प्रकरण १ः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले २०५० साल फागुन १० गते नागरिकता लिएका थिए । २०७० फागुन ११ गते उनले अमेरिकी नागरिकता लिए । २०७१ जेठ २१ मा लामिछाने नेपाल फर्किए तर उनले अमेरिकी नागरिकता लिइसकेपछि पुरानो नागरिकताकै आधारमा २०७३ जेठ १३ गते नेपाली राहदानी लिएका थिए । यो प्रकरण बाहिर आएपछि लामिछानेले २०७४ जेठ ४ गते अमेरिकी नागरिकता त्यागका लागि भन्दै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएका थिए । नागरिकता त्यागका लागि दिएको निवेदन र तिरेको शुल्कसहित उनले २०७४ जेठ ६ गते अध्यागमन कार्यालयलाई त्यसको निस्सा दिएका थिए । अध्यागमनमा निस्सा दिएको एक महिनाभन्दा पछि २०७५ असार १४ मात्रै दूतावासले उनको नागरिकता खारेज गर्याे । तर उनले पुनः नेपाली नागरिकता लिन नेपालको संविधान र नागरिकता ऐनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया पुरा गरेनन् परिणामस्वरूप विदेशी नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै सर्वोच्चले माघ १२ गते फैसला सुनाएपछि उनको सांसद पद बदर भएको थियो । त्यसपछि १४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट लामिछानेले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पुनः प्राप्त गरेका थिए । तर उनले अमेरिकी नागरिक हुँदाको समयमा स्वतः बदर भएको नागरिकता प्रयोग गरी नेपाली पासपोर्ट लिएको घटनामा अनुसन्धान भएको छैन ।
प्रकरण २ः संघीय संसद्का महासचिव पदम प्रसाद पाण्डेले पाल्पा र काठमाडौंबाट कीर्ते सिफारिसका आधारमा दुईवटा नागरिकता र २ वटा राहदानी लिएका छन् । उनले २०४६/०३/२८ मा पहिलो नागरिकता (ना.प्र.प.नं. ३५) लिएका थिए । २०६६/०५/०८ मा जन्ममितिमा ६ वर्ष ३ महिनाको फरक पारेर दोश्रो नागरिकता (ना.प्र.प.नं. ३९१०११/१५५) लिए । दोश्रो नागरिकताको प्रयोग गरेर २०६९/०४/०२ मा ०६०१८३७० नं. को साधारण राहदानी बनाए । २०६९/०८/२० मा ना.प्र.प.नं. ३५ प्रयोग गरेर ००५९४४९ को विशेष राहदानी लिए । यो कुरा बाहिरिएपछि उनले २०४६/०३/०८ को नागरिकता कायम गराए । तर उनीसँग अहिले पनि साधारण र विशेष दुवै पासपोर्ट कायम छन् ।
प्रकरण ३ः कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको कैलास सिरोहियाको धनुषाबाट लिएको नागरिकतामा २०३३/०३४ को रेकर्ड अनुसार मात्र उल्लेख छ । तर धनुषाकै शिवजी साहु तेलीको नाममा २०३६ भदौ २० गते जारी भएको नागरिकतामा पनि सोही नम्बर उल्लेख छ । अर्थात दुवैको नागरिकतामा नागरिकता नम्बर एउटै छ ।
सिरोहियाले २०३३/०३४ मा लिएको नागरिकताबाहेक अन्य नागरिकता नलिएको र २०५७ मा प्रतिलिपि मात्र निकालेको दाबी गरेका छन् । २०३४ मा नागरिकता लिएकोमा नेपाली कागजको प्रति पुरानो भएकाले २०५७ मा प्रतिलिपि लिएको बताउँदै त्यसमा पुरानै नागरिकता अनुसारको प्रतिलिपि भनेर स्पष्ट उल्लेख भएको र नम्बर पनि उही रहेको सिरोहियाको दावी छ । उनले आफूले अरू नागरिकता नलिएको बताएका छन् । तर उनी आफैले सार्वजनिक गरेको नागरिकताको प्रतिलिपिमा नागरिकता २०३६ भदौ २५ गते जारी भएको उल्लेख छ । उनी विरुद्ध नागरिकता कीर्तेको जाहेरी परेपछि हिजो उनी पक्राउ परेका छन् ।
