मिति २०८१।०८।२२ गते वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रममा प्रमुखको रूपमा उपस्थित हुनु भएका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले आफ्नो मन्तव्यको क्रममा वरिष्ठहरू नटिक्ने मुद्दामा उपस्थित हुन नसुहाउने भन्दै न्यायालयलाई गौरवपूर्ण बनाउन आफू लागि परेको भनेर गर्जनु भयो । यसबाट यहाँ नटिक्ने मुद्दा भनेको के कस्तो हो ? र अहिलेको अवस्थामा न्यायालयलाई गौरवपूर्ण बनाउन सकिन्छ सकिँदैन ? भन्ने कुराले ठाउँ पाएको छ ।
सम्माननीयज्यूको कुराबाट वरिष्ठ भईसकेकाहरुले नटिक्ने मुद्दामा जोडवल गर्ने गरेको अर्थ बोध हुन्छ । हालका वरिष्ठ पाउनेहरू मापदण्ड अनुसार वहाँ माननीय न्यायाधीश हुँदाको समितिले छनौट गरेको हो । यो भन्दा अलि अघिसम्म वरिष्ठ पाउनु पर्ने र नपाउनु पर्ने सबै खालेले वरिष्ठ पाएको र गोपाल पराजुलीको पालामा मालपोत तर्फ कार्यरत भएका अधिवक्ता समेतले पनि वरिष्ठ पाएकोमा अब मालपोतमा नजानुहोला भनेर प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम मै भनिएको अवस्था हो । यहाँ जे जस्ताले वरिष्ठ पाए पनि त्यो फिर्ता हुने वाला छैन यस तर्फ कुरा गर्नु भन्दा नटिक्ने मुद्दा भनेको के हो सर्वप्रथम त्यस तर्फ लागौँ । हदम्याद कटेको, हकदैया विहीन व्यक्ति मुद्दामा आएको र अधिकार क्षेत्र नभएका मुद्दाहरू नटिक्ने मुद्दामा पर्दछन् । यस्ता मुद्दाहरू खास गरी जिल्ला र केही उच्च अदालतबाट सुरु हुन्छन् । जिल्ला र उच्चमा सर्वोच्चमा जस्तो मुद्दाको जाम छैन । त्यता तर्फको हकमा सम्माननीय ज्यूको टाउको दुखाईको विषय भएको नभई सर्वोच्चकै सन्दर्भमा रहेको हो भनेर सहजै भन्न सकिन्छ र खास गरी सार्वजनिक सरोकारको रिट तर्फ समस्या देखिएको पनि छ ।
राजालाई संवैधानिक बनाउने गरी आएको २०४७ सालको संविधानले व्यवस्था गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटको महत्त्व कम छैन । टनकपुर बाध परियोजनाको विषयमा भारतसँग सम्झौता गरेर आएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो समझदारी मात्र हो भनी देशवासीलाई ढाँटे उपर बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा ऐतिहासिक फैसला भएबाट यसको महत्त्व झल्किन्छ । अन्तरिम संविधान र हालको संविधानले यस्तो रिटलाई बृहत्तर बनाएको अवस्थामा विकृति पनि बढैकै छ । यही कारणले सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठको क्रम बढाएको समेत छ । दरपिठको यो रफ्तारले दर्ता हुने रिट समेत दरपिठमा परेको र सो उपर पुनः पर्ने निवेदनको सङ्ख्याले इजलासमा मुद्दा थप भएको पाइन्छ । यहाँ टिक्ने र नटिक्ने मुद्दा कुन हो भनेर छुट्टाउने काम इजलास कै हो । यस्तोमा त्यो भन्दा अघि नै टिक्ने र नटिक्ने मुद्दा भनेर कसरी छुट्टाउने हो ? सम्माननीय ज्यूको मुखर विन्दुबाट सुन्न पाईएन ।
