पृष्ठभूमि
बहुदलकालमा मौलाएको भनेकै भ्रष्टाचार हो । यस कालमा एमाले नेता के पी शर्मा ओली चौंथो पटक प्रधानमन्त्री भए, अहिले हामी यसै कालमा छौँ । भ्रष्टाचारीको मुख पनि नहेर्ने भन्ने ओलीको बोली हो । यसै बीचमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले एमाले ओलीको पार्टी कार्यालयको लागि काठमाण्डौ कीर्तिपुर–२ मैत्रीनगरको अर्ब पर्ने १० रोपनी १४ आना जग्गा दानमा दिने मात्र होइन, ९ रेक्टर स्केलको भु–कम्पले क्षति नगर्ने अत्याधुनिक भवन समेत बनाएर दिने भनेको पाउदा भ्रष्टाचारीको मुख नहेर्ने ओलीको बोली भनेको मुख मात्र नहेर्ने हो, भ्रष्टाचारमा मुछिएकाले सम्पत्ति दिए पूर्णरुपमा संगत गर्ने भन्ने अर्थ लगाउन सकिने भएको छ । यसबाट एमाले पार्टी भ्रष्टाचारीको मलजलको पार्टी हो भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको सन्दर्भमा निम्न शीर्षक अनुसार चर्चा गरिएको छ ।

सिद्धान्तमा स्खलित एमाले

जनताको बहुदलीय जनवाद (ज.व.ज.) को सिद्धान्तकार माले (एमाले) का महासचिव मदन भण्डारी कुन हिसाबले मारिए तीनका दलबाट पटक पटक प्रधानमन्त्री समेत हुँदा र उनका धर्मपत्नी २ पटक सम्म राष्ट्रपति हुँदा समेत निर्क्यौल गर्ने काम भएन । मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको ज.व.ज. को पछुवाको अग्र पन्थीमा दरिएर आएको भनिएका के पी शर्मा ओलीको स्कुले पढाई ८ कक्षा सम्मको देखिएको छ । धर्म ढकालको टाउको काटेपछि जेल परेका ओलीले जेल भित्रैबाट एस.एल.सी. मात्र होइन अंग्रेजी ग्रन्थ समेत पढेर विद्वान भएको कुरा उनका भक्तहरूले भन्न छुटाउँदैनन । ओली विद्वान एवं विज्ञको रुपमा प्रस्तुत हुँदा मुलुकवासीले मजाकका रुपमा लिएको पाइन्छ । ज.व.ज. भनेको जवरजस्ती हो भन्ने ओलीको बुझाई रहेछ भन्ने कुराको पटाक्षेप उनले जवरजस्ती रुपमा २/२ पटक संसद विघटन गरेबाट पुष्टी भई सकेको छ । ओलीको अंग्रेजी बुझाइको जवरजस्त रुप हालै अमेरिकामा प्रष्ट देखियो । ओलीको जवरजस्तीले उनलाई मात्र बदनाम बनाएन मुलुकको प्रधानमन्त्री भएका नाताले मुलुकवासीले शीर निहुर्याउनु पर्याे । यथार्थमा रहेर कुरा गर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा सिद्धान्तको कुनै जरो किलो नभएको पार्टी एमाले हो । सिद्धान्तकार मदन भण्डारीको नाम भज्याएर जति लिन खान सकिन्छ त्यही धन्दमा हालका एमाले मुखियाहरू रहेका छन भन्ने नै देखिन्छ ।

दान प्रकरणमा सबैलाई मूर्ख बनाउने एमाले ओलीको प्रयास: 

देश भित्र मात्र होइन विदेश (अमेरिका) सम्ममा ओलीले आफूलाई जान्नेको रुपमा प्रस्तुत गर्न पुगे परिणामतः नजान्नेमा परे । तै पनि उनी यसमा अगुवा दावी गर्छन, एमाले मुखियाको चरित्र यही हो । सधैं सबैलाई बेवकुफ (मूर्ख) बनाउन सकिदैन यो कटु सत्य हो । यो कटु सत्यलाई स्वीकार नगर्ने ओलीले आफ्नो मण्डलीमा आफ्ना भजनीयाहरुलाई मात्र राखेका छन । भ्रष्टाचारको आरोपी मीनबहादुरले आफ्नो मुद्दा आफैँ लड्ने र तीनले दिएको दान मात्र एमालेले ग्रहण गर्ने भन्ने छ । यसबाट एमाले ओलीले सबैलाई मूर्ख देख्दा रहेनछन भन्ने कुराको पटाक्षेप समेत भएको छ ।

