श्री वडाध्यक्ष ज्यूहरू,
नेपाल पुरानो केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरी विकसित भइरहेको अवस्थामा छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी तिन तहमा शासन व्यवस्था सञ्चालित भएको सर्वविदितै छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय सरकार रहेकोमा अरु दुई तहका सरकार भन्दा स्थानीय सरकार नै स्थानीयको आवश्यकता दुःख, पिरमर्काको चासो र प्राकृतिक स्रोत साधनमा बढी अपनत्वको भावना हुन्छ भनी परिकल्पना गरिएको छ । देश प्राकृतिक सम्पदाको हिसाबले प्रशस्त सम्भावनाले ओतप्रोत हुँदाहुँदै पनि जीवनयापनका लागी अनिवार्य विदेशिनुपर्ने अघोषित नियम जस्तै बनेको छ । अर्को तर्फ गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता, बेरोजगारी, छिटो सम्पन्न हुने लालसा, देखासिकी, रिसको आवेग नियन्त्रण गर्न नसक्नु, सडकको दुरावस्था, न्यायमा पहुँच नहुनु आदि कारणले युवाहरू ठूलो सङ्ख्यामा जेल जीवन बताईरहेका छन् । देश विकासका कर्णाधार युवा जनशक्ति कि वैदेशिक रोजगारीमा गई पसिना बेचिरहेका छन् कि कानुनको बन्धनमा परी जेलमा जीवन बिताइरहेका छन् ।
नेपालमा हाल ७४ वटा कारागारहरूमा २५ हजार भन्दा बढी कैदीबन्दी रहेकोमा १५ हजार भन्दा बढी फैसलाको पर्खाईमा रहेका बन्दी छन् । स्थानीय साकारको पहिलो तह वडा कार्यालयले वडाको सम्पूर्ण अवस्थाको तथ्यांक राख्नुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, वैदेशिक रोजगारी, आर्थिक अवस्था, चेतनाको स्तर जस्ता विवरण जस्तै कैदमा परेका व्यक्ति र तिनका आश्रित परिवारको समेत तथ्यांक वडा कार्यालयसँग हुनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय निकायहरू मध्ये कतिले त्यसको तथ्याङ्कसम्म संकलन गरेका छन् त ? अझ भनौँ २५ हजार कैदीबन्दी मध्ये कति जनालाई वडाध्यक्षहरूले प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमै भएपनि भेटघाट गर्नुभएको छ त ? स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू सम्पूर्ण जनताको अभिभावक हुन, दल वा संगठनको मात्र होइनन् । फरक दलका कार्यकर्ता, आफै सँग निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका प्रतिनिधिहरू, जन प्रतिनिधिले गलत काम गर्दा विरोध गर्ने जनता, आफूलाई मत नदिएका जनता, विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिक, फरक जाती, लिंग, सम्प्रदाय, धर्म, पेशाका व्यक्तिहरू, फरक क्षेत्रमा अस्थाई बसोवास गर्न आफ्ना स्थानीय, हिरासत वा कारागारमा परेका थुनुवा, कैदी बन्दी सम्पूर्णका अभिभावक त्यस क्षेत्रको वडाध्यक्ष हुन्छ ।
