व्यक्तिले दर्ता गरेका सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरू पुनः सरकारी स्रेस्तामा दर्ता कायम गर्ने अकन्टक र स्वतन्त्र कानूनी अधिकार मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) ले मालपोत कार्यालयलाई दिएको छ। अधिकार अनुसारको निर्णय भै सके पछि मात्र यदि कानून र प्रमाणको मल्याङ्कन र प्रयोगमा त्रुटि गरि जग्गा सरकारी कायम गर्ने निर्णयमा त्रुटि भएको छ भने त्यस उपर सामान्य कानून र क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी पुनरावेदन गर्न पाउने बाहेक असामान्य क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने रिट निवेदनका आधारमा मालपोत ऐनको दफा २४ (२) को प्रयोगमा अवरोध सृजना गर्ने कार्य कानूनी हुँदैन । त्यस्तो अधिकार प्रयोग गरी सरकारी जग्गा जोगाउने कारवाहीलाई नै अवरुद्ध गर्ने भ्रष्ट कुनियतले अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्ने र सार्वजनिक बाटो र जग्गा कायम गर्न परेका मुद्दाहरूमा प्रमाण, कानून र खोजिरहनुलाई लत्याएर सेटिङमै फैसला आदेश हुने गरेको पाइएको छ।
अदालतबाटै भएपनि कानून मिचेर सरकारी जग्गाहरू व्यक्तिको बनाउने गरी आदेश फैसला गर्ने पूर्व र बहालवाला प्रधान न्यायाधीशहरू विरुद्ध समेत हामिले अख्तियारमा मुद्दा नै दायर गरि सकेका छौ। ललिता निवास, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुन्ज, धरानको सर्दु जलाधार, धोबीखोला समेतका सरकारी जग्गा अपचलन विरुद्ध हामीबाटै दायर भएका मुद्दाहरू यसका उदाहरणहरू हुन् ।
बाँसवारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा सरकारको स्रेस्तामा ल्याउन मालपोत कार्यालयले थालेको कारवाही निष्कृय बनाउन गलत तरिकाले सर्वोच्च अदालतमा रिट लगिएको प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ, साथै ललितपुर क्षेत्र भित्रका नापीको नक्सामा कायम रहेको सार्वजनिक बाटो र जग्गा हडप्ने कार्य विरुद्ध सामाजिक अभियन्ता र कानून व्यवसायीहरुवाट दायर भए गरिएका मुद्दाहरूमा पनि कानून र न्यायको सिद्धान्त, स्थापित नजिर समेत विपरीत लाजमर्दो तवरबाट सरकारी जग्गा मिच्ने र बाटो बन्द गर्ने भू माफियाहरूको पक्षमा आदेश फैसलाहरू हुने गरेको पाइएको छ।
भ्रष्ट्राचारमा सून्य सहनसिलताको अनुसरण गर्ने हाम्रो सिद्धान्त र प्रतिवद्धतानुरुप यस्ता आदेश फैसला गर्ने न्यायाधीशहरु वा जो कोही उपर कानून वमोजिमका उजुरी कारवाहीहरु अघि वढाउने हाम्रो प्रतिवद्धता आम नागरिकहरुलाई जानकारी गराउन चाहान्छौं ।