एमाले सर्वहाराको पार्टी होइन:

सर्वहाराको कुरा नगरी समाजवादको कुरा गर्ने नेपाली कांग्रेस दलगत हिसाबले पुरानो र ठूलो पार्टी हो । पार्टीगत दरवारको मामलामा एमालेले कांग्रेसलाई पछि पारी सकेको छ । यस अवस्थामा पनि थप आलिसान दरवारको लागि एमाले अघि बढेबाटै सर्वहाराहरुले हाँकेको पार्टी एमाले होइन भन्ने पुष्टी भएको छ । मीनबहादुरले जग्गा बाहेक बनाई दिने दरवार करिव पौने अर्बको भन्ने छ । सामान्य दरवार एमालेको रोजाईमा नपरेको जग जाहेर नै छ । सिंहदरवार भित्र सर्वोच्च अदालतका लागि बन्दै गरेको भवन साढे पाँच अर्ब भन्दा बढीको हो त्यसमा फर्निचर, आन्तरिक सजावट समेतका कुरा गर्दा जग्गा बाहेकको खर्च ७ अर्व हाराहारीमा पुग्ने आकलन छ । एमाले दरवार र सर्वोच्चको दरवार तुलना गर्न पाईने दिन आउने नै छ । झण्डै सर्वोच्च दरवार सरह एमाले दरबार बनाउन लागिएको भन्ने छ । विवादित पात्र मीनबहादुरको खर्चमा मात्रै यो होला र ? भन्ने प्रश्न उपस्थित भएको छ । मीनबहादुरको नामबाट एमाले दरवार बन्दा गिरीबन्धु टि.स्टेट काण्डमा लिईएको वैनाको रकम त्यसैमा खर्च हुने र बैना वालाले रकम फिर्ता नपाई विलखबन्दमा पर्ने समेतको आकलन छ । यस्तो एमालेलाई सर्वहाराको पार्टी भन्ने ठाउँ कहीँ कतै छैन ।

कम्यूनिष्ट हुँ भन्नेहरु कमाउनिष्ट हुन: 

कर छली समेतमा दोषी ठहर भएका मीनबहादुर गुरुङबाट कम्यूनिष्ट भनिएको एमालेले आफ्नो दरवारको लागि दान ग्रहण गरेको अवस्था छ र अहिलेका एमाले मुखियाहरू दरवार वाला नै छन भने पछि कम्यूनिष्ट नाममा कामाउ धन्दा उनीहरुको दिनचर्या हो भन्ने कुरा जगजाहेर छ । यहाँ आफ्नो घर नभएका कम्यूनिष्ट नेता प्रचण्ड हुन भनिएला । प्रचण्डको यो रुप छद्मभेषी मात्र हो । त्यो हदमा एमालेहरू प्रष्ट नै देखा परेका छन् । एमाले मुखियाहरूले कमाउनका लागि वाइडबडी, ओम्नी, यति, टेरामक्स, सेक्युरिटी प्रेस, पोखरा एयरपोर्ट लगायतका काण्ड घटाएको आरोप छँदैछ, भने एमाले ओलीको नेतृत्वमा देखिने गरी गिरीबन्धु टि. स्टेट काण्ड घटाइएको अवस्था छ । १० अर्ब भन्दा बढीको भ्रष्टाचार गर्ने गरी भएको गिरीबन्धु टि स्टेट काण्ड सर्वोच्च अदालतबाट लगाम लागेको हो । गिरीबन्धुको जग्गा लिनका लागि दिपक मल्होत्राले अह्राए बमोजिमका एजेण्ट मार्फत् एमाले कम्युनिष्टहरुले कमाएको भन्ने कुरा लुकाएर लुक्ने वाला छैन । हाम्रो हकमा कम्यूनिष्ट भन्नेहरु कमाउ निष्ट भएको यो समेतको तथ्यले पुष्टी गरी रहेको छ ।

