अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई विभिन्न कोणबाट हेर्न सकिन्छ । उहाँ एउटै मान्छे भए पनि धेरै किसिमका भूमिका निभाउनु भयो । यसै विषयमा केन्द्रीत भएर नै अध्ययन त गरेको छैन तर मेरो मोटामोटी जानकारीमा उहाँले जति विविध भूमिका नेपालको इतिहासमा सायदै कसैले निभायो होला । उहाँको यही बहुमुखी भूमिकालाई ध्यानमा राखेर र चील चल्लाको उपमाबाट प्रभावित भएकोले मैले केही गर्न खोजेको थिएँ तर सफलता पाइएन । २०७७ भदौ ३० देखि नेपालको इतिहासको एउटा बहुमुखी व्यक्तित्वको जीवन पनि इतिहास बन्यो । उहाँलाई हेर्न सकिने विभिन्न कोणहरूमध्ये श्रद्धाञ्जलीस्वरूप केहीलाई मैले सङ्क्षेपमा यहाँ राखेको छु । त्यसमा पनि न्यायपालिकाको भूमिकालाई प्रधानता दिइएको छ ।
भाग्यमानीः
अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई म धेरै पक्षबाट भाग्यमानी मान्छे ठान्छु । २००३ सालमा राणाले पत्याएर (उतिबेला नपत्याई कसैले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने सम्भावना नै हुँदैनथ्यो) बडा हाकिम भएको मान्छे २०१२ साल वैशाख १ गते राजाबाट रोयल एड्भाइजरमा नियुक्ति पाउनुभयो । २०१२ माघ १३ गते कानून तथा संसदीय प्रबन्ध मन्त्री बन्नुभयो र मन्त्री बनेको ४ महिना नै नबिती कानूनमा स्नातकोपाधिको उपाधि पनि हासिल गरिनसकेको भए पनि ३७ वर्षकै उमेरमा एकै पटक सर्वोच्च अदालतको पहिलो प्रधान न्यायाधीश बन्नुभयो ।
उहाँ प्रधान न्यायाधीश हुँदा धेरैवटा कीर्तिमान (रिकर्ड) रहेका छन्; जस्तै– ३७ वर्षकै उमेरमा प्रधान न्यायाधीश भई सबैभन्दा कान्छो प्रधान न्यायाधीश हुनु, कानूनमा स्नातकोपाधिको उपाधि हासिल गरिनसकेको भए पनि प्रधान न्यायाधीश हुनु, राज्यको सबैभन्दा ठूलो पदमा पुग्ने पहिलो मधेसी हुनु तथा ४ महिनाअघि कार्यपालिकाको कनिष्ठतम मन्त्री भएको मान्छे ४ महिना पनि पूरा नभई एकै पटक न्यायपालिकाको उच्चतम् पदमा पुग्ने व्यक्ति हुनु आदि अत्यन्त छोटो अवधिमै कायमा भएका यी कीर्तिमान कहिल्यै कसैबाट नतोडिने कीर्तिमान पनि हुन् ।
अर्कोतिर उहाँ राणा र राजा दुवै सर्वशक्तिमानको आँखाबाट कहिल्यै ओझेलमा पर्नु भएन । यस्तो अवसर सायदै कुनै अर्को नेपालीले पाएका होलान् । उहाँ त्यस्तो भाग्यमानी मानिस हो जो कानूनमा स्नातकोपाधि नभए पनि प्रधान न्यायाधीश बन्नु भयो तर कानूनमा स्नातकोपाधि भएकाहरू पनि उहाँ मातहतका न्यायाधीश भएको मात्र नभई उहाँलाई लोकसेवा आयोगमा पठाएपछि स्नातकोपाधिको योग्यता भए पनि र मधेसी नै भए पनि भगवतीप्रसाद सिंहलाई भने स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्ति गरेर का. मु. प्रधान न्यायाधीशमात्र दिइयो र प्रधान न्यायाधीश बनाइएन । भगवतीप्रसाद सिंहभन्दा लामो अवधिसम्म नेपालमा कसैले पनि का. मु. प्रधान न्यायाधीश चलाएको मेरो अध्ययनमा छैन । भगवतीले २ वर्ष का. मु. (बीचबीचमा भगवतीको अनुपस्थितिमा केही दिन रत्नबहादुर बिष्टहरूले का. मु. चलाएकोलाई गणना गरिएको छैन) चलाएर पनि प्रधान न्यायाधीश हुन २०२० साल अर्थात् ४ वर्ष पर्खिनु पर्यो ।
