प्रिय मित्र विनोदजी,
तपाईंले केही दिन अघि फेसबुकमा पोष्ट गर्नुभएको एउटा तथ्यले मलाई अलिकति खोजबिन गर्न घचघच्याएको केही तथ्यहरू प्रष्ट पार्नका लागि यो आलेख तयार गरी तपाईंलाई समेत ट्याग गरेको छु । मेरो यस प्रयासले तपाईंलाई पनि खुसी बनाउनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
तपाईंले अघि सार्नुभएको तथ्यलाई थप मद्दत गर्ने र कानूनवृत्त समेत यस तथ्यबाट थप प्रष्ट हुने पनि मैले विश्वास लिएको छु ।
पाँचदिन अघि मात्रै अर्थात् १४ अगस्ट, २०२४ का दिन भारतीय सर्वोच्च अदालतले १० जना महिला अधिवक्ता सहित ३९ जना अधिवक्तालाई बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिले सुशोभित ग¥यो । यो तथ्य सार्वजनिक भएकै विषय भएकाले सर्वविदितै छ । तर त्यसमध्ये ४ जना ४५ वर्षभन्दा मुनिका अधिवक्ताहरू– अभिमन्यु भण्डारी, बन्सुरी स्वराज, शरण देव सिंह ठाकुर र सदन फारासत– छानिएको डाइनामाइट न्यूज एजेन्सीको समाचारले भने अलिकति कौतुहल जन्माएको छ । यो तथ्यलाई हामीले अलिकति गहिरिएर हेर्न आवश्यक छ ।
भारतीय लोकतन्त्रमा युवाहरूको कत्रो आकर्षण छ र त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले समेत डाइनामिक लयरहरुको भविष्यलाई कसरी सुरक्षित गर्छ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण बनेको छ । विदेशमा पैसा कमाउन लालयित युवा पुस्तालाई कुनैपनि सेवामा आकर्षित गर्नु र उसको भविष्य देशमै छ भनेर सोच्नका लागि नेतृत्वले क्षमता भएका युवाहरूलाई उत्साहित बनाउन कस्तो नीति लिनुपर्छ भन्ने यस्ता उदाहरणले हाम्रो नेतृत्वलाई छुने छैन, तर बौद्धिक जानकारीका लागि समेत यस्ता तथ्यहरू मानसपटलमा ख्याल गर्नु आवश्यक छ ।
भारतीय सर्वोच्च अदालतबाट बरिष्ठको उपाधिका लागि छानिएका ती चारजनामध्ये एकजना शरण देव सिंह ठाकुर सबैभन्दा कान्छा बरिष्ठ अधिवक्ताको रुपमा जम्मु कश्मीर राज्यबाट छानिएका छन् । एलएलएम गरेका उनी भारतीय सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश टिएस ठाकुरका छोरा र जम्मु कश्मिर राज्यका पूर्व उपमुख्यमन्त्री डिडि ठाकुरका नाति समेत हुन ।
भारतीय सर्वोच्च अदालतले कहिल्यै बुढ्यौलीका आधारमा बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरेको छैन । अनुभव त अवश्य चाहिन्छ, तर सुप्रशिद्धि बुढ्यौलीले ल्याउने होइन । मेहनत, परिश्रम, अनुकरणीय योगदानलाई भारतीय सर्वोच्च अदालतले सधैँ अपनाएको तथ्य बुझ्नु राम्रो हुन्छ । मुद्दाको प्रतिनिधित्व, बहस, पुस्तक तथा लेख प्रकाशनलाई मुख्य आधार मानिएको पाइन्छ ।
तपाईंले आफ्नो पोष्टमा उल्लेख गर्नुभएका भारतीय अल्पसङ्ख्यक फारसी मूलका सुप्रसिद्ध कानूनविद् फाली एस नरीमानका छोरा सुप्रसिद्ध कानूनविद् रोहिण्टल फाली नरीमानलाई ३७ वर्षकै उमेरमा बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यो तथ्य एकदमै सही हो । तर जुनियर फालीमानले ३७ वर्षको उमेरमा बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका थिए । उनीभन्दा पनि कम उमेरका अधिवक्ताहरुले समेत योगदानका आधारमा भारतीय सर्वोच्च अदालतबाट बरिष्ठको उपाधि पाएका कयौं उदाहरणहरु छन् ।
