‘कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुन्छन्’ भन्ने उक्तिले सर्वमान्य सिद्धान्तको रूप धारण गरेको शताब्दीयौं भइसकेको छ । यसको व्यावहारिक पक्ष भने देशकाल परिस्थितिअनुसार भिन्न भिन्न पाइएला । हरेक मानिसलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यका बारेमा आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्ने देखि गर्न हुने र गर्न नहुने कामका बारेमा थाहा पाउन पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा कानुनले नै निर्देशित गरेको हुन्छ । त्यसकारण आम नागरिकका लागि आधारभूत रुपमा कानुनी ज्ञान आवश्यक पर्दछ ।
परम्परागत रुपमा हेर्ने हो भने कानुन भनेको शासक वर्गले आफ्नो अनुकुलतामा शासन सत्ता सञ्चालन गर्नका लागि बनाएको नियममा मात्र सीमित थियो, तर अहिले त्यो मान्यताबाट कानुनलाई हेर्ने दृष्टिकोण मात्र परिवर्तन भएको छैन, यसको निर्माण तथा कार्यान्वयनका पक्षमा धेरै फराकिलो धारणा विकसित भएको पाइन्छ । शासक वर्गलाई मात्र हितपुर्याउने पुर्याउने उद्देश्यबाट निर्मित कानुन अब लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा इतिहास बनिसकेको छ । यद्यपि केही अधिनायकवादी शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा भने यसको उपस्थिति मात्रै छैन निर्माण र प्रयोग पनि यथावत छ । हाम्रो जस्तो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा भने सिद्धान्ततः जनहित विपरीतका कानुनको अब परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । सार्वभौम संसद्ले निर्माण गर्ने संविधान, त्यसकै प्रावधानमा टेकेर बनाइने ऐन कानुनको प्रयोग पनि त्यत्तिकै लोकतान्त्रिक हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक ठहर्छ । तर विडम्बना भन्नुपर्छ, व्यवहारमा भने जन अपेक्षा झल्किँदैन । सोचेजस्तो कहाँ हुन्छ र ! अनपेक्षित रुपमा कानुन उल्लङ्घनका घटनाहरू जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीहरूबाट बारम्बार भइरहेका छन् । जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत तथा विशेष अदालतलगायत अन्य न्यायिक निकायहरूमा पर्दै आएका विविध विषयसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूले त्यसको पुष्टि गर्दछन् ।
संविधानलाई देशको मूल कानुन मानिन्छ भने त्यसकै आधारमा ऐन कानुन र नियमहरू निर्माण गरिन्छन् । त्यसैले व्यक्ति, समूह वा समाज, पूरै राष्ट्र र विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बद्ध सरकार वा गैर सरकारी संघसंस्थाहरूसम्म पनि कानुनबाटै निर्देशित हुन्छन्, हुनु पनि पर्दछ ।
कानुनको पालना गर्नु भनेको सभ्य समाजको निर्माणमा सहयोग गर्नु हो भनिन्छ । हुन पनि सभ्य समाजको निर्माणमा सुशासनको खाँचो पर्दछ, त्यही सुशासन कायम गराउनका लागि नियम कानुनको पूर्ण रुपमा पालना गर्नु आवश्यक छ ।
आफूलाई सत्मार्ग / सत्कार्यमा डोहोर्याउनका लागि मानिसहरू आत्मअनुशासन पालना गर्दछन्, आचारसंहिताबाट स्व: निर्देशित हुन्छन् र कानुनी प्रावधानप्रति सजग रहन्छन् । यद्यपि समाजमा केही त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि भेटिन्छन् जो निहित स्वार्थका लागि नियतवश अरुलाई हानी पुर्याउन उद्यत् रहन्छन् । अन्य कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्घसंस्थालाई नोक्सान पुर्याउने तथा पटक पटक कानुन उल्लङ्घनका घटना भइरहन्छन् । अधिकांश त्यस्ता व्यक्तिहरू राजनीतिक दलको छातामुनि संरक्षित भएकैले एक पछि अर्को कानुन उल्लंघन गर्दै जान्छन्, जति गल्ती गरे पनि पहुँचका कारण भोग्नैपर्ने दण्ड जरिवानाबाट उम्कन्छन् । फलस्वरुप दण्डहीनता मौलाउँदै जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ । नेपाली समाजले भोग्दै आएको नियति हो यो ।
