नेपाल बार एसोसिएसन विशुद्ध रूपमा वकिलहरूको हकहित र अदालतमा हुने गतिविधिहरूमा वाच डगको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि हाम्रा पूर्वज, अग्रणी गन्यमान्य वरिष्ठ अधिवक्ताज्युहरुले नेपालमा न्यायपालिका र न्यायपालिकाबाट प्रवाह हुने न्याय, सो न्यायप्रति जनताको श्रद्धालाई अक्षुण्ण राख्नको लागि स्थापना गरेको संस्था हो । नेपालमा बहुदलसँगै २०४७ सालको संविधान हिँडाउनमा बार पदाधिकारीहरूको मुख्य भूमिका रहेको भन्ने कुरा अहिलेका केही वरिष्ठ अधिवक्ताज्युहरुले अनौपचारिक छलफलको क्रममा सुनाउने गर्नुहुन्छ । जेसुकै भए पनि नेपाल बारको नेतृत्वले न्यायपालिका र आफ्नो गतिविधिमा सूक्ष्म निगरानी गरेर मानवअधिकार तथा विधिको शासनको रक्षाको लागि काम गर्नुपर्ने हो भन्ने हामी युवा कानून व्यवसायीहरूको रहेको छ ।
नेपालमा बहुदल स्थापनासँगै कानून व्यवसायीहरू पनि पार्टीमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने र पार्टीलाई लागेको विषयमा पार्टीलाई मात्र हित हुने गरी राय दिने प्रचलनका कारण नेपालको राजनीतिक दलहरूले पनि मियो भूलेका हुन भन्दा फरक नपर्ला । राजाको पालामा राजाले राजपुरोहित र आफ्ना विभिन्न विषय विज्ञको रूपमा निपुण व्यक्तिको राय सल्लाह बमोजिम राजनीतिक निर्णय लिने गर्नु हुन्थ्यो रे । जसले गर्दा अहिले बहुदल आएको ३४ वर्षपछि राजतन्त्र संस्थासँग जनताको अपेक्षा झन् दृढ भएर गइरहेकोबाट सो कुरा पुष्टि भइरहेको छ । हाम्रा वकिलहरूले पनि राम्रो सल्लाह दिएको भए के थाहा नेपालमा लोकतन्त्र फस्टाउँदा राजाले राजगद्दीको चाह राख्दैन थिए कि । राजनीतिक दलमा सल्लाहकार पनि झन् गुटवाला भइदिनाले अहिलेको राजनीति फेल हुने सङ्घारमा रहेको हो भन्दा फरक नपर्ला राजनीतिक दल फेल हुनु भनेको अहिलेसम्म सल्लाह दिने व्यक्तिहरु पनि फेल हुनु हो भन्ने मेरो बुझाई हो । कुनै समयमा नेपाल बार एसोसिएसन हामीले बिगारेका हौँ भनेर एक जना नेपाल सरकार महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ताले संस्थागत भेटघाटको क्रममा हामीलाई प्रत्यक्ष भन्नु भएको कुराबाट पनि राजनीति फेल भएको पुष्टि हुन जान्छ ।
नेपाल बारमा जब प्रत्यक्ष दलीय व्यक्तिहरू नेतृत्वमा आउन थाले उनीहरूले पेसागत हक हित र न्यायपालिकाको भविष्य भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक अभिष्ठ पुरा गर्नको लागि नेपाल बारको पदमा आउने र उक्त पद राजनीतिको लागि दुरुपयोग गर्न थालेका हुन् । यसको प्रत्यक्ष सुरुवात न्यायपरिषदको सदस्यमा नेपाल बारले सिफारिस गर्ने व्यक्तिबाट हुने साँठगाँठबाट हुन थालेको हो । बाहिर जति सुकै भाषणका डिङ हाँके पनि भित्र आफ्नालाई न्यायाधीश बनाउन र बारमा जम्मा भएको रकममा रैदेलो गरी आफू पदमा पुग्न मात्र उक्त नेपाल बारको अध्यक्ष महासचिव पदको दुरुपयोग हुन थालेको हो । बारको नेतृत्वमा जाने र सो पछि तह तह हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नु मात्र राजनीतिक दलका अभिष्ठ पुरा गर्न चाहनेको दृष्टता रहेको पाइन्छ । दलगत भागबन्डा पनि नेपालमा बहुदल आएपछि नै हुँदै गएको हो । राजसंस्था खराबै हुँदो हो त त्यो भन्दा राम्रो लोकतन्त्रमा किन राज्यका सबै संयन्त्रले गुणस्तरीय सेवा दिन सकेनन् ? किन राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरूले