नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई न्यायमा समान पहुँचको हक प्रत्याभूत गरेको भए पनि व्यावहारिक रूपमा न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया लामो, जटिल, र महँगो भएको छ। विशेषगरी कमजोर वर्ग, ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक, र आर्थिक रूपमा पिछडिएका समूह न्यायबाट अझ धेरै वञ्चित भएका छन्। नेपालको अदालत प्रणालीमा देखिएको ढिलासुस्ती न्याय प्रणालीको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । नेपालका अदालतमा झण्डै ३ लाख भन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन्। एकैचोटि धेरै मुद्दा दर्ता हुने तर सीमित न्यायाधीशले मात्र तिनीहरूको छिनोफानो गर्न सक्ने स्थितिले न्याय प्रणालीलाई थकित बनाएको छ।
मुलुकका जिल्ला अदालतहरूमा न्यायाधीशहरूको संख्या पर्याप्त छैन। न्यायाधीश र अन्य प्रशासनिक कर्मचारीहरूको अभावले गर्दा मुद्दा समयमै टुंगोमा पुग्न सक्दैन। नेपालको कानुनी प्रक्रिया आफैं जटिल छ। मुद्दा दर्तादेखि अन्तिम फैसला कार्यान्वयनसम्मका चरणहरू अत्यन्तै समय खपत गर्ने र दुःखदायक छन्। उदाहरणका लागि, मुद्दा तल्लो अदालतबाट उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुग्दा कैयौँ वर्ष लाग्ने गरेको छ।
न्याय ढिलोगरी प्रदान हुँदा पीडितले थप दुःख भोग्नुपर्छ। न्यायमा ढिलाई भनेको अन्याय हो भन्ने भनाइले यथार्थता पाइरहेको छ। यसले नागरिकको न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास गुमाउँदै लगेको छ। नेपालको न्याय प्रणालीमा आर्थिक असमानता प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको छ। मुद्दाको दर्ता शुल्क, वकिलको परामर्श र प्रतिनिधित्व शुल्क, र अदालतमा आवश्यक पर्ने अन्य कागजी प्रक्रिया महँगो हुनु न्यायमा पहुँचका लागि मुख्य अवरोध बनेको छ।
ग्रामीण र दूर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई न्याय प्राप्त गर्न आफ्नो जिल्ला अदालतसम्म पुग्न समेत धेरै खर्च र समय लाग्ने गर्छ। आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका व्यक्तिहरू मुद्दा दर्ता नै गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। धनी र प्रभावशाली व्यक्तिहरूले कानुनी प्रक्रियामा बढी पहुँच राख्ने हुँदा गरिब वर्ग न्यायबाट वञ्चित भइरहेको छ।
अर्काेतर्फ नेपालको न्यायालय प्रणालीमा भ्रष्टाचार र प्रभावशाली समूहको दबाब गम्भीर चुनौतिको रुपमा देखा परेको छ । भलै न्याय प्रशासनको उच्च तहमा बस्ने अधिकारीले यो कुरालाई स्विकार गर्दैनन् । तर आम नागरिक भएर हेर्दा यसको दबदवा डरलाग्दो देखिन्छ । न्यायालयका कर्मचारी तथा वकिलहरूबाट मुद्दा अगाडि बढाउन वा छिटो फैसला गराउनका लागि घुस दिने लिने प्रचलन व्यापक रहेको छ भनेर बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमै बोलिरहेका छन् ।
राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्ना पक्षमा फैसला गराउन अदालतमा दबाब दिने गरेको समाचार बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसले न्याय प्रणालीलाई निष्पक्ष बनाउनुको सट्टा शक्तिशाली र प्रभावशालीहरूको जर्वजस्त प्रभाव छ भन्ने कुरालाई झन स्पष्ट बनाएको छ। कमजोर वर्गले निष्पक्ष न्यायको आशा गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।
नेपालमा कानुनी प्रणालीबारे नागरिकहरूमा आवश्यक ज्ञानको कमी देखिन्छ। यसले पनि सहज न्यायमा पहुँचका लागि अबरोध सिर्जना गरिरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई न्यायालयको प्रक्रिया तथा कानुनी अधिकारबारे थोरै मात्र जानकारी हुन्छ। सरकारी तहबाट कानुनी सचेतना फैलाउने कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएका छैनन्। कतिपय गैह्रसरकारी संस्थाले दाताको सहयोगमा कानुनी सचेतना सम्बन्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका छन् । तर ति कार्यक्रम निश्चित ठाउँ र समूदायमा मात्रै सिमित छन् । आवश्यक सबै ठाउँमा ती कार्यक्रम पुग्न सकेका छैनन । कानुनी शिक्षाको अभावले गर्दा नागरिकहरूले आफ्नो अधिकारका लागि मुद्दा दायर गर्न सक्दैनन्, जसले अन्याय सहन बाध्य बनाउँछ। नागरिकलाई कानुनी प्रणाली र अधिकारबारे सचेत बनाउन ग्रामीण स्तरसम्म सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपाली न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन केही रणनीतिक सुधार आवश्यक छन्। सबैभन्दा पहिला न्यायालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि न्यायाधीशहरुको संख्या बढाउन आवश्यक छ। अदालतका कर्मचारीहरूको तालिम र कार्यसम्पादन सुधार्न विशेष योजना आवश्यक छ।
अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको डिजिटल प्रणालीको उपयोगमा जोड दिनु हो । अदालतका प्रक्रियाहरूलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने यसले समयको बचत गर्ने र मुद्दाको व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन सकिन्छ । जसले गर्दा न्यायको पहुँच सहज रुपमा बढि भन्दा बढि नागरिकसम्म पुर्याउन सकिन्छ ?
आर्थिक अभावका कारण पनि कतिपय गरिब तथा कमजोर वर्गका नागरिकले कानुनी उपचारको अवसर पाएका छैनन् । त्यसैले निःशुल्क कानुनी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि सरकारले गरिब तथा कमजोर वर्गका नागरिकका लागि वकिल र अन्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सक्छ ।
नेपालको न्यायलयमा देखिने गरि नै राजनीतिक हस्तक्षेप छ । यसलाई रोक्न कानुनी सुधारको खाँचो छ । अदालतमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न स्वतन्त्र न्यायालयको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।
नेपालको न्याय प्रणालीमा देखिएका ढिलासुस्ती, आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार, र कानुनी शिक्षाको अभाव जस्ता चुनौतीहरूको समाधानबिना आम नागरिकलाई न्यायमा पहुँच दिलाउन सम्भव छैन। न्याय प्रणाली सुधारका लागि बेला बेलामा आवाज उठ्दै आइरहेको छ । तर सुधारात्मक कदम चाँडो नचालिए न्यायप्रतिको जनआस्था गुम्ने खतरा छ। अबको आवश्यकता भनेको न्याय प्रणालीलाई समयसापेक्ष, पारदर्शी, र समावेशी बनाउनु हो। नागरिकले सहज रूपमा, छिटो, र निष्पक्ष न्याय प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको निर्माण गर्न राज्यको गम्भीर ध्यान आवश्यक छ।