पर्क व्यक्ति, गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्व-नियमन निगरानी संयन्त्र पनि तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यस्ता आवश्यकताप्रति सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
सरकारले समयसीमा सकिएको भए पनि थप संवादमार्फत समस्या समाधान गर्ने संकेत दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार, प्राविधिक र कूटनीतिक पक्षलाई ध्यानमा राख्दै तत्काल कारबाहीभन्दा थप समय दिने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ।
डिजिटल प्रविधिको द्रुत विकाससँगै सामाजिक सञ्जालको प्रभाव नेपालमा व्यापक बनेको छ। त्यसैले दर्ता प्रक्रियामा ती कम्पनीहरूलाई समेट्न नसक्नु सरकारको चुनौतीपूर्ण मोर्चा बनेको छ।