अदालतबाट पनि उन्मुक्ति पाउन थाले ? किन राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदले पनि हत्या आरोपीलाई केही बुझ्दै नबुझी माफी दिने व्यवस्था गरियो । जबकि राजाको पालामा आफ्नै ससुराको मुद्दामा ससुराकै विरुद्धमा फैसला गर्ने रत्नबहादुर विष्टलाई बक्सिस दिइन्थ्यो । हामीले व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि दलगत राजनीति गर्नेहरूलाई राजा हुन मन रहेछ । राजाको भन्दा खराब थितिमा आफूलाई सम्मानित पाउने रहर रहेछ । यो कुरा हाम्रा बारमा आबद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले चाहेको भए सच्चिन सक्थ्यो ।
यसलाई एउटा उदाहरणबाट बुझौँ । प्रधानमन्त्री ख.प्र.शर्मा ओली नेपालको प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक किचलो सहन नसकेपछि संसद् विघटन गरिदिनु भयो । सभामुख अग्नि सापकोटाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा समेत सहज हुने किसिमले नेपालका धुरन्धर बारका पदाधिकारी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई प्रत्यक्ष तथा भिडियो कन्फरेन्सबाट राय लिन पत्राचार गर्नु भयो । वकिलहरूको काफिला संसद् भवन तर्फ मोडियो । सबैले राय सल्लाह दिए । यसो र उसो गर्नु भनी । तर, जब अदालतमा मुद्दामा प्रतिनिधित्व गर्ने पालो आयो सभामुखलाई राय दिएका कानून व्यवसायीहरूले सभामुखकै विरुद्धमा बहस गरेको उक्त संसद् विघटनको फैसला र अहिले पनि सामाजिक सञ्जालको अर्काइभमा रहेको उक्त लाइभ भिडियो हेरे थाहा हुन्छ । हामी पढ्दा पढाउँदा मात्र नैतिकताको कुरा गर्छौ तर हामी फिल्डमा आएपछि पैसाको अगाडि नैतिकतालाई भुलाई दिन्छौँ ।
नेपाल बार संस्था आफैमा खराब म भन्दिन । यसका पदाधिकारीहरूले गर्दा नेपाल बारको साख गिर्दो क्रममा रहेको छ । पछिल्लो समय नेपाल बारको अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले घर जाँदै गरेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्त गर्न लाग्यो भनेर न्यायापरिषदमा धर्ना कार्यक्रम राखेका थिए । उक्त धर्ना कार्यक्रमको लाइभ हुँदै गर्दा प्रधानन्यायाधीशले लेनदेनमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दैछन् । सक्छौ भने थुन । छ महिनासम्म थुन्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । सक्छौ ? भनेर भन्नु भएको थियो । जुन लाइभ भिडियो पछि विवादमा आएपछि हटाइएको छ । पछि सोही बार अध्यक्षले काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको कार्यक्रममा पनि दोहोर्याएर भन्नु भएको थियो । मैले ठिक भने हैन भनेर मलाई पनि सोध्नु भएको थिए । पछि यही अभिव्यक्तिलाई लिएर अदालतले अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमा लिखित जवाफ लगाउँदा पाना भाग लगाएर लेखाइएको र उक्त लिखित जवाफमा न्यायापरिषदमा धर्ना दिन जाँदा सो कुरा बोलेको भनिएको छैन भने प्रधानन्यायाधीश आरोप लगाएको होइन न्यायापरिषद सदस्यलाई भन्न खोजेको भनेका छन् । यसरी अदालतको अवहेलनाको मुद्दा विचारणीय हुँदै गर्दा न्यायाधीश आचारसंहिता विपरीत कुनै पनि न्यायाधीशले भेटघाट नगर्नुपर्नेमा भेटघाट गर्ने, पुष्प गुच्छा लिने कार्य सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट पनि हुनु भनेको आफैले बनाएको कानून नमान्ने नैतिकता पुष्टि भएको मान्नु पर्छ । नेपाल बारमा ८ जना पदाधिकारी एकातिर छन् भने बाँकी एकातिर छन् । बैठकमा कसैले विरोध गर्छ भने उसलाई उक्त पद भन्दा तल्लो तहको पदाधिकारीबाट हप्काउन लगाइनु पनि नयाँ नेपालको नयाँ परिपाटि हो भनेर हामीले बुझी दिनु पर्ने होला । चुनाव जितेपछि अर्को सरकार नआउन्जेल राजा हुन प्रधानमन्त्री, बारका पदाधिकारीहरूको सोचमा पनि नेपाल बार वहाँहरूको मात्र हो भन्ने लाग्छ होला ।
यसैको अर्को उदाहरणको रूपमा काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार इकाई लाई लिन सकिन्छ । उक्त बारका पदाधिकारीहरू भएर चुनावको घोषणा गर्नु भई सार्वजनिक रूपमा सूचना समेत प्रकाशित भएको थियो । पहिलो घोषणा बमोजिम मिति २०८१।०८।१५ गतेका दिन चुनाव हुनु पर्नेमा सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । सो पछि १९ जनाको कार्यसमितिले २०८१ पुस ६ गतेका दिन बारको निर्वाचन गर्ने भनी निर्णय गरेको भन्ने कुरा बारका उपाध्यक्षले वहाँले चलाउने गरेको फेसबुक स्ट्याटसमा आज पनि सुरक्षित रहेको छ । नत्र मसँग स्क्रिन सटको रूपमा सुरक्षित छ । आफूले गरेको निर्णयमा अडिग नभई कार्य गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई पदभार दिनुको परिणाम हो निर्णयमा अनिर्णीत हुने परिपाटि ।
मैले यसै काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष आरसि विमल सरलाई सम्बोधन गरेर लेखनदासको परीक्षामा ठुलै अनियमितता भएको, नक्कली लेटर हेड समेत प्रयोग भएको मौखिक जानकारी पदाधिकारीहरूबाटै थाहा पाएपछि के कसरी रकम उठाइयो, रकम कता जम्मा गरियो लगायतका विषय राखेर सूचना माग गरेकोमा मलाई हालसम्म उक्त सूचना उपलब्ध गराइएको छैन । यसबाट के देखिन्छ भने बार नेतृत्व कसैप्रति जिम्मेवार छैन रहेछ । वहाँहरूले चाहेमा उक्त बारमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । अहिले काठमाडौँ जिल्ला अदालत बारमा सदस्यता नवीकरणको रकम डिएलएबाट नआएका कारण रोकिएको भन्ने छ । जब कोही आफ्नो सदस्यता नवीकरण गर्न सक्दैन भने उ पेसामा छैन भन्ने बुझिन्छ । डमी वकिलबाट उनीहरूको सदस्यता बापतको रकम भुक्तानी गराएर चुनाव जितेर बारमा रैदेलो गर्न कसैलाई छुट छैन । नवीकरण गर्ने रकम पनि कमाउन सक्दैन भने उ वकिल पनि होइन । त्यस्तो भोटबाट कसैले चुनाव जित्न पनि हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । हालका अध्यक्षले कहिले निर्णय गराउने तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेका कारण वहाँकै राजनीतिक करियर धरापमा रहेको वहाले बुझ्न सक्नु भएको छैन । गुटगत बारको राजनीतिले पनि पनि अहिलेको समस्या बढ्दै गएको पाइन्छ ।
नेपाल बारका हरेक प्रेस विज्ञप्तिको सुरुको वाक्यांश पढ्ने गर्नु भएको छ भने नेपाल बारको स्थापनादेखि मानवअधिकार, विधिको शासन लगायत फर्माइएको कुराले भरिएको पाइन्छ । तर, व्यवहारमा वहाँहरूलाई कसरी बार सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विधिको शासन बारमा लागु हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुराको हेक्का समेत नहुने रहेछ भन्ने कुरा वहाँहरूले गर्ने व्यवहारबाट प्रस्टै देखिन्छ । बारको राजनीति भित्रै रहनु पर्ने आजकल सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट देखिन्छ । बार कमजोर भएको समयमा अदालतले पनि