नेपालको न्याय क्षेत्र सामाजिक न्याय, विधिको शासन, र नागरिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि मुख्य आधार हो। हाम्रो न्यायालय अहिले पनि परम्परागत कागजी प्रणालीमा आधारित छ। मुद्दाको सङ्ख्या बढ्दै जानु, आवश्यकता अनुसार जनशक्ति नहुनु, ढिलासुस्ती, पारदर्शितामा कमी, र ग्रामीण क्षेत्रमा सीमित पहुँचजस्ता समस्याले नागरिकहरूले प्रभावकारी रूपमा न्यायिक उपचारको सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्। यस अवस्थालाई सुधार गर्न र न्यायलाई छिटो, सहज, र प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य छ। हाम्रो न्यायिक प्रक्रियाले समयसापेक्ष सुधारको आवश्यकता देखाइरहेको छ। विश्वका धेरै मुलुकले न्यायालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै न्यायिक प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गरिरहेका बेला नेपाल पनि यस यात्रामा अग्रसर हुनुपर्छ।
नेपालको वर्तमान न्याय प्रणाली धेरै हदसम्म परम्परागत प्रणालीमा निर्भर छ। यो प्रणाली कागजमा आधारित छ, जसले गर्दा मुद्दा दर्तादेखि लिएर फैसलासम्मका सबै प्रक्रिया ढिलो र जटिल हुने गरेका छन्। यसले न्यायालयमा काम गर्ने कर्मचारी मात्र होइन, मुद्दा लिएर आएका पक्षहरूलाई पनि झन्झटिलो बनाएको छ। यसका कारण न्याय प्रक्रिया थाहा पाउन र यसलाई अगाडि बढाउन नागरिकहरूको समय र ऊर्जा खपत हुने गरेको छ।
ग्रामीण भेगका नागरिकहरूको लागि न्याय पाउनु चुनौतीपूर्ण छ। न्यायालयहरू प्रायः सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छन्, जसले गर्दा दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूलाई अदालतसम्म पुग्न समय र आर्थिक रूपमा पनि बोझिलो बन्ने गरेको छ। यसका अतिरिक्त, मुद्दा दर्तादेखि सुनुवाइसम्मका प्रक्रियाहरूमा धेरै लामो समय लाग्ने भएकाले अदालतबाट छिटो छरितो न्याय पाउने सम्भावना न्यून छ। ढिलो न्याय भनेको न्याय नपाउनुजस्तै हो भन्ने मान्यताले यी समस्या गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने विषय हुन्।
डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र न्याय प्रणालीको सुधार
डिजिटल प्रविधिको आगमनले विश्वभर न्याय प्रणालीलाई सहज, छिटो, र पारदर्शी बनाएको छ। डिजिटल प्रविधिको उपयोग गरेर न्यायालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सकिन्छ। यसले प्रक्रियागत सुधार र नागरिकहरूको विश्वासमा अभूतपूर्व योगदान पुर्याउन सक्छ। ई फाइलिङ प्रणालीमार्फत मुद्दा दर्ता, कागजात व्यवस्थापन, र मुद्दाको स्थिति अनुगमनलाई सहज बनाउन सकिन्छ। यो प्रणालीले न्यायालयमा पारदर्शिता ल्याउँछ, जसले भ्रष्टाचार र प्रक्रियागत त्रुटिहरूमा कमी ल्याउँछ।
भर्चुअल अदालतहरूको प्रयोगले नागरिकलाई अदालतमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभई डिजिटल माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी हुन सहज बनाउँछ। यसले विशेष गरी ग्रामीण भेगका नागरिकहरूको समय र खर्चमा बचत हुन्छ भने जो भौतिक रूपमा अदालतसम्म पुग्न नसक्ने अवस्थामा छन् उनीहरूले समेत न्यायिक प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन सक्छन्। यसले न्यायको पहुँचलाई सबैको लागि समान बनाउँछ र ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
विश्वका विभिन्न मुलुकहरूका अनुभव
