काठमाडौं । नेपाल बारको विधानको प्रस्तावनमा कानून व्यवसायीहरुको हक र हितको संरक्षणा गर्न वि स २०१३ साल पुस ७ गते अग्रज कानून व्यवसायीहरुले नेपाल बारको स्थापना गरेका हुन । बार स्थापना गर्नुको तथ्यलाई स्मरण गरेर स्वतन्त्र सक्षम तथा उत्तरदायि न्यायापालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको लागि दृढतापूर्वक आफ्नो काम, कारवाही अगाडि बढाउन र कानून व्यवसायीको हकहित, मर्यादा एवम् वृत्ति विकासका कार्य गर्नको लागि नेपाल बार एसोसिएनको स्थापना भएको हो । नेपाल बारको विधान हेर्दा अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाइ प्रभावमा पार्ने गरि विज्ञप्ति निकाल्न सकिने भन्ने कहिँपनि देखिदैन ।
मल्लकालको विषयमा रेवतिरमण खनालको नेपाली कानूनी इतिहासको रुपरेखा भन्ने किताबमा वि.सं १४३६ को समयमा जयस्थी मल्लको मानव न्यायविकासीनीमा कानून व्यावसाय सम्बन्धि खासै ठोस कुरा उल्लेख नभएको भएपनि त्यसमा लेखको प्रमाण हुन्छ जाने आफैले लेख्ने नजाने अरुलाई लेखाउने भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएको कारणले गर्दा नेपालमा वकालत सोही समयदिख शुरु भएको मान्नु पर्ने हुन्छ ।
रेवतिरमणको उक्त किताबमा धर्म शास्त्र र नीति शास्त्र बमोजिम शत्रु र मित्रमा समभाव राख्ने सभासदको राय लिने र सोही आधारमा अपराध गर्नेलाइ दण्ड दिने व्यवस्था रहेको कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । यहा सभासदको भूमिका वकिलको हुन सक्ने वकालतको थप विकसित रुपमा हामीले पाउन सकिन्छ ।
खनालको उक्त किताबमा थप कछहरी पिच्छे एक पण्डित राखी नयाँशास्त्र बमोजिम चलाउनु राजाले ठूलो न्याय इन्साफ हेर्नू अन्याय मुलुकमा हुन नदिनु भनेको र पण्डित नै वकिल हुन कि भन्ने कुरा पनि यदाकदा पढ्न पाइन्छ । यस किसिमले नेपालमा वकालतको शुरुवात भइ हाल हामी नेपालको हैसियत अनुसारका वरिष्ठ अधिवक्ता अधिवक्ता तथा अभिवक्ताको रुपमा रहेपनि हाम्रो मानसिकस्तर भने झनझन खस्कदो अवस्थामा रहेको पाइन्छ ।
वि.स १९१० अघि पनि धर्माधिकारले न्याय इन्साफ दिने चलन रहेको र धर्माधिकारमा गरु पुरेतका भाइभतिजा रहेका हुँदा रहेछन् । वि स १९१० सालको मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोवस्तको १६ मा “यो मानिसले मेरो मुद्धाको सबै व्यहोरा जानेको हुनाले मेरो मुद्धा छलफल गर्दा र सूचिवद्ध समेत यसलाई राखि पाऊ भनि दर्खास्त साथ झगडीया अड्डामा आई कराएमा त्यस्तो मानिस मुद्धासँग बेसरोकारवाला रहेछ भने पनि मुद्धाको छलफल र साक्षीको वकपत्र राख्दा झगडीयाल ल्याएको मानिस राखिदिनु पर्छ” भन्ने व्यवस्था पाइन्छ । यहिबाट आधुनिक वकालती पेशाको शुरुवात भएको मानिन्छ ।
संविधानको धारा १५३ मा न्यायपरिषदसँग सम्बन्धित व्यवस्था रहेको छ । यसको उपधारा १ को (ङ) मा नेपाल बार एसोसिएनको सिफारिसमा न्यायपरिषदको सदस्य नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि सोही उपधाराले दिएको पाइन्छ । संविधानको धारा २० को उपधारा २ मा कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानून व्यवसायीद्धारा पुपर्क्ष गर्ने हकको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
त्यसैको स्पष्टिकरणमा कानून व्यवसायीलाइ परिभाषित पनि गरिएको देखिन्छ । धारा १५८ को उपधारा ६ को (ग) मा कानून व्यवसायी मार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा भन्ने वाक्यांश पनि परेको पाइन्छ । कानून व्यवसायी परिषद ऐनले पनि वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता र ऐनले कानून व्यवसाय गर्न पाउने अन्य व्यक्तिलाइ पनि कानून व्यवसायीको रुपमा लिएको पनि पाइन्छ ।
