पहिले अधिवक्ता विनोद कार्कीजीको फेसबुक पोष्ट, अनि त्यसमा अधिवक्ता तथा पत्रकार अनन्त लुईटेलको कानुन खबर डट कममा प्रकाशित लेखको सन्दर्भमा नबोली रहन सकिन र आफ्नो भनाइले पनि कहीँ कतै कसैलाई चित्त बुझ्छ कि भनी यहाँ प्रस्तुत गरे अरूलाई त्यति सान्दर्भिक नभए पनि अधिवक्ताहरू र न्यायपालिकासँग सम्बन्धितहरूलाई यो सान्दर्भिक हुन सक्छ । बरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि सम्बन्धमा मेरो भनाईः
अदालतबाट मानको खातिर प्रदान गरिने वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिको विषय सँधै नै विवादित रहँदै आएको छ । कतिपय मुलुकमा यस्तो बरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताको उपाधिको वर्गीकरण गर्ने गरिएको छैन । यो प्रचलन पूर्व बेलायतको अधीनमा रहेका भारत जस्ता उपनिवेश मुलुक ( British Common Wealth) हरूमा मात्र प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । अत कहिले पनि कुनै मुलुकको उपनिवेश नभएको नेपाल जस्तो मुलुकले यो प्रचलन भित्रयाउन जरूरी थिएन । जानी नजानी भित्राइएको यो प्रचलन सँधै विवादित रहँदै आएको पनि यथार्थ नै हो ।
न्यायाधीश नियुक्ति नै स्वच्छ, योग्य र इमान्दारिताको आधारमा नहुने गरेको र अति राजनैतिक हस्तक्षेपकारी नियति भोग्दै आएको हाम्रो समुचित न्यायप्रणालीमा बरिष्ठको उपाधि प्रदान गरिने आधार पनि त्यसबाट प्रभावित हुँदै आएको छ । बरिष्ठ उपाधि पाउनेले पनि उच्च मर्यादित व्यवसाय व्यवहारमा उर्तान नसकेकोले यो प्रचलन नै अन्त गरी अघि प्रदान गरिएका बरिष्ठको उपाधि पनि खारेज गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हचुवाको भरमा दिइने उपाधि र प्रदान गर्ने निकायको योग्यता परिक्षण गर्ने विश्वसनीय आधार र क्षमता दुवै नै वस्तुगत नभई मनोगत, अझ राजनैतिक प्रभावबाट अक्षुण्ण रहनै नसक्ने माहोलमा यो उपाधिको वजन समेत ह्रास हुने भरपूर लक्षण देखिन्छ । अतःः यो खारेज नै गर्नु उपयुक्त, तार्किक र औचित्यपूर्ण हुन जान्छ । हुन त सरल, तार्किक र व्यवहारिक बाटो भन्दा र अझ भनौँ योग्यता अनुसारको उपाधि भन्दा उपाधिलाई नै योग्यता मान्ने हाम्रो समाजमा साँचो कुरो अलि पच्दैन । अस्तु