यहाँ कुरै गर्नु पर्दा रिटको हकमा नटिक्ने मुद्दा भनेको कारण देखाऊ आदेश जारी नहुने मुद्दालाई लिन सकिन्छ । तर यसमा पनि समस्या देखिन्छ । अन्तरिम संविधानको धारा १३८ मा व्यवस्था गरिएको राज्य पुनः संरचना सम्बन्धी आयोग सरकारले गठन नगरे उपर चन्दकान्त ज्ञवालीले दायर गरेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश नदिई नटिक्ने मुद्दाको कोटीमा पुर्याउने त्यही सर्वोच्च अदालतले विजय कर्णले दायर गरेको त्यसै प्रकारको रिटमा कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरेर सुनुवाइ समेत गरेका पाइँदा सर्वोच्च आफैँ अलमलमा परेको देखिन्छ । यो अवस्थामा एउटा कानून व्यवसायीलाई यसको भारी बोकाउन कसरी जायज हुन्छ ? प्रश्न आफैँमा आउने देखिन्छ ।
अफताव आलमको जघन्य अपराधमा होस् वा सुन्तली धामी माथि घटेको बलात्कार घटना होस् त्यसमा अनुसन्धान एवं अभियोजन नगरी सरकारी पक्षले अपराधीलाई छुट दिए उपर परेको रिटबाट दोषीलाई न्यायको कठघरामा ल्याउँदा अपराधी ठहर भएको अवस्थामा एमाले सरकारले आफ्नो सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीलाई बचाए उपर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश सम्म नगरेर नटिक्ने मुद्दामा परिणत गर्ने काम गरेको पाइएको छ । यो हदमा हेर्दा टिक्ने मुद्दालाई नटिक्नेमा पार्ने काम इजलासले गर्दछ भन्ने समेत देखिन्छ । यसको अपजस वकिल माथी राखेर पानी माथिको ओभानो हुने कोसिसमा सम्माननीय ज्यू लागि पुर्न भएको त होइन ? सनसय पैदा भएको छ ।
टिक्ने नटिक्ने मुद्दाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको विगत हेर्दा पनि निराशाजनक अवस्था नै पाइन्छ । २०१९ सालको संविधानको ठाउँमा २०४७ सालको नयाँ संविधान र २०३१ सालको न्याय प्रशासन ऐनको ठाउँमा २०४८ सालको न्याय प्रशासन ऐन आउँदा अदालतको तह समेत घटेको अवस्थामा तलका फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कि दोहोर्याइ पाउँको निवेदन लाग्ने भन्ने अन्यौँल ग्रस्त अवस्थामा रहेको सर्वोच्च अदालत स्वयम्ले दर्ता गरेको ज्ञान बहादुर राईको पुनरावेदनको मुद्दामा भए जतिका न्यायाधीश राखी गठन गरिएको इजलासले बाटो बिराएको भन्दै त्यस्तो पुनरावेदन नलाग्ने (नि.नं.५०६४) व्याख्या गरी त्यसैको आधारमा सयौँ सङ्ख्याका मुद्दाहरू नटिक्ने कोटीमा पारेका पाइन्छ । पुनरावेदन लाग्ने भनी आफैँले दर्ता गरेको त्यस्ता मुद्दाहरूमा पक्षको गल्ती नमानी अड्डाको गल्ती मानेर पनि न्याय दिन सकिन्थ्यो, त्यसो गरिएन । बाटो बिराउँदा न्याय मर्ने नै भनियो । के यही हो त भनी हेर्दा त्यसो होइन, बाटो बिराउँदा पनि न्याय नमर्ने भनी पर्वतमानको (नि.नं. ८०५०) को मुद्दा टिक्नेमा पारेको देखिन्छ । यी सब आधारबाट हेर्दा टिक्ने वा नटिक्ने मुद्दाको हकमा स.अ.ले विगत देखिनै सही बाटो ठम्याउन नसकेको पाइन्छ । यस्तोमा एउटा वकिलले टिक्ने मुद्दाको छनौट गरेर मात्र उपस्थित हुनु पर्ने भन्ने कुरा जायज देखिँदैन ।