एमालेको विज्ञप्ती र मीनबहादुरको विचार: 

दानी मीनबहादुरले सच्चा मनले दान दिएको र विगतदेखि मीनबहादुर एमाले विचारधारामा रही विभिन्न कालखण्डमा काम गरेको भनेर यस दान प्रकरणमा एमालेको विज्ञप्ती आएको पाइयो । एमाले हेराफेरीमा माहिर पार्टी हो । उसले आफ्नो एम अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउँदा महाप्रसादको नाममा पठाएकै हो र दलगत व्यक्ति त्यस पदमा रहन नपाउने कानूनको धज्जी उडाएकै हो । अहिले उसले मीनबहादुर आफ्नो पार्टीको मानिस हो भन्न पुगेको छ । एमाले, ओलीको मात्र पार्टी होइन, मदन भण्डारी जस्ता सच्चा कम्युनिष्टको पनि पार्टी हो । मदन भण्डारीको हिसाबमा पार्टीमा लागेको व्यक्ति कर छली र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने भन्ने हुनै सक्दैन । देश दुनियाँको कुरा गर्ने हो भने मीनबहादुर गुरुङ व्यापारी हुन । नाङ्लो सरहको पसलबाट सुरु भएको उनको व्यापारमा माओवादीले विद्रोहकालमा बैँकसमेत लुटेको रकम लगानी भएको र त्यसको हिसाब किताब नमिल्दा माओवादीले रामहरी श्रेष्ठ बनाइदिने डरले पटक पटक जीवनप्रति वितृष्णा जागेको व्यक्ति मीनबहादुर हुन भन्ने बजारी हल्ला त्यत्तिकै आएको होइन । एउटा खुद्रा पसलेले मुलुक भरी सञ्जाल फैलने गरी त्यति ठूलो व्यापार विस्तारको पुँजी कहाँबाट ल्यायो भन्ने खोजको विषय यो हो ।

मीनबहादुरको दान र ओली सरकारको १०० दिन:

एमालेबाट चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका के.पी.शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारको विवादित पात्र मीनबहादुरबाट आफ्नो पार्टी कार्यालय बनाउन यसै सय दिन भित्र दान ग्रहण गरेको आधारमा भन्दा उनको १०० दिनको प्रगति १०० प्रतिशत नै मान्दा हुन्छ । उनले आफूले वक्तव्यबाजी गर्दा ७० प्रतिशत सफल भएकोमा आयात घटेको भन्दै उपलब्धीमा राखेको पाइयो ।

दिनमा सरदर ८/९ सय युवा रोजगारीका लागि बाहिरिएकामा खाडीमा पसिना बगाउन बाहिरिने बढी छन भने सयौंको संख्यामा अध्ययनका लागि समेत बाहिरिने हरुको हिसाबमा ओली सरकारको १०० दिनमा १ लाख बाहिरिएको आकलन गर्न गाह्रो छैन । ओली सरकारकै १०० दिन भित्र बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिका वडा नं.४ तीर गाउँका तीस परिवारले घरमा ताला लगाएर भारत पलायन भएको खवर २०८१ कार्तिक ८ गतेको गोरखापत्र पढ्न पाइन्छ । देश भित्र बस्न पढ्न एवं रोजगारी पाउन नसक्ने अवस्था भएपछि मानिस विदेश पलायन हुने क्रमले देश रित्तो हुँदै आएको र भूई मान्छेहरुको क्रय शक्ति घटेर गएको अवस्थामा विदेशबाट आयात हुने खाद्यान्न समेतको वस्तुको माग घटेकोमा त्यस्तो घटेको आयातको सवालमा ओली सरकारले १०० दिनको उपलब्धिमा राखेको पाउदा ओलीको विपरीत बुद्धिको पटाक्षेप भएको छ ।