जुनियर नरिमानले वरिष्ठ अधिवक्ता हुंदै सोलिसिटर जनरल र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सम्मको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्हालेर अवकाश पाइसकेका छन् भने अन्य धेरै कम उमेरमै बरिष्ठको उपाधि पाएका विधिशास्त्रीहरुले समेत भारतीय न्यायिक क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
खोज्दै जाँदा रमाइला तथ्यहरू फेला परेका छन् । अभिषेक सिन्भि अर्को त्यस्तो एउटा जाजल्यममान विधिशास्त्री हुन जसले ३४ वर्षकै उमेरमा बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिले शुसोभित हुने मौका पाएका थिए । उनी प्रसिद्ध लेखक हुनुका साथै सबैभन्दा सानो उमेरमा भारतको एडिशनल सोलिसिटर जनरल हुने मौका पाएका थिए । उनी ३९ वर्षको उमेरमा भारतीय सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको उपाध्यक्ष भएका थिए।
नयाँदिल्लीमा फौज्दारी कानुनको अभ्यास गरेका स्वराज कौशललाई भारतीय सर्वोच्च अदालतले ३४ वर्षको उमेरमै बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिले सुशोभित गरेको थियो । १२ जुलाई १९५२ मा जन्मेका उनी १९८६ मा बरिष्ठ अधिवक्ता भएका थिए भने उनी ३७ वर्षकै उमेरमा मिजरोम राज्यको गभर्नर भएका थिए ।
यति मात्रै होइन महिला अधिकारको पक्षमा लड्दै आएकी ऐश्वर्या भाटी भारतीय सर्वोच्च अदालतले सबैभन्दा कान्छो उमेरकी महिला बरिष्ठ अविधक्ता हुन । उनी पछि एडिसनल सोलिसिटर जनरल पनि भएकी थिइन् ।
भारतीय कानुनी इतिहासमा यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन् जसबाट योगदानका आधारमा बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइने गरेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ । योगदानलाई कदर गर्न बुढ्यौलीको कुनै दरकार रहदैन भन्ने यी उहाहरणहरु हुन् ।
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालत पूर्ण बैठकले जारी गरेको मापदण्ड, २०७६ बमोजिम अधिवक्ताको रुपमा निरन्तर १५ वर्ष सेवारत तथा मापदण्ड बमोजिम उच्च शिक्षा, लेखरचना, तालिम, पुरस्कार लगायतका अन्य मापदण्डहरु समेतको जाँच र मुल्यांकन गर्दा योग्य अब्बल देखिएका अधिवक्तालाई बरिष्ठको उपाधि प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
व्यक्तिको योगदानको पहिचानका लागि निवेदन लिएर वा अन्य माध्यमबाट योग्यताको भेरिफिकेसन गर्न सकिएला, तर बुढ्यौली मात्रै बरिष्ठ उपाधिको आधार कदापी हुनसक्दैन ।
यी तथ्यहरू मननयोग्य छन् । कम्तिमा पनि हामी युवाहरुले यी तथ्यहरुलाई अवलोकन गरिरहनुपर्छ । नेतृत्वका आफ्ना बाध्यताहरु होलान्, र बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएकै भरमा सर्वोच्च अदालतको नियुक्तिमा आँखा गाढ्लान् भन्ने पनि सोचिएको होला । सबै व्यक्तिहरु नियुक्तिमा आँखा गाढ्ने हाम्रो समाजको अवस्थाले समेत यस्तो प्रश्न निम्त्याएको हुनसक्छ । धैर्य गरौं, युवाहरूलाई प्रणालीप्रति ढुक्क हुन नेतृत्वले आफ्नो दिमाग खुल्ला राखेर सोच्ने दिन पनि आउन सक्छ । धन्यवाद ।
तपाईंको सहपाठी मित्र अनन्तराज लुईंटेल