काठमाडौं । सहकारी ठगीसम्बन्धी आरोपमा गत कार्तिक २ गते पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। लामिछानेलाई आरोपितका रूपमा न्यायिक निरूपण प्रक्रियामा राखिएको छ। तर प्रहरी प्रशासनले उनलाई अपराधीसरह व्यवहार गरेको भनेर अहिले व्यापक आलोचना भइरहेको छ। लामिछानेको प्रकरणमा नेपालकै कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मापदण्ड समेत उल्लङ्घन भएको भन्दै मानव अधिकार आयोगदेखि विभिन्न मानव अधिकारवादी संस्थाहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सहकारी ठगीसम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले लामो अनुसन्धानपछि दिएको प्रतिवेदनको आधारमा लामिछानेमाथि मुद्दा दर्ता गरिएको हो। संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा सहकारीबाट उनले सञ्चालन गरेको मिडियामा लगानी भएको र त्यसको खर्च लामिछानेले गरेकाले सोही अनुसार अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सुझाव दिएको छ । यसैलाई आधार मान्दै प्रहरीले लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको हो । तर उनलाई पक्राउ गरी बुटवल, चितवन, काठमाडौँ, पर्सा लगायतका जिल्लाहरूमा अपराधी झैँ घुमाइएको घटनाले छानबिन प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। खास गरी चितवनबाट उनलाई अपराधीसरह मध्यरातमा कास्की लगिएको घटनालाई अहिले निकै गम्भीर रूपमा लिइएको छ । लामिछाने आरोपित मात्रै हुन । उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ तर अदालतले आरोप पुष्टि गरिसकेको छैन । अदालतले उनलाई दोषी करार नगरी प्रहरी प्रशासन र कतिपय नेपाली मिडियाहरूले लामिछानेलाई दोषी प्रमाणित गरिसकेका छन् । उनीहरूले लामिछाने प्रकरणमा देखाएको व्यवहार र कार्यशैलीले यो कुरालाई पुष्टि गरिरहेको छ ।
लामिछानेलाई अनुसन्धानका लागि एउटाबाट अर्को जिल्ला स्थानान्तरण गर्दा अपराधीसरह व्यवहार गरिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । यो विषयलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत गम्भीर रूपमा लिएको छ । सोमबार मात्रै आयोगले यस विषयमा जानकारी लिन प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरलाई आयोगमा बोलाएको छ । यी तमाम विषयलाई हेर्दा लामिछानेमाथि अनुसन्धानका क्रममा गरिएको व्यवहारले कानुनले प्रत्याभूत गरेको निर्दाेषताको धारणा (Presumption of Innocence) को उल्लङ्घन भएको देखिन्छ । यसले मानव अधिकारको रक्षा प्रति नेपाल प्रहरीको रवैया उदाङ्गो बनाइदिएको छ ।
नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई न्याय प्राप्तिका लागि समान अधिकार प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २४(५) अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी ठहर नगरेसम्म निर्दोष मान्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस धारणा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्ड, विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार घोषणापत्र १९४८ (UDHR) र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ICCPR) मा समेत प्रत्याभूत गरिएको छ ।
निर्दाेषताको धारणा एउटा यस्तो कानुनी प्रक्रियाको आधारभूत सिद्धान्त हो, जसले प्रत्येक व्यक्तिलाई निष्पक्ष र न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्रै दोषी ठहर गरिने सुनिश्चितता दिन्छ । यो अवधारणाको मुख्य उद्देश्य भनेकै प्रहरी प्रशासन र अन्य निकायहरूले आरोपितमाथि दबाब सिर्जना नगर्ने, उनीहरूको प्रतिष्ठा र अधिकारको संरक्षण गर्ने, र निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रियामा आधारित निर्णय गर्ने हो ।
सहकारी ठगीसम्बन्धी आरोपमा रास्वपाका सभापति लामिछानेको गिरफ्तारी र त्यसपछिका घटनाक्रमहरूले निर्दाेषताको धारणा उल्लङ्घन भएको देखिन्छ । संसद्को विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको भए पनि, गिरफ्तारी पछिको व्यवहारले यो धारणा र नेपालका कानुनी मापदण्डमाथि प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ ।
लामिछानेलाई अपराधीसरह गरिएको व्यवहार, रातारात विभिन्न जिल्लामा गरिएको स्थानान्तरण र सामाजिक रूपमा उनको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने गरी भएका विभिन्न व्यवहारले कानूनले प्रत्याभूत गरेको निर्दाेषताको धारणा उल्लङ्घनमा प्रहरी प्रशासनको कमजोरी सावित हुन्छ ।
नेपालकै कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले निर्दाेषताको धारणा सुनिश्चित गरे पनि उनलाई अपराधीझैँ व्यवहार गर्नुले मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको देखिन्छ । प्रहरीद्वारा उनलाई हिरासतमा राख्दै जिल्ला जिल्ला घुमाइनु र अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका प्रमाणहरू छताछुल्ल मिडियामा सार्वजनिक गरिँदा यसले समग्र अनुसन्धान प्रक्रियाको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।
आरोप प्रमाणित नहुँदासम्म कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्नु कानुनको सिद्धान्त विपरीत हो । रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा संलग्न भएको आरोप छ । तर यसलाई अदालतले दोषी करार गरिसकेको छैन । अदालतले दोषी करार नगरी उनलाई अपराधीझैँ व्यवहार गर्नु कानुनतः गलत हो ।
लामिछानेको दल रास्वपा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल पनि हो । २ पटक गृहमन्त्री बनिसको व्यक्ति र राष्ट्रिय दलको सभापतिको हैसियतमा रहेको व्यक्तिलाई थुनामुक्त राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्थ्यो । यो कानुनी अधिकार प्रहरीसँग छ । तर, यस्तो नगरी उनलाई म्याद थप गर्दै हिरासतमा राख्नु, स्थानान्तरण गर्नु र लामिछाने प्रकरणलाई मिडियामा ट्रायल गर्नुले प्रहरी प्रशासनको भूमिका निष्पक्ष भएन कि भन्ने कुरालाई बढाइरहेको छ ।
रवि लामिछानेमाथि लागेको आरोपलाई लिएर छानबिन हुनु स्वाभाविक हो । तर, यो छानबिन कानुनी र मानव अधिकार मापदण्डभित्र रहेर गरिनु पर्छ । निर्दाेषताको धारणाको सिद्धान्त न्यायिक प्रक्रियाको आधारभूत मापदण्ड हो र यसलाई विश्वका प्रायः सबै न्याय प्रणालीले मान्यता दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार घोषणापत्र, १९४८ (Article 11) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनी रूपमा दोष सिद्ध नभएसम्म निर्दोष मान्ने उल्लेख गरेको छ ।
नागरिक र राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ICCPR), Article 14 (2) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनी रूपमा दोष सिद्ध नभएसम्म निर्दोष मान्नुपर्ने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । युरोपियन कन्भेन्सन अन ह्युमन राइट्स (ECHR), Article 6 (2) ले पनि कुनै व्यक्तिलाई दोषी ठहर नगरेसम्म निर्दोष मान्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, लामिछानेको प्रकरणमा अहिले यी सबै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताहरुको पालना भएको पाइँदैन । यो सिद्धान्तको उल्लङ्घनले न्याय प्रणालीप्रति नागरिकहरूको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ । लामिछानेमाथिको गिरफ्तारी, स्थानान्तरण र सार्वजनिक प्रदर्शनले न्यायिक प्रक्रियाको निष्पक्षतालाई कमजोर बनाएको छ । अनुसन्धान निष्पक्ष र मापदण्डभित्र हुनुका साथै लामिछानेको मानवीय अधिकारको संरक्षण गर्नु नेपाल प्रहरी र अन्य जिम्मेवार निकायको कर्तव्य हो ।