यो १०० दिन ओलीको लागि पहिलो पटक होइन, यस्तो १०० दिनको छुट ओलीले पाउने नै होइन । यस्तो दिन उनले यस अघि नै तीन पटक मनाइ सकेका छन । उनले यस्तो दिनको हजार र गाउँका सयौं व्यक्ति वस्ती छोडेर विदेश पलायन भएको अवस्था आजको मात्र होइन भनेर छुट पाउने अवस्था छैन । ओलीजस्ता प्रधानमन्त्री पाउनु देशवासीको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो र यस्ता पात्रको पछिल्लो चरणको १०० दिन विद्युतको रकम नतिर्ने ठूला उद्योगपति, सदैव गुठीको जग्गा कब्जा गर्ने, मारवाडीहरू एवं ओली भक्त र दलीय झण्डा बोकेर पेट पाल्ने बाहेकका सच्चा नेपालीका लागि ओली सरकारको १०० दिन फेरी कहिले नआवोस भन्ने छ ।

अति बर्षा हुने मौसम विभागको सूचनामा कहाँ पहिरो आउँछ भनेर नभनेको भन्ने उनको भनाइबाट अति बर्षा भएपछि मुलुकको कुन भूभागको जमीन कमजोर छ र त्यसमा पहिरो जान सक्छ भन्ने जानकारी नराख्ने देशको भूगोलको हकमा भुसगोल पात्र के.पी. शर्मा ओली हो भन्ने पुष्टि भएको छ । यस्ता पात्रलाई प्रधानमन्त्री मान्नुपर्ने कुरा नेपालीको लागि यसै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । ओली सरकारको सय दिन भित्रै नख्खु खोलामा उद्धारको लागि ४ घण्टा भन्दा बढी छतमा बसेर गुहार माग्नेहरु भेलमा बगे सरकारी हिसाबले भिजिविलिटी कम भएको कारण उद्धार गर्न नसकिएको भन्ने रह्यो तर त्यसमा एक जना चाणिकलाल तामाङले बगेका ४ जना मध्ये ३ जनालाई उद्धार गरे । यसबाट १ जनाले ३ जना उद्धार गर्दा कुनै भिजिविलीटीको अभाव नहुने पुरै राज्यले एकै जनालाई उद्धार नगरी बस्दा भिजिविलीटीको नौटंकी गर्ने काम ओलीको चौथो पटकको सरकारको १०० दिन भित्र भयो । उनका गृहमन्त्री लेखकले यस्तै लेखोट उनलाई दिने र उनले पत्याउने मुर्खतापूर्ण १०० दिन नेपालीको लागि महादुर्भाग्य हो ।

सहकारी ठग्ने उपर कारबाही चलाएको भनेर ओली सरकारको सय दिनको उपलब्धीको कुरा पनि छ । १ खर्ब हाराहारी ठगी भएको अवस्थामा सिधै सहकारी ठगीमा नदेखिएको, केही रकमको मामलामा संलग्न रहेको रवि लामिछाने जस्ता १/२ जनालाई पक्रेर उपलब्धीको कुरा गर्नु जनता झुक्याउने दुस्साहस मात्र हो । वास्तवमा सहकारी ठगी गर्नेहरु सरकारी पार्टी एमाले र काँग्रेसमा छन त्यस्तालाई पक्राउ नगरी, अर्ब रकमको ठगी तर्फ नलागि रवि तर्फ मात्र लाग्नु र रविको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कारबाही समेतमा लाग्नु भनेको नाटकको प्रदर्शन मात्र हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणकै कुरा गर्नै हो भने ओली र ओली भक्तका साथै देउवा परिवार र देवर भाउजूबाट यो कारबाहीको सुरुवात गर्नु पर्छ ।

दानवीरमा मीनबहादुर की कालु गुरुङ ?