माथि उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा नेपाल बार एसोसिएसन र हामी कानून व्यवसायीहरु संविधानमा दरिएका कानून व्यवसायी हौं । नेपालको संविधानले हामीलाइ महत्वपूर्ण भूमिका दिएको कुरा दुइमत हुन सक्दैन ।
कानूनी पेशामा आबद्ध कानून व्यवसायीहरूले समाजका विभिन्न मानवीय पक्षहरुलाइ सम्बोधन हुने गरि काम गर्न, सोसल इन्जियरको रुपमा समाजका समस्या समाधान गर्न जनताका समस्या अदालत समक्ष पुगाउन, आफ्नो क्षमता विकास गर्न अध्ययनशील हुनुका साथै आफ्नो क्षमताको आधरमा न्यायमा पहुच पुगाउन सहयोग गर्न, सार्वजनिक सरोकारको विषयमा राष्ट्रिय मुद्दाहरुलाइ सम्बोधन गर्न, अदालतलाइ सहयोग गर्न समेतको लागि काम गर्नु पर्ने हो ।
कान्तिपूर मिडिया ग्रपुका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाइ नागरिकता सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गर्नु पर्ने भएकोले धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०८१।०२।०८ गतेको अनुमति बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारि गरि पक्राउ गरेपछि नेपाल बारले अदालतको अवहेलना हुने किसिमको एकपक्षलाइ मात्र सहयोग हुने गरि विज्ञप्ती निकालेको पाइन्छ ।
नेपाल बारले विज्ञप्ती निकाल्दा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको केन्द्रीय कार्यालयलाई घेरा हाली प्रहरी प्रवेश गराई नाटकीय ढंगबाट अध्यक्ष कैलाश सिरोहीयालाई पक्राउ गरेकोमा नेपाल बार एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आलोचनालाई मुखरित गर्ने स्रोतको रुपमा रहेको पत्रकारिता जगतमाथि प्रहार गरिनु लोकतन्त्र माथिकै प्रहार हो । प्रतिशोध साँध्ने उद्देश्यले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज गर्ने मनसायबाट हुने राज्य शक्तिको दुरुपयोग किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन भन्दै विज्ञप्ती निकालेको पाइन्छ ।
उक्त विज्ञप्तीको विरोध गर्दै नेपाल बारका उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष समेत ७ जनाले छुट्टै विज्ञप्ती निकालेको पाइन्छ । जसमा पुर्खाको नासो र भावी पुस्ताको भविष्य नेपाल बार एशोसिएशनको आफ्नै गौरवशाली ईतिहास र गरिमा रहेको छ । यस एशोसिएशनको साख र गरिमा अभिवृद्धि गरी आउँदो पिढीलाई हस्तान्तरण गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो ।
अधिकार विहिन काम गर्नेलाइ समग्र वकिलहरु एकबद्ध भइ आन्दोलन गर्नुको कुनै विकल्प छैन् । वकिलको पेशागत धर्म पक्षको सुरक्षा गर्नु रहेपनि पूर्वाग्रह किसिमले समग्र कानून व्यवसायीको आस्था र धरोहर नेपाल बारको लेटरप्याड समेत दुरुपयोग गर्ने अधिकार नेतृत्वलाइ छैन।
त्यसको निम्ति बार नेतृत्व झनै बढी सम्वेदनशील, जिम्मेवार र जवाफदेही हुनै पर्दछ । यसै परिप्रेक्ष्यमा सम्मानित अदालतमा क्षेत्राधिकार ग्रहण गरिसकेको विषयमा ने.बा.ए। कार्यसमितिको बैठक नै नबसी, नेबाए सल्लाहाकार, उपत्यका स्थित बार एकाई लगायत सरोकारवालासँगको परामर्श तथा संस्थागत निर्णय र सर सल्लाह वेगर संस्थाको चरम दुरुपयोग गर्दै मिति २०८१ जेष्ठ ९ गते जारी विज्ञप्ती प्रति हामीहरुको गम्भिर आपत्ति रहेको व्यहोरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं ।