अर्कोतिर उहाँ प्राकृतिक रूपमा पनि भाग्यमानी रहनु भयो उहाँले १०० वर्ष ७ महिना १० दिनको आयु पाउनु भयो । यति लामो आयु धेरै थोरैले मात्र पाउँछन् र यति लामो आयु पाउने न्यायाधीश त हालसम्म, शायद, उहाँमात्रै होला ।
विशेष मान्छेः
अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई म न्यायको दृष्टिबाट पनि “विशेष मान्छे” मान्छु । मैले यो विशेषण दिनुको केही कारण छन् । मेरो दृष्टिबाट उहाँको सबैभन्दा ठूलो देन राज्यकै तर्फबाट असमर्थ पक्षलाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न वैतनिक वकिलको व्यवस्था (कानूनी सहायता) गराउने निर्णय गर्नु हो । गैरसरकारी क्षेत्रबाट कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने अभ्यास बेलायत अमेरिकामा धेरै अघिदेखि प्रचलनम रहेको भए पनि राज्यबाटै कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धीमा हामी धेरै अगाडि हौं ।
अनिरुद्रकै प्रधान न्यायाधीसत्वको बेलामा २०१५ साल असार १२ गते (तदानुसार १९५८ जुन २६) को फूलकोर्टको निर्णयबाट असर्मथहरूको तर्फबाट बहस पैरवी गर्न कानून व्यवसायी नियुक्त गर्ने निर्णय गरी २०१५ साल साउन १ गतेदेखि मासिक रु. १००। पारिश्रमिक दिने गरी प्लिडरहरू हेरम्बप्रसाद पाण्डे र पुरेन्द्रकुमार मैनालीलाई ३ महिनाको लागि नियुक्ति गरिएको थियो र वैतनिक वकिल नियुक्त हुनुभएका हेरम्बप्रसाद पाण्डेले बहस गरेको पहिलो प्रकाशित मुद्दा नै २०१५ साल असोज ८ गतेको छ (ने. का. प २०१६ नि. सं. १५)। हाम्रो यो कुराको जति चर्चा हुनुपर्ने थियो भएको छैन ।
२०१५ असार १२ को त्यो निर्णय कति अनुकरणीयरूपमा पालना गरिएको थियो भन्ने उसबेलाको दौडाहाले गरेको “जगत कुमारीले दिएको निवेदनमा मुद्दा चाँडो कजलिष्टमा चढाई चाँडो पेश गर्नु भन्ने हुकुम प्रमांगी भएको । जनाउको नक्कल पेश गर्न ल्याएकोले हुकुम प्रमांगी बमोजिम बैतनिक वकिल यहाँ नहुँदा र थुनुवा समेत सदरैमा भएकोले सर्वोच्च अदालतमा मिसिल चाँडो पठाई दिनु भन्ने सर्वोच्च अदालत पश्चिम दौडाहा भैरहवा क्याम्पबाट भई आएको रहेछ” (सत्यप्रसाद सैंजूसमेत वि. दया लक्ष्मी; ने. का. प. २०१७ नि. सं. ११८ प्रकरण नं. २३) भनेर गरेको आदेशबाट थाहा हुन्छ ।
राज्यको तर्फबाट प्रतिरक्षाको लागि कानूनी सहायता माग गरिएकोमा Bett v. Brady को मुद्दामा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतलले सन् १९४२ मा फैसला गर्दै अस्वीकार गरेको थियो अर्थात् अमेरिकी सर्वोच्च अदालत पनि त्यति उदार थिएन (यद्यपि ह्युगो ब्ल्याकले सशक्त असम्मत राय लेखेका छन्) । यो अनुदार फैसलालाई फ्लोरिडाको जेलमा रहेका कैदी नं. ००३८२६ Clarence Earl Gideon ले जेलबाट सिसाकलमले सर्वोच्च अदालतलाई लेखेको पत्रको आधारमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सन् १९६३ मार्च १८ (तदानुसार वि. सं.२०१९ चैत्र ६) मा उल्टाएर राज्यले निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनु पर्छ भनेपछि मात्र त्यहाँका गरीब पक्षले सहायता पाउन थालेका हुन् ।
Gideon को त्यो मुद्दाको फैसलालाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानेर त्यही मुद्दाका कुरामात्र समेटेर अर्को वर्ष (१९६४) मा Gideon’s Trumpet नामक पुस्तक निस्कियो र अरू धेरै कानूनी साहित्यहरू लेखिएका छन् । त्यो पुस्तकलाई ऐतिहासिक मानेर अहिले विशेष संस्करणको रूपमा त्यसका छेउकुना २२ क्यारट सुनले पोतेर पुनः प्रकाशन पनि गरिएको छ भने त्यस मुद्दामा भएको बहसलाई लिपिवद्ध गरेर May It Please the Court… नामक पुस्तकमा प्रकाशन गरेका छन् । मैले यति कुरा लेख्नुको कारण उनीहरूचाहिँ हामीभन्दा अनुदार र पछिका भए पनि त्यति प्रचार गर्छन् महत्त्व दिन्छन् भन्न यो प्रसङ्ग उक्काएको हुँ ।
भारतमा त झन् Motilal Chimanlal Setalvad ल कमिशनको अध्यक्ष भएपछि सन् १९५८ सेप्टेम्बर २६ मा दिएको १४ औं प्रतिवेदनको पहिलो खण्डको २७ औं अध्यायमा अन्य मुलुकको समेत तुलनात्मक चर्चा गरेर सिफारिश गरेपछि मात्रै भएको हो र संविधानमा सन् १९७६ मा ४२ औं संशोधन गरी धारा ३९ए थप गरी जनवरी ३, १९७७ देखि लागू हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । भारतीय संविधानको संशोधनको त कुरै छोडौं त्यहाँको ल कमिशनको प्रतिवेदन नै हाम्रोमा वैतनिक वकीलले बहस गरेको नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित पहिलो फैसलाभन्दा ३ दिनपछिको अर्थात् २०१५ असोज ११ को हो ।
जुलाई ३०, १९४९ मा Legal Aid and Advice Act, 1949 र Legal Aid and Solicitors (Scotland) Act, 1949 बनेपछि बेलायतमा कानूनी सहायता पाउने व्यवस्था शुरू भयो । अमेरिकाको जस्तै गैरसरकारी संस्थाले दिने सहायता भने त्यहाँ पनि अघिदेखि नै थियो र स्कटल्याण्डको भने धेरै गौरवशाली इतिहास रहेछ अर्थात् सन् १४२४ मा नै कानूनी सहायताको लागि कानून नै बनेको रहेछ (थप जानकारीको लागि G. R. Thomson, Legal Aid in Great Britain, The Western Political Quarterly, Vol. 3. No. 1 at pp. 27-37)।