एमाले दरवारको लागि मीनबहादुर गुरुङले दान दिएको भनी एमाले प्रमुख ओलीले भवन निर्माणको शिलान्यास गरेको कीर्तिपूर-२ मैत्री नगरको सिट नं. १०२–११४१–२४ को कि.नं. ७५,२५७, ३१३, २५८, ३१७ र ३११ को करिब ५ रोपनी जग्गा कालु गुरुङ सञ्चालक रहेको रोड सो रियल स्टेटका नाममा रहेको भनी नयाँ पत्रिका दैनिकको मिति २०८१।०७।०५ को खवरमा देखियो । बुझ्दा उक्त कित्ता जग्गाहरु रोड सो रियल स्टेटकै नाममा रहेको भन्ने समेत पाइयो । यस्तोमा दानीको नाममा कालु गुरुङसमेत हुनुपर्नेमा लुकाइएको पाइन्छ । कालु गुरुङको सन्दर्भ हेर्दा युनिटी लाइफ इन्टरनेशनल लि. मा उनको संलग्नता रहेको र युनिटी लाइफ कम्पनीको माध्यमबाट ठगी भएको भनी ललितपुर जिल्ला अदालत समेतबाट मुद्दाहरु सुरु भएको देखिन्छ । त्यस प्रकारको ठगी मुद्दा मध्ये ललितपुर जिल्ला अदालतको ठहर हेर्दा केहीलाई सजाय र धेरैलाई सफाई भएको पाइन्छ । सो उपर परेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत पाटनले फैसला गर्दा ठगी गरिएको भनिएको रकम मुद्दा सकार गरी जाहेरवालाहरुले पाउने र ठगी नठहर्ने भनी व्यक्तिवादी मुद्दामा परिणत गरे उपर सरकारी पक्षले गरेको पुनरावेदन ०७४–CR–१११८ नं. को मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको पाईएको छ । ठगी मुद्दाका पात्रबाट जग्गा दान लिन सुहाउँदैन भनी एमालेले गुप्त सोच राखेको हो की भनी हेर्दा भ्रष्टाचार समेत मुद्दाका मीनबहादुर त्यसमा अघि सार्नुको कुनै तुक देखिँदैन । यो कुरा किन गुप्त राखियो ? प्रश्न उपस्थित भएको छ । राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३८ हेर्दा करोड/करोडको दान र सहयोग लिन पाउने प्रावधान नै छैन । उक्त दफाको उपदफा ३ हेर्दा २५ हजार भन्दा बढीको सहयोग प्राप्त गर्दा बैंकिङ चेक वा बैंकिङ ट्रान्सफर मार्फत मात्र गर्नु पर्छ भनेको छ । यसैको उपदफा ४ ले सहयोगको रसिद दिनुपर्छ भनेको समेत पाइन्छ र उपदफा ६ ले सहयोग लिदा त्यस्तोको स्रोत खुलाएर मात्र लिनु पर्दछ भनेको पाइन्छ । यी सब आधारबाट हेर्दा मीनबहादुर र एमाले दान प्रकरण छलकपटपूर्ण गैरकानूनी काम हो भन्ने देखिन्छ ।

दानी मीनबहादुरको आम्दानी

नाङ्लो सरहको पसलबाट व्यवसाय शुरु गरेका मीन आम्दानीले हद नाघ्दा एमाले समेतले दान पाएको पाइयो । व्यवसायीहरुले करसमेत छलेर हद बाहिरको आम्दानी गरेकोमा विदेशी मुलका व्यवसायीहरुले घुमाई फिराई नभए हुण्डी मार्फत् भएपनि विदेशमा रकम लगेकोमा मीनबहादुर गुरुङले त्यस्तो हदको केही सम्पत्ति सरकारी पार्टी एमालेलाई दान गर्न पर्ने अवस्था आई परेको पाइन्छ । तर यहाँ दानको कुरा कदाचित् मिलेको पाइएन । यदि दानबाट दरवार बनाउने हो भने सुकुम्वासीलाई घरबासबाट किन बञ्चित गर्ने ? वीर अस्पतालको लागि भक्तपुरमा जग्गा भएर पनि भवन बनाउन दानी मीनबहादुर किन अघि नसर्ने ? महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबाट नव प्रवद्र्धनको काम भईरहेको छ र लगनशील युवाहरु त्यसमा आवद्ध छन । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रद्वारा वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालन गर्नको लागि बैज्ञानिक महावीर पुनले महिनौं देखि देश दौडाहा गरेर बाटोमा किताव बेचेर पुजी जम्मा गर्न संघर्षपूर्ण दिन विताईरहेका छन । यतातर्फ दानको २ रुपैयां नचुहाउने मीनबहादुरले एमालेको दरवार मात्र किन बनाउने ? हालै गएको बाढी पहिरोले हजारौं घरबार बिहीन हुँदाहुँदै त्यस तर्फ नलगी एमाले दरबार तर्फमात्र मीनबहादुर लाग्नुले यो सहज अवस्थाको दान होइन भन्ने स्पष्ट छ । यसबाट अकुत तरिकाले मीनबहादुरले कमाएको सम्पत्ति सरकारी पार्टी एमालेसँग बाँडफाँड गरेको हो र चली रहेको भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट एमाले समेतका न्यायाधीशहरूबाट बचाइदिने आश्वासन वापतको दान आदान प्रदान हो भन्ने कुरा बाहेक अर्को कुराले ठाउँ पाउने देखिँदैन ।