आफ्ना वडामा बसोबास प्रत्येक नागरिकको जन्मदर्ता, नागरिकता, बसाइँसराई, विवाह, मृत्युदर्ता, लगायतको काममा सिफारिस गर्ने कर्तव्य र अधिकार वडाअध्यक्षलाई हुनु नै अभिभावक हुनुको प्रमाण हो, यसमा दुईमत देखिदैन । आफ्ना वडा भित्र गरिने भोजभतेरमा निमन्त्रणा हुँदा जान सक्ने वडाअध्यक्ष कोही कारागार वा हिरासत पर्याे भने उसलाई भेट्न र उसका परिवारमा विना निमन्त्रणा जानु पनि हिचकिचाउनु पर्दैन । उनीहरूकोमा जाने दुःख, पिर, समस्या, गुनासो, आवश्यकीय सहयोगका बारेमा सुन्ने, सके कैदीबन्दीलाई कानुनी सहयोग अनि परिवारलाई तालिम, रोजगार, अनुदान, सहुलियत ऋण, उद्यमशीलता आदीमा सहयोग गर्ने नसके सान्त्वना मात्र दिने गरेमा पनि पीडा कम हुन्छ । साथै अपनत्वको भावना समेत विकास हुन्छ । दलहरूले समेत आफ्ना प्रतिनिधि निर्वाचित भएका वडाध्यक्षहरूलाई यस्तो कार्यका लागी सचेतना, प्रोत्साहन, आहृवान, उत्प्रेरणा अझ भनौँ निर्देशन नै दिनुपर्दछ । अभिभावकको कुनै सन्तानले अपराध नै गयो भने पनि त्यो सन्तान आफ्नै हुन्छ, छिमेकीको हुँदैन । सन्तानले गरेको गल्ती (अपराध ) को जानकारी हुनुपर्ने कर्तव्य र पाउनुपर्ने अधिकार अभिभावकलाई हुन जरूरी छ । ता की अर्को सन्तानले फेरी त्यही परिस्थितिमा बाँधिएर जेलको यात्रा नगरोस् । विदेशी नागरिकहरू कारागार वा हिरासत पर्नासाथ वास्तविकता बुझ्न दुतावासका कर्मचारीहरू कैदी बन्दी भेट्न पुगिहाल्छन् त्यसरी नै वडाका कोही व्यक्ति हिरासत वा कारागार पर्न साथ वडाअध्यक्षले प्रत्यक्ष भेटघाट गरी वास्तविकता बुझ्ने संस्कारको विकास गर्न सके अहिलेको भयावह अवस्था धेरै मात्रामा कम गर्न सहयोग पुग्छ । स्थानीय प्रतिनिधिको सुविधा, भत्ता खान, आफ्ना मान्छेलाई ठेक्कापट्टा मिलाउन, राजनैतिक भागबन्डामा आफ्नालाई नियुक्तिको दवाव दिन र जनताको नमस्कार खानलाई मात्र चुनिएका अवश्य पनि होइनन् । जनताले आफूलाई हक, हित, स्वतन्त्रता, सुरक्षा, समृद्धिका लागी र परेका वेला पिर मर्का, पीडा, दुःखमा सहानुभूति पाउने आशाले चुनेर पठाएका हुन भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । कारागारमा हाल दुई चार हजार धरौटी तिर्न नसकी एक डेढ वर्ष देखी बन्दी जीवन बताईरहेका ब्यक्तिहरू समेत छन् । उनीहरूलाई न्यायमा पहुँच नहुदाँ वकिल, न्याय प्रणाली, पेशी, फैसला बारे नै अनभिज्ञ रहने अवस्था छ भने कोही कैदी आफ्नो कैद पुरा गरिसके पनि परिवार वा आफन्त लिन ( बुझ्न ) नआउँदा २–३ वर्ष देखी त्यसै बसिरहेका छन् । यस तर्फ समेत स्थानीय निकायले चासो देखाउन सके त्यस्ता ब्यक्तिहरू लाभान्वित हुन सक्थे ।
अर्को तर्फ विचार गर्दा, परिवारको मूल जिम्मेवार व्यक्ति नै जेल पर्दा उसमा आश्रित वृद्ध बाबु आमा मानसिक आघात भई वा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारणले समयमा औषधोपचार नपाएर मृत्युवरण गरिरहेको समाचारहरू आएको हामीले सुनिरहेका छौं । श्रीमती बेरोजगार रहेको अवस्थामा आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अर्कै सुर गर्ने अवस्था आउँदा बाल बच्चा सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता देखिदैछ । यस्तो दयनीय अवस्था समाधानका लागी स्थानीय सरकारसँग प्रभावकारी योजना हुनु अनिवार्य छ । यसरी कोही व्यक्ति कारागार पर्नु भनेको एक व्यक्ति मात्र नभई त्यससँग आश्रित सम्पूर्ण परिवार नै अदृश्य कारावास हुन पुग्छन् । जनप्रतिनिधिहरूले थुनुवा, कैदी, बन्दीहरू र उसमा आश्रित परिवारलाई जुठेल्नाको भातको