संसद्मा बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८० पेश भएको छ । यस संशोधन विधेयक, २०८० ले पीडितले क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुने गरी र कानूनी व्यवसायीको भूमिकामा आवश्यक नपर्ने गरी ल्याइएको छ । यस विधेयकमा १० ओटा दफा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । यस विधेयकको ल्याउनका लागि उल्लेख गरिएको सैद्धान्तिक अवधारणामा दुईओटा बुँदाको सन्दर्भमा चर्चा गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ । पहिलो बुँदामा “यस सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकार विरुद्ध दुर्गा कार्की भएको बैङ्किङ कसूर मुद्दामा व्यक्तिव्यक्ति बीच भएको विनिमय कारोबारबाट सिर्जित हुने दुष्कृतिलाई अलगअलग कानूनले भिन्न भिन्न कसूरको रुपमा परिभाषित गर्दा गलत अभियोजन हुन गई कानूनी उपचारको मार्ग र प्राप्त हुने उपचार समेत फरक ढङ्गबाट निर्धारण भई सही निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भनी ध्यानाकर्षण गराएको” कारण भनी उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै विधेयकको ल्याउनका लागि उल्लेख गरिएको सैद्धान्तिक अवधारणामा दोस्रो बुँदा “चेक अनादर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र सो पछिको अदालती कारवाहीलाई समेत सरल, व्यवस्थित, व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँगको परामर्श समेतका आधारमा भनी उल्लेख गरिएको छ । विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणा हेर्दा विधेयकको मस्यौदा वा संशोधनको सुझाव महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको देखिन्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेपाल सरकार विरुद्ध दुर्गा कार्कीको मुद्दामा बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को पहिलो संशोधन अगाडिको तथ्य राखेको छ ।
नेपाल सरकार विरुद्ध दुर्गा कार्की भएको मुद्दाको तथ्य बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को पहिलो संशोधन (२०७३/०६/१८) भन्दा अगाडिको कानूनी व्यवस्थामा भएको व्याख्या हो । पहिलो संशोधन हुनुभन्दा अगाडि चेक अनादरको विषयमा बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) मा “आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानी जानी चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिन” भन्ने शब्दावली थियो । “भुक्तानी लिन वा दिन” भन्नाले चेकमा उल्लेखित रकम धारकले पाउनुपर्ने पूर्व अवस्था वा शर्त रहेको थियो । दुर्गा कार्कीको फैसला पश्चात बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) मा संशोधन भई “आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन” भन्ने शब्दावली राखियो । यस संशोधन भन्दा अगाडिको शब्दावलीमा भुक्तानी लिन दिने कार्य भएको हुनुपर्नेमा पहिलो संशोधन पश्चात् भुक्तानी लिने दिने कार्य नभै चेक काटी दिएको कार्यलाई बैङ्किङ कसूर मानिएको छ ।
बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को पहिलो संशोधन मिति २०७३/०६/१८ भएको छ । जसमा दफा ३ (ग) मा “आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन” भनी राखिएको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट निर्मला सोडारी विरुद्ध नेपाल सरकार भएको बैङ्किङ कसूर मुद्दामा विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ र बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ मध्ये कुनै एउटा कानून अनुसार चेक अनादरको मुद्दा चलाउन सकिन्ने भनी व्याख्या भएको हो । निर्मला सोडारीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको व्याख्यामा भनिएको छ “विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ क को साविकदेखिको व्यवस्थालाई परिवर्तन, संशोधन वा खारेज नगरिएको कारण एकै प्रकृतिको कार्यमा एकातिर चेकको रकम प्राप्त गर्ने अधिकार राख्ने व्यक्तिसँग चेकको धारकले आफै बादी भई फौजदारी मुद्दाको रुपमा ऐ दफा १०७ क बमोजिम दावी लिई अदालतमा जान सक्ने वा बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १८ बमोजिम सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको दावी लिई कारवाही अगाडि बढाउन मिल्ने गरी प्रचलित कानूनले दुई वटा उपचारको मार्ग जीवित राखिएको देखिने । ……..कानूनले जब उपचारका दुईवटा मार्ग पीडितलाई प्रदान गरेको हुन्छ भने सो मध्ये कुनै मार्ग अवलम्बन गर्ने स्वतन्त्रता पीडितलाई हुने” भनी व्याख्या गरिएको छ । यस व्याख्या पश्चात चेक अनादरको विषयमा चेक धारक ( पीडित ) ले न्याय तथा उपचारको कानूनी कारवाही चलाउने उपचारका दुईवटा मार्ग मध्ये एउटा मार्ग रोज्न पाउने स्वतन्त्रता दिएको छ ।
बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग), १५ र विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ क का कानूनी व्यवस्था मध्ये विनिमय अधिकारपत्र ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउँदा पीडित आफै बादी भई मुद्दा चलाउनु पर्ने र पीडितले चेकमा उल्लेखित रकम र ब्याज समेत पाउने सक्ने र कसूरदारलाई ३ महिना कैद र बिगो सम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउनमा लागी प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिई नेपाल सरकारले मुद्दा चलाउने सक्छ र पीडितले बिगो (चेकमा उल्लेखित रकम ) मात्र भराइ लिन पाउने र कसूरदारलाई ३ महिना सम्म कैद र बिगो बमोजिमको जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो । यी दुई कानूनको मुख्य भिन्नता चेक धारक वा पीडितले विनिमय अधिकारपत्र ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउँदा “व्याज” पाउने र बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउँदा “व्याज” पाउन सक्दैन अर्थात पाउँदैन । साथै विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ क को उपचारमा कानूनी व्यवसायीको भूमिकामा आवश्यक पर्छ ।
बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८० मा पीडित (धारक) ले चेकमा उल्लेखित रकम (विगो) भराइ लिन सक्छ र कसूरदारले बिगोको आधारमा २ वर्ष सम्म कैद र बिगोको ५ प्रतिशत सम्म जरिवाना हुन सक्छ । यसै विधेयकले विनिमय अधिकारपत्र ऐनको दफा १०७ क लाई खारेज गर्ने भएकाले पीडित वा चेक धारकले ब्याज भराइ लिन पाउने व्यवस्थाको अन्त भएको छ । पीडितले क्षतिपूर्ति सहित न्याय पाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐनको दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८० खारेज गरेको छ । बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन अन्तर्गतको मुद्दा दायर भई फैसला तथा फैसला कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा कम्तीमा ५ वर्ष लाग्न सक्छ । यसरी मुद्दा दायर भई कार्यान्वयनको तहमा जाँदा पीडितले चेकमा उल्लेखित व्याज नपाउने व्यवस्थाले गर्दा पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको न्यायबाट वञ्चित गर्ने गरी विधेयक आएको छ । त्यस्तै फौजदारी न्यायको सिद्धान्तमा “पीडितले क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने” व्यवस्था विपरित चेक अनादरका पीडितले क्षतिपूर्ति अर्थात ब्याज पाउने हक सहितको उपचारको बाटोलाई खारेज गर्ने गरी बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८० ल्याएको हुनाले यस सम्बन्धमा पुनर्विचार हुन जरुरी छ । तसर्थ विधेयक प्रस्तावक बुँदा नं. १० मा रहेको “विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ क” लाई खारेज गर्ने प्रावधान हटाउनु पर्छ । अर्थात विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ क लाई जीवितै राख्नु पर्छ । बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) को चेक अनादर भई बैङ्किङ कसूर मुद्दामा प्रहरी प्रशासनले जाहेरी दरखास्त नलिने वा दर्ता गर्न आनाकानी गरेका कयौं उदाहरण पाउँछौ ।
विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ क को उपचारमा कानूनी व्यवसायीको भूमिकामा आवश्यक पर्ने व्यवस्थालाई हटाएको छ । बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ ऐनको विधेयकमा जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्ने समय सिमा तोकिएको छ र त्यस्तो समय सिमा सम्म जाहेरी दरखास्त दर्ता नगरी प्रहरी प्रशासनले अलमल्याएमा चेकको धारक पीडित हुनसक्छ । यस विधेयकमा प्रहरी प्रशासन तथा सरकारी वकिलको अनावश्यक कार्यभार बढाउने गरी ल्याइएको छ र पीडितले क्षतिपूर्ति (व्याज) सहित न्याय पाउने अधिकारलाई बञ्चित गरिएको छ । त्यस्तै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को पहिलो संशोधन भन्दा अगाडिको कानूनका सन्दर्भमा भएको व्याख्यालाई आधार लिई विधेयकको मस्यौदागरी सरकारलाई दिएको सल्लाहसमेत गलत छ । बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को पहिलो संशोधन पश्चात सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट भएको व्याख्याबाट पीडित (चेक धारक) ले चेक अनादरको उपचार खोज्ने कानूनी व्यवस्थाहरू रोज्न अर्थात छनोट गर्न पाउने अधिकारलाई समेत सीमित गर्ने गरी र व्याज पाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्ने गरी ल्याइएको छ । बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८० को प्रस्तावित विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ क लाई खारेज गर्ने गरी ल्याइएको छ । यो दफा खारेजको कारणले चेकको धारक आफै बादी भई फौजदारी मुद्दाको रुपमा ऐ दफा १०७ क बमोजिम दावी लिई अदालतमा जादा कानूनी व्यवसायीको सहयोग लिन आवश्यक नपर्ने गरी सो दफा खारेज गरेकाले यस विषयमा नेपाल बार एशोसिएसन लगायत सरोकारवालाको बेलैमा ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
(अधिवक्ता न्यौपाने वाणिज्य कानुन समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।- सम्पादक)