कुनै समय परम्परागत न्याय प्रणालीमा निर्भर मुलुकहरूले पनि अब डिजिटल प्रणालीलाई स्वीकार गरेका छन्। भारतले ई फाइलिङ, भिडियो कन्फरेन्सिङ, र अनलाइन फैसलाहरू सार्वजनिक गर्ने प्रणाली लागू गरेर आफ्नो न्याय प्रणालीलाई धेरै सहज बनाएको छ। यसले समय र श्रमको बचत मात्र होइन, न्यायमा पहुँच पनि सुनिश्चित गरेको छ। चीनले भर्चुअल जज प्रणालीको विकास गरेर सामान्य कानूनी विवादहरूको छिटो समाधान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालले पनि यस्तो प्रविधि अपनाएर न्यायिक प्रक्रियामा ठुलो सुधार ल्याउन सक्छ।
सिंगापुरले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोगमार्फत मुद्दाको प्राथमिकता निर्धारण र कानूनी अनुसन्धानलाई सहज बनाएको छ। नेपाल पनि यी अभ्यासहरूबाट सिकेर आफ्नै सन्दर्भमा अनुकूल प्रविधिहरू अपनाउन सक्छ। डिजिटल प्रणालीले न्यायिक प्रक्रियालाई आधुनिक बनाउनुका साथै न्याय सम्पादनको गुणस्तरमा वृद्धि गर्दछ।
नेपालमा प्रविधिको सुरुआत र यसको सम्भावना
नेपालमा पनि न्यायालयमा प्रविधिको प्रयोगको सुरुवात भइसकेको छ। विशेष अदालतले ई फाइलिङ प्रणाली र अनलाइन कागजात व्यवस्थापनको प्रयोग गर्न थालेको छ। यसले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, र ठगीजस्ता मुद्दाहरूको व्यवस्थापन छिटो र पारदर्शी बनाएको छ। मुद्दा दर्ता र फैसलाका प्रक्रियाहरू सहज भएको अनुभव विशेष अदालतको प्रारम्भिक सफलताको प्रमाण हो। यो प्रयास नेपालका अन्य अदालतहरूका लागि एक उदाहरण हुन सक्छ। यो सुरुवातलाई विस्तार गर्दै सबै अदालतमा लागू गर्न सकेमा नेपालको न्याय प्रणालीमा निकै ठुलो सुधार ल्याउन सकिन्छ।
सुरक्षा र चुनौतीहरू
डिजिटल प्रणाली लागू गर्न आर्थिक स्रोत र दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। नेपालको न्यायालयमा काम गर्ने कर्मचारी, न्यायाधीश, र वकिलहरूलाई प्रविधिको उपयोगमा दक्ष बनाउन प्रशिक्षण कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ। परम्परागत प्रणालीमा काम गर्न अभ्यस्त न्यायालयका कर्मचारीहरूले नयाँ प्रणालीलाई सहजै स्वीकार नगर्न सक्छन्। अदालतसँग सम्बन्धित डेटा निकै संवेदनशील हुन्छ। प्रविधिमा आधारित प्रणाली लागू गर्दा यस्ता डेटाहरूलाई सुरक्षित राख्न साइबर सुरक्षाको चुनौती हुन सक्छ। यसलाई सम्बोधन गर्न डेटा एनक्रिप्सन, ब्लक चेन प्रविधि, र सुरक्षित नेटवर्क जस्ता सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ।
नेपाल सरकार र न्याय परिषद्ले डिजिटल प्रणाली लागू गर्न ठोस योजना बनाउनुपर्छ। यसका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिमा आधारित कानूनी संरचना विकास, र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन अपरिहार्य छ। यसका लागि न्यायिक क्षेत्रले सरोकारवाला सबै निकायसँग छलफल र सहकार्य गरेर अगाडी बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ।
निष्कर्ष
नेपालको न्याय क्षेत्रलाई डिजिटल युगमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यकता मात्रै नभएर समयको माग पनि हो। डिजिटल न्यायालयले नागरिकलाई न्यायप्रति सहज पहुँच उपलब्ध गराउनुका साथै नेपालको न्याय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्नेछ। प्रविधिमा आधारित न्यायालयले कागजको प्रयोग घटाउनुका साथै न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई द्रुत र पारदर्शी बनाउँछ। यसले न्याय प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास बढाउने मात्र होइन, ग्रामीण भेगका वञ्चित नागरिकहरूलाई न्यायमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउनेछ। अतः प्रविधिमैत्री न्यायालयको परिकल्पनालाई यथार्थमा बदल्न ढिला नगरी कार्यान्वयन गरिनु अत्यन्त जरुरी छ। यसले मात्र देशको न्याय क्षेत्रलाई सुधार गर्नेछ र नागरिकहरूको अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछ।