१) सिधा कुरा प्रकरणसँग सम्बन्धित मुद्दा हेरिरहनु भएका एक न्यायाधीश हरि फुँयाल केही वर्ष अघिसम्म कान्तिपुर टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो । कान्तिपुरमा महिनौँसम्म संविधान सम्बन्धी कार्यक्रम चलाएको पृष्ठभूमि भएको हुँदा श्रीमान फुँयालले कान्तिपुरका मालिकसमेत जोडिएको भनी प्रसारित कार्यक्रमलाई लिएर दायर मुद्दा हेर्नु वाञ्छनीय होला ?
२) सिधा कुरामा पटक पटक नाम लिइएका र स्टिङ अप्रेसन भनिएको अडियोमा मुख्य गरी बोलेको भनिएका अन्नपूर्णका पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले र अर्का अधिवक्ताको आवाज सत्य हो या होइन ? आवाज वास्तविक ठहरिएमा अनुसन्धानका लागि महत्वपूर्ण कडी ति पत्रकार र अधिवक्ता होइनन् र? शुरुमा निजहरूको आवाज परीक्षण गर्नु पर्ने होइन र ?
३) स्टिङ अप्रेसन नाम दिइएको अडियोमा बोलेका भनिएकाको आवाज परीक्षणबाट नमिलेमा सिधा कुरा प्रकरण एक नाटक सावित हुनेछ । यदि आवाज प्रमाणित भएमा यो विषय वास्तविकताको नजिक जानेछ ।
४) सिधा कुराले चर्को स्वरमा चर्को विषय उठाए पनि पत्रकारिताको न्यूनतम धर्म पूरा गरेको थिएन । अदालतमा सेटिङ गरेका भनिएका पात्रहरूको धारणालाई स्थान दिइएको थिएन । आरोपितको पनि धाराणा दिनु, धाराणा / प्रतिक्रिया लिन नसकेमा कारणसहित प्रष्टिकरण दिनु पर्दछ । पत्रकार काफ्ले, कान्तिपुरका मालिक कैलाश सिरोहिया, अन्नपूर्णका मालिक रामेश्वर थापा, अधिवक्ता र न्यायाधीश कसैको पनि प्रतिक्रिया लिइएन । मात्र स्रोतको कथनीलाई अन्तिम सत्य मानियो । सिधा कुराले स्रोतको कुरा सिधा रुपमा सत्य मान्यो, र ठोक्न / खोक्न तिर लाग्यो। भाती पुर्याएर स्रोतको कुरालाई भेरिफाइ गरी कार्यक्रम प्रसारण गरेको भए डार्क फाइलले नेपाली न्यायलयको शुद्धिकरणमा ऐतिहासिक दस्तावेजको काम गर्ने थियो ।
५) सिधा कुराका सम्पादकले न त स्रोतले दिएको सूचनाको छड्के जाँच गरेँ, नत स्रोतलाई जोगाउन सके । स्रोतको नाम स्रोतको स्वीकृति बिना पोल्नु हुँदैन । स्रोतको सूचना ठीक हो भन्ने पुष्टि नभएसम्म समाचार / सामाग्री प्रसारण वा प्रकाशन गर्नु हुँदैन । प्रशारण / प्रकाशन गरिसकेपछि स्रोतले गोप्य रहन चाहेमा कुनैपनि हालतमा सार्वजनिक गर्नुहुँदैन । पत्रकारले कारावास रोजेका तर स्रोतको पोल नखोलेका कैयौँ उदाहरण छन् ।
६) अदालतले सिधा कुरा प्रकरणमा अभूतपूर्व सक्रियता देखाएको छ । यो सक्रियताले पनि सिधा कुरा प्रकरणमा उठाइएका सवाल सामान्य थिएनन् भन्ने कुरा प्रथम दृष्टिमै सिद्ध हुन्छ । अझ फलोअप समेत नगर्नु भन्ने आदेश कम अर्थपूर्ण छैन । यो विषयमा मूलधारका मिडिया मौन प्रायः छन् । विषय उठान गरेको सिधा कुरा टीम आफू कसरी सजिलै उम्कने भन्ने हेतुले स्रोत पोलेर बसेको छ ।
७) बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पत्रकार दिलभूषण पाठकसँगको टफ टकमा न्यायाधीशले घुस खाने र आफूहरूले घुस खुवाउने गरेको सार्वजनिकरूपमै बोलेका थिए । उनले न्यायाधीशहरूले घुसका लागि दलाल राख्ने गरेको पनि प्रष्टसँग भनिदिएका थिए । यसअघिका प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको अध्ययन समितिले समेत अदालतमा सेटिङ हुने गरेको र दलालहरू मार्फत मुद्दा प्रभावित गराउने डरलाग्दो जालो रहेको निचोड निकालेको थियो । सोही अनुसार गोलाप्रथा अनुसार पेशी तोक्न थालिएको थियो । सिधा कुरा कार्यक्रम अपूरो होला तर माथिका दृष्टान्त हेर्दा प्रथम दृष्टिमै पूर्ण गलत भनिहाल्न मिल्ने पनि छैन । अदालतको शुद्धिकरणको लागि यो प्रकरण सहयोगी पो हुन्छ की ?
८) सिधा कुरा टिमले हतारमै लतरपतर कार्यक्रम किन पस्क्यो ? कतै सिधा कुराका ओपन सेक्रेट ‘मेन्टर’ गृहमन्त्री लामिछानेबारे कान्तिपुरको सहकारी फलोअपका विरुद्ध खोलिएको फायर पो थियो कि ? अंशका नभएका होइनन् तर शंका नै समाचार वा सम्पादकीय हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ हतार हतार कान्तिपुर र अन्नपूर्ण जस्ता मिडियाले सो कार्यक्रमलाई फेक अर्थात् नक्कली किन घोषणा गरे ? नक्कली सक्कली घोषणा गर्ने सम्पादकीय विशेषाधिकार कसले दियो ? अदालतले हतार हतार आफैँले आफैँसँग न्याय देउ भन्दै सिधा कुरा विरुद्ध मुद्दा किन दायर गर्यो ? एकाध घन्टा कुरेको भए सिधा कुरा विरुद्ध मुद्दा पर्ने निश्चित नै थियो । फुटबलको अतिरिक्त समयमा खेलाडीमा देखिनेजस्तो हतार सबै पक्षलाई किन भयो ?
९) यो मुद्दा नेपाली न्यायिक र पत्रकारिताको इतिहासमा स्मरण भैरहनेछ । यस्तो ऐतिहासिक सन्दर्भमा सर्वोच्चका न्यायमूर्ति तरंगित नभइ न्याय निरुपण गर्न सफल हुनुहुनेछ भन्ने कामना गरौँ । नकी समाचारका स्रोतलाई हिरासतमा राखी फर्जी बकपत्र बनाइ कसैलाई केही नहुने माफी मिनाहामा टुङ्गिने सजिलो विधि अपनाइने छैन भन्ने विश्वास गरौँ ।
१०) जेल जान तयार भएका तर स्रोतलाई नपोलेका ख्यातिप्राप्त केही पत्रकार बारे जान्न मन लागे गुगल गर्नुहोला।