न्यायाधीशहरु उपर यसले खडा गरेको यक्ष प्रश्न: 

मीनबहादुर गुरुङ कर छली मुद्दाका दोषी पनि हुन र ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणका भ्रष्टचारी शोभाकान्त ढकाल सरहकै पात्र हुन । सो भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट मीनबहादुर भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेको व्यक्ति हुन । मुलुक हाकी रहेको सरकारी पार्टीले उनबाट दान लिएको छ । अहिले पार्टीगत हिसाबले गएकाहरुले न्यायालय हाँकी रहेका छन् र यसले लामो समय सम्म निरन्तरता पाउने देखिन्छ । भ्रष्टाचार मुद्दाबाट मीनबहादुर गुरुङलाई छुटकारा दिने हिसाबमा सरकारी पार्टीले यो दान आदान प्रदान गरेको हो भन्ने गुह्य कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । मीनबहादुर गुरुङले सफाई पाउने नै रहेनछ भने पनि फैसला गर्ने न्यायाधीशको नाम बिटोलिने निश्चित छ । यस्तोमा एमालेको कोटामा परी न्यायाधीश भएका र एमाले नेताको घरदैलो वा नाता सम्बन्ध राखी सघाए बापत न्यायाधीश भई सर्वोच्च समेतको न्यायाधीश भएका, एमाले सम्बद्ध न्यायाधीशहरुले मीन मुद्दा नहेर्ने गरी मा.न्या. हरिकृष्ण कार्कीले गरेको जस्तै आदेश गरेर पन्छिए मात्र प्रश्न नउठ्ने देखिन्छ ।

यो दान आदान प्रदान सिधै भ्रष्टाचार हो: 

दान ग्रहण गर्ने एमाले प्रमुख के.पी.शर्मा ओली बहालवाला प्रधानमन्त्री हुन र दानी मीनबहादुर विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका व्यक्ति हुन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा २ (घ) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति पनि राष्ट्रसेवक भित्र पर्दछ । यहाँ राष्ट्रसेवक भनेर कार्यालय सहायक जस्ता व्यक्ति पर्छन भन्ने मात्र होइन । यो मुलुक गणतान्त्रिक हो, विश्वव्यापी मान्यता हेर्दा राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा परी भ्रष्टाचारी ठहर भएको पाइन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४ को व्यवस्था हेर्दा मूल्य विना राष्ट्र सेवकले सम्पत्ति लिन नहुने र दफा ५ ले दान दातव्य लिन नहुने लिए भ्रष्टाचार गरेको ठहर्ने भनेको छ । यस्तो लेनदेनमा दिने भ्रष्टाचारमा परेका विवादित पात्र र लिने प्रधानमन्त्री भएपछि यो हाकाहाकी भ्रष्टाचार हो । यसबाट भ्रष्टाचारीको मुख पनि नहेर्ने भन्ने ओलीको बोली, जोसेफ गोयबल्सको बोली जस्तै हो भन्नु पर्ने भएको छ ।

राजनीतिमा अपराधिकरण:

राजनीतिमा लागेकाहरूको अपराध कर्म आज गनिसक्नु छैन । काँग्रेसले मुलुक हाँक्न पाउँदा उनका मन्त्रीहरु भ्रष्ट भए । खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचारका पात्र भए भने बालकृष्ण खाँड भुटानी शरणार्थी काण्डका नायक भए । दलमा लाग्दा मान्छे मारे पनि छुट पाइने रहेछ भन्ने कुरा राष्टपति रामचन्द्र पौडेलले माफी मिनाहा दिएको रेशम चौधरी एवं रिगल उपनामका व्यक्तिको उदाहरण लिँदा पुग्ने देखिन्छ । यता कम्युनिष्ट धारी नेताहरु कम देखिएनन हाल जेल यात्रामा रहेका टोपबहादुर रायमाझी र रामबहादुर थापा परिवारको हालत हेर्दा पुग्ने देखिन्छ । लाउडा धमिजा समेतको काण्ड कांग्रेसी सरकारका पालाको भ्रष्टाचारको काण्ड हो भने क्यान्टोनमेन्ट समेतको काण्ड माओवादीको हो र वाइडबडी देखि गिरीबन्धु टि स्टेटसमेतका दर्जनौं काण्ड एमालेले घटायो बहुदलीय व्यवस्था भनेको अपराध घटाउन पाउने राजनैतिक व्यवस्था रहेछ भन्ने सन्देश गएको छ । यस आधारबाट हेर्दा बहुदलबादी राजनीति गर्दा अपराध गर्ने र अपराधीलाई बचाउनेहरूका लागि मात्रै सम्भव हुने अवस्थामा पुगेको पाइन्छ ।

ओली सरकारको शासनकालमा ३३ के.जी. सुन गायब गरियो, ललिता निवासको सरकारी जग्गा छोराको नाममा प्राप्त गर्ने विष्णु पौडेल हाल पनि मन्त्री नै छन । सरकारी  लैनचौर स्थित स्काउटको जग्गा हत्याएर नछोड्ने दीपक खड्का हाल उर्जा मन्त्री छन, सहकारी रकम ठगीका धनराज गुरुङ काँग्रेसका उपसभापति छन । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नीले सहकारी ठगीमा छुट पाइरहेकी छिन भने भुटानी शरणार्थी काण्डसमेतमा नाम लिने गरिएको आरजु राणा टिकापुर जग्गा काण्डको हकमा दोषी नै हुन भनेर ठोकुवा गर्ने ठाउँ रहेको छ । जनताले निर्वाचन मार्फत बहिष्कार गरेकी आरजु राणा समानुपातिकको कोटा दुरुपयोग गरी साँसद भएर हाल परराष्ट मन्त्री भएकी छिन । यस हिसाबले हेर्दा अहिलेको बहुदलीय प्रणाली मुठ्ठीभर व्यक्तिको लागि मात्र फलिफाप छ र जुनसुकै प्रणाली भएपनि मन्त्री भइरहन पाउने शरदसिंह भण्डारीलाई मात्र फलिफाप भएको देखिन्छ । खासरुपमा अपराधकर्ममा लाग्नेहरूले नै राजनीतिमा पकड राखेको पाइन्छ ।

सम्झनाको पात्र राजा महेन्द्र: 