नटिक्ने मुद्दाको थप चर्चा गर्दा मिति २०२४।१०।२५ गते निर्णय भएको गजलाल लिम्बुको मुद्दा (नि.नं.८१४) मा भएको व्याख्या र २०४४।१२।०१ गते पीयूषराज पाण्डेको मुद्दा (नि.नं. ३३५५) मा भएको बृहत्तर व्याख्याले जालसाजीमा थाहा पाएको मितिले हदम्याद सुरु हुने तय गर्यो । यसका आधारमा हजारौँको सङ्ख्यामा मुद्दा परेर न्याय पनि गरियो । आफूलाई यस्तो मुद्दा परेपछि लोकभक्त राणा यो व्याख्या विरुद्ध लागि परे । अन्ततस् व्याख्या फेरियो, त्यस मुद्दाका रमादेवी राजभण्डारीलाई मात्र हराउने काम भएन, सो फेरिएको व्याख्याको आधारमा देशभरको अदालतमा विचाराधीन सयौँ सङ्ख्याका जालसाजी मुद्दा नटिक्नेमा परिणत गरियो । यही व्याख्या सही हो त भनी हेर्दा त्यस्तो पनि पाइँदैन । बहाल रहेको नजिर कानून बमोजिम मुद्दा दर्ता भए पछि नजिर कानून फेरियो भन्दैमा न्याय मर्ने भन्ने हुँदैन भनी रामचन्द्र गौतमको मुद्दा स.अ.बु. २०६९ वैशाख २ पृ. ४० मा व्याख्या गरी मुद्दा टिकाइएको पाइन्छ । यस्तो इन्द्रजालको अवस्थामा एउटा कानून व्यवसायीले पूर्व अवस्थामै टिक्ने र नटिक्ने मुद्दा छुट्टाएर मात्र उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने कुरा कदाचित जायज होइन ।
अब लागौँ न्यायालयलाई गौरवशाली बनाउने भन्ने कुरा तर्फ । सम्माननीय ज्यू प्रधान न्यायाधीश मात्र नभई न्याय परिषद्को अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । न्याय परिषद्को प्रमुख काम भनेको न्यायाधीश नियुक्तिमा सिफारिस गरी पदपूर्ति गराउने हो । न्यायाधीशको पद रिक्त हुनु १ महिना अघि नै पूर्ति गर्नु पर्ने व्यवस्था न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ मा रहेको छ । प्रकाशमान सिंह राउत न्याय परिषद्को अध्यक्षमा आउनु धेरै अघि देखि नै सर्वोच्च अदालतमा ४ र उच्चमा दर्जन भन्दा बढी न्यायाधीशको पद खाली थियो र वहाँ अध्यक्ष भएको पनि ३ महिना हुन लागेको छ । खाली न्यायाधीशको पदपूर्ति समेत गर्न नसकेर कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन हेरी रहनु परेको सम्माननीयज्यूले गौरवपूर्ण कुरा गर्दा सुहाएको छैन । फेरी हाकिम भई घर जाने बेलामा रहेकाहरू समेतको इच्छा पूरा गरी न्यायाधीश बनाउने र त्यस माथि माथिल्लो न्यायाधीश बनाउने गरी संविधानको धारा १४१ (३) समेत मिचेर बनाइएको न्याय परिषद्को नियमावली खारेज गर्ने तर्फ नलाग्नु भएको प्रकाशमान सिंहले कुन हिसाबले गौरवपूर्ण कुरा गर्नु भएको हो ? संविधान बाहिरको