सिधासादा / निमुखा / सुविधा विहीन / सीमान्तकृत समुदायका नागरिकहरू आफ्नो पहुँच नभएकै कारण अनाहकमा शोषित पीडित बन्न पुग्छन् । प्राकृतिक न्याय, सामाजिक न्याय र मौलिक हकअधिकारबाट पनि बञ्चित बन्न पुगेका दर्जनौं उदाहरण भेटिन्छन् हाम्रो समाजमा । त्यसरी पीडित बन्न पुगेकाहरूको उद्धार पनि कानुनबाटै सम्भव छ । त्यसैले देशको प्रचलित ऐन कानुन भनेको पीडित तथा आवाजविहीनहरूको सहारा हो आवाज हो भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन । अझ कानुन एउटा त्यस्तो साधन / माध्यम हो जसबाट न्यायको लागि न्यायमूर्तिहरूको ढोका ढक्ढक्याउन मार्ग प्रशस्त हुन्छ । त्यसका लागि तार्किक क्षमता भएका, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर यथेष्ट प्रमाणका आधारमा न्याय / अन्याय छुट्याइदिने न्यायमूर्तिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । न्यायमूर्तिहरूलाई पनि न्याय अन्याय छुट्याउनका लागि कानुन उल्लङ्घनका कुनै पनि घटना तथा सवालहरूसँग जोडिएका पर्याप्त प्रमाणहरू जुटाएर स्वतन्त्र र निष्पक्षतापूर्वक बहस पैरवी गर्नसक्ने क्षमतावान अधिवक्ताको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
त्यसो त कानुनको महत्व पीडित व्यक्तिलाई न्याय दिलाउने कार्यसँग मात्र जोडेर हेर्दा अपूरो हुन्छ, सभ्य समाज निर्माणका लागि यसको पालना न्यूनतम आवश्यकता हो, त्यसैले यसको महत्व झल्काउँछ ।
- कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन,
- ऐन तथा कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन,
- कानुन उल्लंघन गर्ने जोसुकै भए पनि दण्ड सजायको भागिदार बन्नुपर्दछ,
- सामाजिक न्याय र समानताका लागि कानुनको अक्षरशः पालना हुनुपर्दछ, र
- अनुशासन, मर्यादा र नैतिकताका लागि पनि कानुनको पालना अपरिहार्य छ ।
यी र यस्तै कानुनका मान्यता, सिद्धान्त र उद्देश्यले पनि यसको महत्व थप प्रष्ट पर्दछन् ।
स्वाभाविक हो, कानुन तथा नियम उल्लंघन गर्नेहरू नै दण्डनीय हुन्छन्, तिनीहरूलाई सच्याउन तथा नियममा राख्नका लागि कानुनकै खाँचो पर्दछ । त्यही कानुनले नै निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा काम गर्दछ । वास्तवमा कानुनविपरीत कार्य गर्नेलाई नै कारवाहीको दायरामा ल्याइन्छ । त्यही भएर कस्ता कार्यहरू गर्न योग्य छन् र कस्ता कार्यहरू गर्न नहुने हुन् भन्ने विषयको निर्धारण गर्ने कार्य पनि कानुनले नै गर्दछ । हुन पनि कानुन मानव जीवनको एक अभिन्न अंगको रुपमा विकसित भइरहेको छ, कानुनले अवाञ्छित ठहर्याएका गतिविधि गर्नेलाई मुलुकमा विद्यमान कानुनअनुसार नै दण्ड सजाय दिइन्छ ।
माथि उल्लेख गरिएका आवश्यकता र महत्वका विषयमा नागरिकहरू न्यूनतम रुपमा कानुनी साक्षर हुनुपर्दछ । यसका लागि राज्यका विभिन्न तह तथा निकायहरूबाट जति पहल हुनु पर्ने हो त्यो भएको पाइँदैन । खासगरी स्थानीय तहहरु/ गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले आम नागरिकलाई कानुनी शिक्षा प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने हो, तर यो विषयमा त्यति प्रभावकारी कार्य हुन सकेको देखिँदैन । केही स्थानीय तह र केही गैर सरकारी सङ्घसंस्थाहरूले कानुनी साक्षरता कक्षहरू सञ्चालन गर्दै आएका पनि छन्, तर त्यति मात्रले देशव्यापी रुपमा आम नागरिकलाई कानुनी साक्षर बनाउन सम्भव देखिँदैन ।
केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूले पनि यसका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउन सकेमा वास्तवमै नागरिकलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यका बारेमा सचेत गराउन तथा अन्याय परेमा कानुनी उपचारको बाटो खोज्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मुलुकमा विद्यमान ऐन कानुन थाहा भएन भनेर जानीनजानी गल्ती गर्ने कोही पनि उम्कन पाउँदैन, त्यसकारण पनि ऐन कानुनका बारेमा आधारभूत ज्ञान सबैलाई खाँचो पर्दछ । त्यो आधारभूत ज्ञानले सबैलाई सचेत तुल्याउँछ र नागरिकहरू गल्ती गर्नबाट बन्दछन् ।
त्यसका साथै मानिसको जन्म देखि मृत्यु सम्मका अभिलेखहरू राख्न होस् वा सम्बद्ध पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा दर्ता गर्न, सिफारिस गर्न वा प्रमाणपत्र दिलाउन पनि निर्धारित कानुन अनुसार नै प्रक्रिया पूरा गर्नु आवश्यक छ । नागरिकता, शिक्षा, रोजगारी, व्यापार व्यवसाय, नागरिक भएबापत पूरा गर्नुपर्ने दायित्व र पाउनुपर्ने हकअधिकार लगायत सबै विषयका बारेमा जानकार हुनका लागि देशका आम नागरिकलाई कानुनी सचेतना / साक्षरता कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । स्थानीय तहले आफैं वा अन्य संस्थाहरू र विज्ञहरूको सहयोगमा वडास्तरमा कानुनी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरी नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
(यो लेख सम्बन्धी कुनै सुझाव वा प्रतिक्रिया भए इमेल गर्नु होला ।- सम्पादक)