सिता जस्तै चटक्क बिर्संदा आफ्नो कोही नभएको एक्लो महसुस हुन सक्दछ । कैदी बन्दीहरूको परिवारलाई सामाजिकीरण भई बाँच्नका लागी आर्थिक स्वावलम्बन गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने तर्फ कत्ती पनि कन्जुस्याईँ गर्नु हुँदैन । जीवन यापनका लागी परिवार अन्य सदस्य नै फेरी अर्को गैह्रकानुनी काममा नलाग्नु भनी सचेत हुनुपर्ने जिम्मेवारी समेत स्थानीय सरकारको नै हो । समाज व्यवस्थापनका लागी वडाध्यक्षहरूलाई “कारागार” प्रयोगात्मक सिकाइका खुला विश्वविद्यालय बन्न सक्छ । कैदी बन्दीको कुरा सुनेर, यथार्थता बुझेर विद्यावारिधीको उपाधि त पाइँदैन तर भविष्यमा समाज कस्तो बनाउने या समाजलाई कता तिर डोयाउने भन्ने योजना बनाउन सामाजिक इन्जिनियर बन्न सक्छन् ।
कैदी बन्दीहरू नियन्त्रित भई कारागार बस्दा पहिलेको जीवनलाई फर्केर हेर्न पाउँछन् र आफ्नो गल्ती र अपराधलाई आफै मूल्यांकन र पश्चाताप गर्ने अवसर मिल्दछ जसले गर्दा जेल मुक्त भई बाहिर गएपछि सुधारिएर नयाँ जिन्दगी बिताउने योजना बनाउँछन् । जेलमुक्त भई बाहिर जाँदा बाहिरको वातावरण परिवर्तन भई अर्कै भैसकेको हुन्छ । समाजले सजिलै विश्वास गर्दैन, स्वीकार गर्दैन, मेहनत गर्ने ठाउँ दिँदैन, छुवाछुतको व्यवहार देखाउने, सरकारी पदमा अयोग्य हुन आदि कठिनाइ आउँदा एक पटक गरेकै गल्तीको सजाय जिन्दगीभर पाउने देखिन्छ । एउटा राहुले पुरै ग्रहको फल खाइदिए जस्तै एक पटक जेल परेको व्यक्ति अपराध प्रमाणित भएपनि या नभएपनि समाजले शंका गरिरहन्छ । जब सम्म समाजमा व्यक्तिको सोचाइ, धारणा र व्यवहारमा आमूल परिवर्तन आँउदैन तबसम्म कारागार व्यवस्थाले मात्र समात्ने, थुन्ने, छुट्ने, फेरी समात्ने चक्र चलिरहन्छ तर अपराध घटाउन सकिदैन भन्ने कुरा लगभग सबैले बुझिसकेका छन् ।
कारागार पहिले यातना गृह रूपी नर्क थियो भनिन्छ तर हालका दिनहरूमा त्यसको नाम र व्यवहार परिवर्तन भई “सुधार गृह” या “पुनः सामाजिकीरण केन्द्र” को अवधारणा अगाडि बढेको छ र त्यसै अनुसारको परिवर्तन पनि महसुस गर्न सकिन्छ । कारागार बस्न कोही पनि रहरले आँउदैन । सबैजना आआफ्ना परिस्थिति, वाध्यता, विवशता र अवस्था जिम्मेवारको कारण कारावास हुन आउने हुन्छ । जनताको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन नै अपराध न्यूनिकरणको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन सक्दछ ।
स्थानीय प्रतिनिधिले निम्न कुराहरूमा अध्ययन गर्न सकेमा भविष्यमा समस्या नै आउन नदिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् :
१) जेल पर्नु पूर्वको आर्थिक, सामाजिक, नैतिक स्तरको अवस्था,
२) शिक्षा र चेतनाको स्तर,
३) रोजगारीको ब्यवस्था,
४) व्यवसायको स्तर र परिवारको सहभागिता,
५) जेल पर्नुपर्ने कारण,
६) अपराधको प्रकृति,
७) व्यक्ति जेल पर्नाले परिवारमा परेको चौतर्फी असर (दैनिकी सञ्चालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक असहयोग, मानसिक विक्षिप्तता आदी )
८) जेल जीवन पछि कैद मुक्त व्यक्तिलाई समाजमा कसरी पुनः सामाजिकीकरण गराउने ?