गतिविधिको न्याय परिषद् र त्यस्तो गतिविधिमा लागेको परिषद्ले छानेको न्यायाधीश राखेर न्यायालयलाई गौरवपूर्ण बनाउने भन्नु सर्वथा नसुहाउने कुरा हो । बरु वहाँले यो अवस्थाबाट कसरी पार पाउने हो त्यस तर्फ लाग्नु पर्छ । यो समस्याको जड भनेको जडसुत्रवादी न्याय परिषद् हो । दलीयहरूको दल-दलबाट न्याय क्षेत्रलाई मुक्त गरी न्यायाधीशको पद पूर्ति गर्ने र बारसँगको टकराब घटाउने तर्फ लाग्नु पर्ने हो । त्यस तर्फ नलागी गौरवपूर्ण कुरा गर्नु केवल सार्वजनिक खपतको लागि मात्र हो भन्ने देखिन्छ ।
राजनैतिक दलको हिसाबमा भागबन्डा गरी जागिर खाने थलो न्यायालयलाई बनाइएको छ । एमालेको तत्कालीन प्र.म. ओली र त्यही बेलाका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. मिलेर भागबन्डा गरी संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको विषय गैर कानुनी हो भनी परेको रिट मुद्दा अल्झाई राख्ने काम सर्वोच्च अदालतबाट भई आएको पाइन्छ । भ्रष्टाचार, कर छली एवं किर्ते अपराधमा मुछिएका मीनबहादुर गुरुङसँग प्र.म. ओलीले लिने भनेको दान गैर कानुनी हो भनी परेको मुद्दा रात राखेर भए पनि निर्णय तत्कालै गरी ओलीको दान खुल्ला गरेबाट सर्वोच्च न्यायालय सत्ताधारीको छायामा परेको कुरालाई बल प्रदान गरेको पाइन्छ । विगतकै कुरा गर्ने हो भने पनि ऋषि कट्टेल रिट निवेदक भएको मुद्दामा माग दाबी भन्दा बाहिर गएर ओली ईच्छा पुरा गरेको हो भन्ने कुरामा विवाद गर्नुको अर्थ पाइँदैन । दलिया इसारा भन्दा बाहिर गएर न्यायालय चलेको भन्ने कुनै आधार छैन । यी सब आधारबाट न्यायालयको जनआस्था गुमी सकेको छ । यस्तो जनआस्था गुमिसकेको न्यायालयको गौरवताको कुरा आउनु आफैँमा अनौठो छ । न्यायालयको स्वतन्त्रता कर्मबाट देखिने हो । जब उसको कर्ममा नै स्वतन्त्रताको सुगन्ध नआई दलिया गन्ध फैलिएको छ भने प्रथम दृष्टिमै न्यायालय स्वतन्त्र छैन भने पाइन्छ । यसरी दलिया गन्धले भरिएको न्यायालयको कुरा गौरवमय कसरी हुन सुहाउने हो ? दलिया भगवण्डाबाटै न्यायाधीशमा आउनु भएका सम्माननीयज्यूले आफू उपर आई पर्ने दोष मोड्नकै लागि गौरवको कुरा गरेको भनेर बुझ्नु पर्ने भएको छ ।
अन्तमा सम्माननीय ज्यूको व्यक्तिगत दृष्टिकोण र सोच हुन सक्दछ तर यहाँ भन्नै पर्दा वकिल तर्फ लच्छित हुनुभन्दा पनि आफ्नो तर्फबाट मुद्दामा एकरुपता कायम हुने गरी आदेश निर्णय गर्ने र संविधान उल्लङ्घन गर्ने गरी भएको काम कारबाही एवं निर्णयबाट उत्पन्न परिणाम खारेज गर्ने काम गर्दै बारसँगको टकराब घटाउने काम गरी न्याय परिषद् ऐनले तोकेको जिम्मेवारी पुरा गर्न गराउन तर्फ लाग्नु पहिलो काम हो । त्यस तर्फ नलागी अरू कुरा तर्फको गर्जन सुहाएको देखिएन ।
(लेखक यस कानून खबर डट कमको सल्लाहकार सम्पादक समेत हुन् । -सम्पादक)