राज्यको तर्फबाट दिइने कानूनी सहायताको सम्बन्धमा हाम्रो यस्तो गौरवशाली इतिहास हुँदाहुँदै पनि हामी नेपालको कानूनी क्षेत्रका मान्छेहरू “दूरदर्शी” (आफ्नो र आफू वरिपरि हेर्दैनर्हेने खाली टाढामात्रै हेर्ने) भएकाले यो विषयले जति चर्चा पाउनु पर्ने हो त्यति चर्चा अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन र यस्तै कतिपय गर्वलायक कुराहरू पनि इतिहासको गर्तमा पुरिइरहेका छन् । मेरो विद्यार्थीकाल, शिक्षककाल र अहिले पनि आक्कलझुक्कल प्राज्ञिक जम्काभेटको अनुभवको आधारमा भन्दा जतिलाई सर्वोच्च अदालत फूलकोर्टको २०१५ असार १२ को त्यो निर्णय थाहा छ त्यतिलाई त्यो निर्णयमा के छ भन्ने थाहा छैन र जतिलाई अमेरिकाको Gideon v. Wainwright को फैसला थाहा छ त्यतिलाई सर्वोच्चको उक्त निर्णयको मिति पनि थाहा छैन । त्यसैले मैले हामीलाई “दूरदर्शी” भनेको हो ।
यो “दूरदर्शिता”को प्रसङ्ग चलेको बेलामा एउटा कुरो जोड्नु अप्रासङ्गिक नहोला । हाम्रा अदालतहरू पनि हाम्रा राम्रा कुराको अपनत्व लिएर प्रचार गर्नुभन्दा अरूकै कुरा “आधिकारिक” प्रचार गर्नमा गर्वानुभूति गर्छन् । उदाहरणको लागि उच्च अदालत, पाटनमा म्याग्ना कार्टाको धारा ४० (त्यहाँ धारा ४० भन्नेचाहिँ लेखिएको छैन । म्याग्ना कार्टा भन्नेमात्र लेखिएको छ) को अनुवाद गरेर भर्याङको भित्तो रङ्ग्याइएको छ । पछिल्लो चरणमा जिल्लातिर पनि न्यायाधीशहरूले यही व्यवस्थाबाट भित्तो पोत्न थालेका छन्) । तर म्याग्ना कार्टाको त्यो व्यवस्थाभन्दा कुनै पनि दृष्टिबाट कम महत्त्वको नभएको नेपाल कानून पत्रिकाको पछाडि छापिने भतृहरिको नीति शतकको ८४ औं श्लोकचाहिँ, शायद, उनीहरूलाई पृय र अनुकरणीय छैन । यो श्लोक छाप्नेसम्बन्धमा नेपाल कानून पत्रिकाको सम्पादन र प्रकाशन समिति पनि ,शायद, लागछाडको बिमारबाट पीडित छ । त्यसैले, कारण थाहा छैन, नेपाल कानून पत्रिकामा त्यो २०६६ सालदेखि २०७५ को अङ्क ६ सम्म छापिएन र २०७५ को अङ्क ७ देखि फेरि छापिन थालेको छ । तर मैले थाहा नपाएको भए पनि नेपाल कानून पत्रिका (सामान्य) मा छापिने त्यो श्लोक नेपाल कानून पत्रिका, संवैधानिक खण्डमाचाहिँ छाप्न मिल्दैमिल्दैन । मैले भने नि मलाई कारण थाहा छैन तर छाप्न नमिल्ने कुनै अत्यन्त बलियो कारण हुनैपर्छ । नत्र नेपाल कानून पत्रिकामा त्यो श्लोक फेरि छापिन शुरू भएपछि प्रकाशन भएको नेपाल कानून पत्रिका, संवैधानिक खण्डमाचाहिँ लर्तरो कारण बिना उही प्रकाशक र सम्पादक मण्डल छोड्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो । यसरी संवैधानिक खण्डमा छोडिनुको कारण जान्न पाए मजस्तै धेरैको खसखसको समन हुन्थ्यो । त्यसैले अनिरुद्रप्रसाद(समेत)ले गरेको असमर्थ पक्षको तर्फबाट वैतनिक वकील राख्ने निर्णय अद्बीतिय, नेपालले विदेशीसँगसमेत तुलना गरेर गर्व गर्न सक्ने निर्णय हो ।