देशको उज्यालो अभियानमा सफल कुलमान घिसिङ र कर्मठ पात्र बालेन्द्र शाह उपर प्र.म. ओलीको कुदृष्टि परेको पाइन्छ । बहुदलबादी ठूला पार्टीको नेतृत्ववालाहरुले आफूले अपराध गर्ने मात्र होइन, अपराध कर्ममा लिहीनहरुलाई नै पार्टीको हर्ताकर्ता बनाउने अहिलेको अभ्यास हो । बहुदलीय राजनीतिमा अपराधिकरण भएर मुलुक बरबादी तर्फ गएको यस स्थितिमा निर्दलीयताका प्रवर्तक राजा महेन्द्रलाई धेरैले सम्झन थालेका छन । यही हालत रहिरहने हो भने दलीय होइन निर्दलीय व्यवस्था नेपालीले नखोज्लान भन्न गाह्रो छ । जहाँसम्म राजा महेन्द्रलाई सत्तोसराप गरेर आफ्नो कुकर्मलाई लुकाउन दलवाला लागि परेका छन तीनको पापको घडा भरिसकेको छ । राजाको पालामा हामीले धान चामल निर्यात गथ्र्यो, आज हामी अर्बौंको धान चामल आयात गर्ने अवस्थामा छौं । राजा महेन्द्रको पालामा उत्तरी एवं दक्षिणी छिमेकीका साथै दक्षिण कोरिया थाइल्याण्ड लगायतका देश भन्दा हामी आर्थिक हिसाबले पनि ठीक थियौं । आज छिमेकीहरूका साथै विश्वका अधिकांश मुलुक भन्दा हामी पछि परेका छौं । हिजो भन्दा आज विकाश भएको भनेर ओली जस्ताले हामीलाई झुक्याई भ्रष्टाचारमा मुलुक पुर्याएको अबस्थामा विकल्पको खोजी नहोला भन्न सकिँदैन ।

सीमित क्षेत्रबाट साम दाम दण्ड भेद गरी साँसद हुने र मन्त्री एवं प्रधानमन्त्री भई मुलुक लुट्ने प्रथाले हद नाघिसकेको छ । यसको विकल्पको रुपमा निर्दलीय प्रणाली नभए पनि अहिलेको निर्वाचन प्रणाली फेर्नु पर्छ । सांसदहरुले मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरी कार्यकारी प्रमुख नेपाली जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा छान्न पाउनुपर्छ र यो सानो मुलुकलाई ७ प्रदेशमा बाँड्दा खर्च धान्न नसकि विदेशी ऋणबाट खर्चको व्यवस्था गरिएको अहिलेको व्यवस्था फेर्दै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसमेत हटाइनु पर्छ ।

सर्वहाराको चाहनामा तुषारापात:

प्रधानमन्त्री ओलीले त्याग, तपस्या र बलिदानको कुरा धेरै गर्छन । वास्तवमा सर्वहाराले गरेको त्याग, तपस्या र बलिदानले ओतप्रोत भएको पार्टी ने.क.पा. एमाले हो । सर्वहाराको पार्टी एमाले होस र रहोस भन्ने चाहना धेरै नेपालीको हो तर एमालेको अहिलेको हालत बिग्रिसकेको छ । ओलीले जे गरे पनि ठीक भन्नु पर्ने, सच्चा मनले पार्टीको हितमा बोल्दा कारबाहीमा पर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइएको छ । गणतन्त्र र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरुको लागि पनि यो सुखद पक्ष होइन । मीनबहादुर जस्ता विवादित पात्रको झोलीमा एमाले पार्टी पुर्याइएको अहिलेको अवस्था, सर्वहारा बर्गसमेतको आम चाहना माथिको तुषारापात हो ।

अन्त्यमा, राजनैतिक दलले चन्दा सहयोग वा दान लिँदा खुल्ला रुपमा घोषणा गर्नु पर्छ । बहुदलीय लोकतन्त्रको यो मूल मान्यता हो । हालै हुन लागेको अमेरिकाको निर्वाचनमा एलन मस्कले डोनाल्ड ट्रम्पलाई आर्थिक सहयोग गर्दा त्यहाँको निर्वाचन सम्बन्धी निकायको स्वीकृति लिएको पाइन्छ । भारतमै पनि गुप्त रुपमा सहयोग लिन पाइने गरी वित्त ऐन २०१७, लोक प्रतिनिधि ऐन १९५१, आयकर ऐन १९६१ र कम्पनी ऐन २०१३ मा संशोधन गरे उपर परेको रिटको माध्यमबाट भारतीय सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो संशोधन बदर गरेको पाइन्छ । यता हामीकहाँ भने अपारदर्शी मात्र होइन अपराधमा लिप्तहरुबाटै दान आदान प्रदान भएको छ, यो अनुचित मात्र नभई गैरकानूनी समेत हो ।

• लेखक भर्डिक्ट त्रैमासिक कानूनी पत्रिकाका पूर्व सम्पादक हुन् । -सम्पादक