अवहेलनाको मुद्दा चलाउने मौका पाएको हो कि भन्ने शङ्का पनि कता कता लाग्छ । हरेक न्यायाधीश नियुक्तिमा आफ्नो हक अधिकार खोज्ने नपाएपछि नियुक्तिकर्तालाई गाली गर्ने परिपाटि बसेको पाइन्छ । खराब छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै चोलेन्द्र समसेर नियुक्ति हुँदासम्म नेपाल बार समेत चुप लागेर बसेकै हुन् । तर, अदालतमा बार बेन्चको समितिबाट उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुन सकेन त्यसपछि मात्र चोलेन्द्र समसेरलाई हटाउनु पर्छ भन्ने आन्दोलन बुलन्द भएको थियो । जबकि हामीले नै बनाएको संविधानमा आन्दोलनबाट कोहि पनि पदबाट हात धुनुपर्ने व्यवस्था छैन । हामी एकातिर विधिको शासनको कुरा गर्ने अर्को तर्फ विधिको शासन विपरित आन्दोलन गर्ने दोहोरो चरित्र नेपाल बारको देखियो । विगतको न्यायाधीश नियुक्तिको पाटो केलाउने हो बारका पदाधिकारी जो हुन जहिलेका हुन नियुक्त हुनुहुने माननीयज्युहरु वहाँसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा नजिक रहेको पाइन्छ । यसले के देखाउँछ भने न्याय गर्न सके पनि नसके पनि मेरो मान्छे न्यायाधीश भएमा पेसा राम्रो चल्छ भन्ने मात्र सोच पदाधिकारीहरूको रहेको हो कि भन्ने शङ्का बारम्बार मनमा उठ्ने गरेको छ । बार नेतृत्वले २०४७ सालको संविधान मात्र हिँडाएन अदालतको गरिमालाई खस्काउने कार्य भएको छ । तर पनि यसलाई गहन रूपमा लिएर आत्मालोचना कोही पनि गर्न चाहँदैन ।
न्यायपरिषद नियमावलीको संशोधनको विषयमा बार नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश भेट्न जाँदाको प्रसङ्ग बडो रमाइलो थियो भनेर बारकै पदाधिकारीले मलाई सुनाउनु भएको थियो । भएछ के भने सबै वरिष्ठ अधिवक्तासहितको दलबल उक्त विषयमा छलफल गर्न चेम्बरमा गएको समयमा एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व बार उपाध्यक्ष बाहेक सबैले श्रीमानबाट भएको भए राम्रै सोचेर गर्नु भएको होला । हस् हजुर भनेर छलफल सकिएको थियो रे । यदि सोही स्थानबाट पेसागत मर्यादालाई समेत ख्याल गरेर बारको पूर्व पश्च जे हो पदाधिकारीहरूको हैसियतमा समेत गइसकेपछि बार के हो भनेर चिनाउने ल्याकत वरिष्ठ अधिवक्ता जतिको मान्छे गएपछि राख्नु पर्छ । सबैलाई आफ्नो पेसाको मात्र माया लाग्ने हो भने संस्था बिगार्ने अधिकार कुनै पनि व्यक्तिलाई छैन ।
अतः नेपाल बार र सम्बद्ध बारको गरिमालाई कायम राख्ने हो भने गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । बारको पद बेचेर होइन बारको हैसियत देखाएर बार र न्यायपालिकालाई सँगै मिलाएर लैजान सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता रहेको छ । अबको बारको नेतृत्व कस्तो हुनु पर्छ भनेर खुला छलफल र विचार विमर्श हुन जरुरी मात्र छैन । बारमा पदाधिकारी भएर बस्दा गरेको गतिविधि पनि बाहिर आउनु जरुरी छ । जसले गर्दा बारको गरिमा कायम हुने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मकसद पनि पुरा हुने देखिन्छ । न्यायपरिषदलाई हटाएर मात्र केही हुँदैन । यदि रवैया अहिलेको जस्तै हुने हो भने । त्यसैले नेपालमा विधिको शासन स्थापना गर्न चाहने हो भने एकले अर्कालाई भन्दा पनि सँगै जाने सोचको विकास गर्न सके हामी अग्रणी रूपमा अगाडि आउन सक्छौँ । जे बोलिन्छ त्यो गर्ने विकास गरौँ । सबैको मङ्गल होस् ।