यी तीनवटै प्रकरण नागरिकतासँग जोडिएका छन् । पद र प्रतिष्ठाका हिसाबले तीनै जना निकै महत्वपूर्ण व्यक्तिहरु हुन । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई नागरिकताको सम्वन्धि कसूरमा मंंगलबार बेलुका पक्राउ गरिएको छ । नागरिकता सम्बन्धी कसूरमा पक्राउ परेका सिरोहिया व्यक्ति हुन, उनी कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष भएपनि आफैमा मिडिया होइनन् । यो तथ्य सबैले सरल रुपमा बुझ्न आवश्यक छ । कुनै व्यक्ति केन्द्रित पत्रकारिता र दल केन्द्रित मिडियाले समग्र न्याय प्रणाली र पत्रकारिताको प्रणाली नै कमजोर बन्दै गएको छ । यदि कैलाश सिरोहिया कानुनी रुपमा दोषी छन् भने उनीमाथि कारवाही हुनुपर्छ । त्यसमा कुनै विवाद छैन । तर, केहिदिन देखि निरन्तर रुपमा गृहमन्त्री रबि लामिछाने र कान्तिपुर मिडियाले लेखेको फलोअप न्यूज हेर्दा यसमा गहिरो तुष देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ संघीय संसद्का महासचिव पदम प्रसाद पाण्डेले दोहोरो नागरिकता र दोहोरो राहदानी लिएको विषयमा कानून व्यवसायीहरू नै जाहेरवाला भई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाण्डौका प्रमुख सन्देश श्रेष्ठकोमा जाहेरी लिई जादा समेत दर्ता गर्न सक्नु भएको छैन । दर्ता नहुने आधार कारण समेत प्रष्ट पार्न सक्नुभएको छैन । न त वर्तमान गृहमन्त्री रबि लामिछानेको दुईवटा नागरिकता र दुई वटा राहदानीको विवादित विषयमा छानबिन नै भयो । विवादास्पद र नागरिकतासँगै जोडिएका यी तीन प्रकरणमा गृहमन्त्री र संघीय संसद्का महासचिव पाण्डे जोडिएका घटनाको छानविनसमेत भएन । छानविनका लागि जाहेरी दर्ता गर्न जाँदा दर्तासम्म पनि हुन सकेन । तर सिरोहियाको सवालमा भने अनुसन्धानका लागि देखाइएको तत्परता र हतारोबाट गृहमन्त्रीको कदमलाई शङ्कास्पद रुपमा हेरिएको छ ।
पक्राउ परेका कैलाश सिरोहियाले अपराध गरेका छन भने उनले कानून बमोजिम सजाय पाउनु पर्दछ । तर, दुइटा नागरिकतामा एकै नम्बर परेको हो भने सबै भन्दा पहिला त्यो नागरिकता दिने सरकारी कार्यालयको अभिलेख हेर्न आवश्यक देखिन्छ । जुन कर्मचारीले एउटै नम्बरको दुईवटा नागरिकता दिएको हो त्यसलाई कारवाही गर्नु पर्दछ । कुनै पनि सरकारी कार्यालयले दिएको नागरिकतामा कुन नम्बर राख्यो ? अरुको नागरिकतामा त्यही नम्बर छ कि छैन ? भनेर हेर्ने काम सेवाग्राहीको हैन भन्ने कैलाश सिरोहियाको भनाइसँग शतप्रतिशत सहमत हुन सकिन्छ । जुनसुकै पद, ओहदा र क्षेत्रको व्यक्ति उपर उजुरी तथा गुनासो आउँदा सहजै जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गरिनु पर्छ । तर, कैलाश सिरोहियालाई जुन तरिकाले ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर राज्यको सबैभन्दा ठूलो देशद्रोही झै पक्राउ गरियो त्यो स्वभाविक देखिएन । यदि शक्तिको दुरुपयोग हुँदैनथ्यो र कानुनी शासन थियो भने गृहमन्त्री रबी लामिछानेका बारेमा यति धेरै काण्डहरू सार्वजनिक हुँदा उनी अहिले अनुसन्धानको दायरामा हुनुपर्थ्यो । यसको मतलव कैलाश सिरोहिया निर्दोष छन र उनलाई पक्राउ गर्नु बेठिक थियो भन्न खोजिएको हैन ।
गृहमन्त्री रबि लामिछानेको सहकारी ठगीको विषयमा कान्तिपुरले समाचार लेखेको रिसइबीको आधारमा कैलाश सिरोहिया विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो भने यो कार्य भर्त्सनायोग्य छ । नागरिकताको विवाद छानबिनका लागि नै पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो भने दुईवटा नागरिकता र राहदानी बोकेको मुद्दामा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र संघीय संसद्का महासचिव पदम प्रसाद पाण्डेका विरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी हुनु पर्दैन ? सत्ताले आखिर सबैको वास्तविक अनुहार छर्लङ्ग तुल्याउने रहेछ सबैले आकलन गरेका छन । अनि कैलास सिरोहियाको विरुद्धमा जिल्ला अदालतले कानून बमोजिम जारी गरेको पक्राउ पुर्जी विरुद्ध सिधै सर्वोच्चमा हस्तक्षेप गर्न माग गर्ने खालको कानूनी अभ्यास अरू आम नेपालीका हकमा लागू हुने कि नहुने ? यो महत्वपूर्ण पदमा बसेका ब्यक्तिले सृजना गरेको गम्भिर विषय बनेको छ ।
नागरिकता सम्बन्धी कसूरको विषय नेपालका सधैँ पेचिलो विषय बनि रह्यो । नागरिकता सम्बन्धी कानून कहिल्यै जनताको अपेक्षा र हित बमोजिम बन्न सकेन । सँधै विवाद र विरोधको भुमरीमा गाँजियो । संसद्, मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयले गरेका बनाएका नागरिकता सम्बन्धित विषयमा हरेक पटक सम्मानित अदालतले अन्तरिम आदेश तथा फैसला मार्फत रोक लगाउनु प¥यो । नेपाली नागरिकता सच्चा नेपालीको लागि सबैभन्दा गौरवको विषय हो । राष्ट्रियताको सवालमा यो सबैभन्दा संवेदनशिल विषय पनि हो । तर, नेपालमा विशिष्ट श्रेणीमा रहेका व्यक्तिहरूबाट नागरिकता सम्बन्धी कसूरमा संलग्न रहेको पाइएको छ । वर्तमान उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रबि लामिछाने, संघीय संसद्का महासचिव पदम प्रसाद पाण्डे, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया लगायतका ब्यक्तिहरू दोहोरो नागरिकताको विवादमा परेका छन ।
संघीय संसद् महासचिवका दुईवटा नागरिकता र दुईवटा राहदानीको विषयमा हामी अधिवक्ताहरू जाहेरीकर्ता भई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा दर्ताको लागि छाडेका छौ । उक्त जाहेरी बिचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल प्रमुख सन्देश श्रेष्ठले सल्लाह गरेर १ हप्तामा जानकारी दिन्छु भनेको १ महिना भै सक्यो । कुनै जानकारी आएको छैन ।
उक्त विषयमा रिट निवेदक अधिवक्ता अनिल आचार्य भई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दाएर भएकोमा रजिस्ट्रारबाट दरपिठ भएकोमा इजलासमा पेश गर्दा इजलास बाट समेत दरपिठ भएको थियो । स्मरण रहोस्, रजिस्ट्रार र इजलासबाट भएको दरपिठ आदेशमा फरक आधार लिएको छ । हरि फुँयालले गरेको दरपिठ आदेशमा दुईवटा नागरिकता लिएको विषय स्वीकार गरिएको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकताको कसुर दुई फरक फरक विषय हुन । त्यसैले अपराध गर्ने व्यक्ति जुनसुकै दर्जाको भएपनि अपराधीलाई कानूनको कठ्घरामा पठाउन आट गर्नु गृहमन्त्रीको सम्मानजनक र स्वागतयोग्य काम हो । तर, त्यो कानून सबैमा लागू होस । अन्यथा गृहमन्त्रीको उक्त काम नियतबस गरेको देखिनेछ ।
सिरोहिया व्यक्ति हुन, कान्तिपुर संस्था हो, पक्राउ पुर्जी नागरिकता किर्ते / दुरुपयोग को हो । यसैले यो मुद्दा सिरोहियामाथि हो कान्तिपुरमाथि हैन । हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणाली यस्तै छ अभियोग परे पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने । जिल्ला अदालतबाट जारी पक्राउ पुर्जी पछि पक्राउ गरिन लागेका व्यक्ति पछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सासंद / नेताहरू सशरीर उपस्थित भै वक्तव्य वाजी गर्नु अस्वभाविक र पर्दा पछिको कालो के हो शङ्काको सुविधा रहन्छ नै । ट्रायल कोर्टले जारी गरेको पक्राउ पुर्जी माथि सर्वोच्चमा चुनौतीले सबैलाई बाटो खोल्छ वा यस्तै यस्तै हुने हो ? परिक्षण होला नै ।
पक्राउ पुर्जी जारी गरिसके पछि मिडिया हाउसमा लुक्ने र पक्राउ गर्दा प्रेसमाथिको आक्रमण भन्नु चै औचित्यहीन हो । तर प्रश्न यति मै सकिँदैन गम्भीरताका हिसाबले तीनै जना जोडिएका प्रकरण उस्तै हुन । सिरोहियामाथि छानविन त शुरु भयो । अब रबि र महासचिव पाण्डे माथि छानविनको पालो कहिले ?