नेपालको न्याय प्रणालीमा लामो समयदेखि देखिएको समस्या भनेकै रिक्त न्यायाधीश पद हो। सर्वोच्च अदालतमा हाल ४ र उच्च अदालतमा १८ न्यायाधीशका पद खाली छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार, सर्वोच्च अदालतमा कुनै न्यायाधीशको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै न्याय परिषद्ले संवैधानिक इजलासलाई सिफारिस पत्र लेख्नुपर्छ। तर, यो प्रावधान पालना नभएका कारण न्याय परिषद्ले आफैँ कानुनको उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ। न्याय व्यवस्थालाई सुदृढ र विश्वासिलो बनाउनुपर्ने निकाय आफैँ गैरकानुनी प्रक्रियामा फस्दा न्याय सम्पादन प्रणालीको वैधतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।
कानुन उल्लङ्घनको प्रभाव
संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई कानुनको व्याख्या गर्ने विशेष अधिकार दिएको छ। तर, न्याय परिषद्ले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्दै समयमै सिफारिस नगर्नु र नियुक्ति प्रक्रिया लामो समयसम्म रोकिनु गम्भीर विषय हो। यस्तो गैरकानुनी प्रक्रियाबाट नियुक्त न्यायाधीशले गरेका निर्णयहरू बैध छन् कि अवैध भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। कानुनी राज्यको मर्म नै कानुनको पालना हो। तर, न्याय प्रणालीमा संलग्न निकायहरू नै कानुन उल्लङ्घनमा संलग्न भएमा नागरिकले न्यायिक निर्णयहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ।
राजनीतिक खिचातानीले थप जटिलता
न्याय परिषद्का निर्णयहरूमा राजनीतिक दबाब र खिचातानीको भूमिका पनि यस समस्याको मूल कारण हो। योग्य र सक्षम उम्मेदवारलाई नियुक्त गर्नुभन्दा दलगत स्वार्थका आधारमा उम्मेदवार सिफारिस गर्ने प्रवृत्तिले न्यायिक प्रणालीमाथि गम्भीर असर पारेको छ। राजनीतिक प्रभावका कारण योग्य व्यक्तिहरूको चयनमा ढिलाइ हुँदा अदालतमा न्यायाधीशहरूको अभावले मुद्दा छिनोफानोमा ठूला समस्याहरू निम्त्याएको छ।
कानुनी वैधता र प्रश्नहरूको उठान
गैरकानुनी प्रक्रियाबाट नियुक्त न्यायाधीशहरूको निर्णयप्रति पनि गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ।
वैधताः संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घनबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूको निर्णय कत्तिको वैध हुन्छ ?
न्यायपालिकाको स्वायत्तता: राजनीतिक खिचातानीका कारण प्रभावित भएका निर्णयहरू निष्पक्ष र न्यायपूर्ण हुने ग्यारेन्टी कसले दिन्छ ?
न्यायमा विश्वास: गैरकानुनी प्रक्रियाबाट न्यायाधीश नियुक्त हुँदा न्यायिक निकायप्रतिको सर्वसाधारणको विश्वास कमजोर हुने खतरा हुन्छ।
न्याय सम्पादनमा देखिएका चुनौतीहरू
न्यायाधीश अभावका कारण मुद्दा छिनोफानोको गति निकै सुस्त बनेको छ। सर्वोच्च अदालतमा मात्र हाल २५ हजार मुद्दा थाती छन्, जबकि विगत वर्ष यो संख्या ३० हजारसम्म पुगेको थियो। उच्च अदालतहरूमा पनि स्थिति त्यस्तै छ। अदालतको चाप बढ्दै गएपछि न्यायप्राप्ति ढिला हुने समस्या मात्रै होइन, पीडित पक्षले अन्यायको अनुभूति गर्नुपरेको छ। गत वर्ष मंसिर ५ मा ६ जना नयाँ न्यायाधीशहरूको नियुक्तिले केही राहत दिएको थियो। तर, अहिले पुनः रिक्त पदहरूका कारण मुद्दा छिनोफानोमा गतिरोध उत्पन्न भएको छ। यो समस्याको निराकरण गर्न न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाइनुपर्छ।
मुद्दाको चाप र समयमै छिनोफानोको अभावः अदालतमा न्यायाधीशहरूको संख्या कम हुँदा नागरिकहरूले न्यायका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता छ।
न्यायप्रतिको विश्वासमा गिरावटः अदालतहरूमा समयमा न्याय नपाउँदा सर्वसाधारणमा न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ।
न्यायपालिकाको राजनीतिकरणः न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्नुपर्नेमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रभाव बढाउन खोज्दा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा प्रतिकूल असर परेको छ।
समाधानका उपाय
यस समस्यालाई समाधान गर्न र न्यायिक प्रणालीलाई चुस्त बनाइराख्न निम्न उपायहरू लागू गर्न आवश्यक छः
संवैधानिक व्यवस्थाको पालनाः न्याय परिषद्ले संवैधानिक प्रावधानअनुसार समयमै सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।
पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रियाः योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई पारदर्शी ढंगले नियुक्त गर्न राजनीतिक दबाबलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ।
न्यायपालिकाको स्वायत्तता सुनिश्चितताः न्यायिक निर्णयमा कुनै पनि किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिने व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ।
कानुनको कडाईका साथ पालनाः अदालतलाई कानुनको पालना गराउने निकायको रूपमा प्रस्तुत गर्न न्याय परिषद्ले आफ्ना निर्णयहरूलाई कानुनअनुसार बनाउनुपर्छ।
न्यायाधीश रिक्त पदहरूमा समयमै नियुक्ति नगर्नु र संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्नुले नेपालमा न्याय सम्पादन प्रणालीको विश्वसनीयता गुमाउँदैछ। यसले कानुनको पालना गराउनुपर्ने अदालत आफैँ गैह्रकानुनी प्रक्रियामा रहेको सन्देश दिन्छ। यो समस्याको समाधानका लागि सबै सरोकारवाला निकायहरूले साझा प्रयास गर्नुपर्छ। समयमै र पारदर्शी रूपमा न्यायाधीश नियुक्ति गरेर मात्र न्याय प्रणालीमा देखिएका चुनौतीहरूको समाधान गर्न सकिन्छ। न्यायाधीश पद रिक्त रहनु र त्यसमा देखिएको राजनीतिक खिचातानीले नेपालमा न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको छ। यो समस्याले नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाउनुका साथै कानुनी राज्यको अवधारणालाई चुनौती दिएको छ। राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर न्याय परिषद्ले शीघ्र योग्य न्यायाधीशको नियुक्ति गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ। पारदर्शी र निष्पक्ष न्याय प्रणाली निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरू, न्याय परिषद्, र अदालत प्रशासन सबैले साझा जिम्मेवारी लिन आवश्यक छ। समयमै न्यायाधीश नियुक्तिको सुनिश्चितताले मात्र नेपालमा न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई चुस्त बनाउन र नागरिकको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ।