काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११औं महाधिवेशनसम्बन्धी जारी विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ। यसैबीच, सर्वोच्च अदालतमा दायर तीनवटा मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको छ।
महाधिवेशन आयोजनालाई लिएर दुई फरक पक्षले एकअर्काविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए, भने परराष्ट्र मन्त्रालयले महाधिवेशन सार्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत निवेदन दिएको थियो। तर, यी तीनवटै मुद्दा अदालतको ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेका छन्।
एनआरएनए नेतृत्व विवादमा बद्री केसीले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय विवाद समाधान समितिले महाधिवेशन गराउन नसक्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिट तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको निवेदन सर्वोच्चका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो।
त्यसैगरी, एनआरएनए बेलायतका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी नेतृत्वले अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनासम्बन्धी रिट दायर गरेका थिए। सो रिट न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको थियो।
तर, यी तीनवटै मुद्दामा आजसम्म कुनै पनि इजलासले सुनुवाइ नगर्ने निर्णय गरेसँगै महाधिवेशन विवाद अझै अनिश्चित बन्दै गएको छ। अब यस्ता मुद्दाहरू अर्को इजलासमा तोकिने वा सर्वोच्च प्रशासनले पुनः व्यवस्थापन गर्ने सम्भावना रहेको छ।
एनआरएनएको आन्तरिक विवाद तथा यसमा सरकारी हस्तक्षेपको प्रयासले संस्थाको विश्वसनीयता र विश्वभरिका सदस्यहरूको मनोबलमा प्रतिकूल असर परेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।