उक्त विज्ञप्ति बार सञ्चालन सम्बन्धि विधि, पद्धत्ति, मूल्य, मान्यता र परम्परा तथा भर्खरै “सक्षम कानून व्यवसायी, मर्यादित बार न्यायपालिकाको पुनर्संरचना लोकतन्त्र सुदृढीकरणको आधार” भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न १६ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनको भावना विपरित भई यस्तो गैह्रजिम्मेवार र स्वेच्छाचारी कार्य नेतृत्वबाटै हुनु झनै दुःखद् छ भन्दै ७ जना पदाधिकारीहरुले विरोध समेत जनाएको अवस्थामा ने बा ए अध्यक्ष तथा महासचिवहरुमा नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनु पर्ने अवस्था आइपरेको छ ।
यस विषयमा बारको भूमिका विषयमा यस्तो उल्लेख भएको पाइन्छ । मिति २०२६ साल तिरको घटना हो । अधिवक्ता ऋषिकेश शाह र अभिवक्ता रोहिणीराज सिग्देललाई सुरक्षा कानून अन्तर्गत पक्राउ गरिएको थियो । तत्पश्चात मिति २०२६ साल साउन ६ गते सोमबारका दिन नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा नेपाल बारको बैठक बस्यो ।
उक्त बैठकले यस्तो निर्णय गर्यो हाम्रा वकील साथीहरू सुरक्षा कानून अन्तर्गत नजरबन्द गरिनु भएकोमा वकील समुदायलाई दुस्ख लाग्नु स्वभाविकै हो । यदि उहाँहरुलाई कुनै गैरकानुनी कार्य भएको छ भन्ने आरोपमा नजरबन्द गरिएको हो भने निर्णयको लागि अदालत समक्ष राखिनु उचित पर्दछ भन्ने श्री ५ को सरकारसँग हाम्रो अनुरोध छ । भन्ने प्रसंग अहिले बडो मार्मिक देखिन्छ (साभार सामाजिक संजाल) ।
नेपालको संविधानले चिनेको विधिसम्मत तवरले कानून व्यवसायीको हक र हितको लागि स्थापित नेपाल बार एसोसिएसनको गरिमा नै खस्काउने किसिमले राजनीतिक नियुक्तीमा टिकिरहेकाहरु पछि वकालत क्षेत्रमा प्रवेश गरि वकालत पेशाको मान मर्दन हुने गरि पत्रकारिताको मुल्य मान्यता विपरित पत्रकार हुँ वा मिडिया मालिक हुँ भनेका भरमा नेपाल बारमा निर्णय समेत नगरि हठात कुनै आरोपित व्यक्तिलाइ मुद्दामा सहज हुन, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने नेपाल बारका अध्यक्षको अग्रसरता बडो चाखलाग्दो मात्र होइन लाजमर्दो पनि भएको हुनाले तत्काल उक्त विज्ञप्ती फिर्ता लिन अनुरोध समेत छ ।
राजनीतिक दलको प्रतिनिधिको रुपमा नेपाल बारको टिकट लिने र सोही आधारमा माउ पार्टिको धुन बजाउनेलाइ नेपाल बारको गरिमा खस्काउने र अदालतको आदेशको अवज्ञा हुन जाने विज्ञप्ती निकाल्ने कुनै अधिकार छैन् । अधिकार विहिन काम गर्नेलाइ समग्र वकिलहरु एकबद्ध भइ आन्दोलन गर्नुको कुनै विकल्प छैन् । वकिलको पेशागत धर्म पक्षको सुरक्षा गर्नु रहेपनि पूर्वाग्रह किसिमले समग्र कानून व्यवसायीको आस्था र धरोहर नेपाल बारको लेटरप्याड समेत दुरुपयोग गर्ने अधिकार नेतृत्वलाइ छैन।
अत: नेपाल बारको अस्तित्व यस्तै नेतृत्वबाट संकटमा हुने हुन्छ । जसलाइ पत्रकारिता, स्वतन्त्र प्रेस र बोल्न पाउने स्वतन्त्रताको विषयमा सामान्य जानकारी पनि छैन त्यस्तो व्यक्ति नेबाएको नेतृत्वमा रहँदा समग्र कानून व्यवसायीको गरिमा घट्दै गएको र राजनीतिक दलका टिके कार्यकर्ताहरुले माउ पार्टिबाट टिकट पाउने र त्यसलाइ अनुमोदन कार्य अबको नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनबाट सच्याइ नेपाल बार हामी सबैको साझा थलोको रुपमा विकास गर्नु अपरिहार्य रहेको छ । यसैलाइ मुल मन्त्रको रुपमा लिइ अगाडि बढ्न सबैमा अनुरोध पनि रहेको छ । यस्तो अवस्थामा कठोर कदम नचालिने हो भने यसपछि टिकट पाउने पनि तयार रहेको र वहाहरुले पनि सोही आधारमा नेपाल बारको दुरुपयोग गर्नु हुन्न भन्ने लाग्दैन ।