९) फेरी जेल नपठाउन गर्नुपर्ने पूर्व तयारी आदि । का बारेमा सूक्ष्म रुपमा अध्ययन हुन सकेमा मात्र भविष्यमा समेत हुन सक्ने गैह्रकानुनी काम र जेल आउने, बस्ने, निस्कने र फेरी आउने चक्र रोक्न सकिन्छ ।
अर्को तर्फ विचार गर्दा, निर्वाचनबाट प्रतिनिधिहरू ५ वर्षका लागी निर्वाचित भएका हुन्छन् जीवन कालका लागी होइन । फेरी चुनावमा उत्रिनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि चुनावमा निर्वाचित भएर चुनिएर आएका हुन विजयी भएर होइन, प्रजातन्त्रमा कसैले जित्ने कसैले हार्ने नै हुँदैन चुनिएको भन्नु मा नै सबैलाई अपनत्वको विकास हुन्छ, बिर्सनु हुँदैन । आजका वडा अध्यक्षहरू भोलिका गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिकाको मेयर, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बन्न सक्ने आकांक्षा राख्ने पात्रहरू हुन, वडा अध्यक्ष भएर मात्र राजनीतिबाट लिन पक्कै पनि मैदानमा आएका हुँदैनन । “दिन उजेली सुती बिताइ रात उजेली बिस्कुन सुकाई” भने झै चुनावमा निर्वाचित भएपछि जनताका दुःख, पिर, मर्का, अभाव, रोग, शोकमा आँखा चिम्लिएर बस्ने फेरी चुनावका वेला “येनकेन प्रकारेण चुनावमा निर्वाचित हुने” , भन्ने मानसिकताले सक्ने, नसक्ने आश्वासनका पोका लिएर जानुभन्दा केही उपलब्धि देखाई जनतामा विश्वासको वातावरण बनाईराखेमा आफैलाई फलदायी हुन्छ ।
यस लेखको उद्देश्य कैदी बन्दीहरूलाई महत्व देखाई विपरीतहरूलाई गौण पार्न खोजिएको पक्कै पनि होइन, पीडितहरूमा पर्ने अपुरणीय क्षति त केही परे पनि परिपूर्ति गर्न सकिदैन, त्यसतर्फ बेग्लै तरिकाले सोच्नु र योजना बनाउन आवश्यक छ । यसमा पनि वडाध्यक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अर्को तर्फ, पानीको तिर्खा मोहीले मेट्न सकिदैन तर कम गर्न भने सक्दछ भने झैं घरमूली जेल परेपछि अरु कुनै व्यक्ति वा सुविधाले त्यसको स्थान पूर्ति गर्न सक्दैन तर आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाई सामाजिकीकरण गरी जीवन यापन सहज बनाउन भने अवश्य नै सकिन्छ, त्यसमा पहिलो र महत्वपूर्ण खुड्किलो भनेकै वडा अध्यक्षले गर्ने सहजिकरण नै हुन्छ ।
अन्त्यमा, कैदी बन्दी भई कारागार बसेका ब्यक्तिहरू सिङ्ग पुच्छर नपलाएको दानव अथवा अर्कै ग्रहबाट आएका एलियन होइनन्, यही देशका नागरिक हुन हाम्रै समाजका छिमेकी हुन्, आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन । त्यसतर्फ ध्यान पुर्याउन नसक्दा अवस्था झन झन विकराल गइरहेको हुँदा बेलैमा सचेत बनी समाज व्यवस्थापनका विशेष योजनाका साथ कार्य गर्नुहुन सम्पुर्ण स्थानिय तहका वडाध्यक्ष ज्यू हरूलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ-सम्पादक)
यो लेख सम्बन्धी कुनै सुझाव वा प्रतिक्रिया भए इमेल गर्नु होला ।