पछिल्लो केही वर्षयता व्यक्ति, व्यवसाय, र सरकारी निकाय सबैतिर डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले व्यापकता पाउन थालेको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिको रुपमा डेटालाई लिइन्छ। त्यसैले अहिले यसको सूरक्षा निकै चुनौतिको विषय बनेको छ । डिजिटल डेटाको हानि वा चोरीले आर्थिक, सामाजिक, र कानूनी समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले, डिजिटल डेटा सुरक्षाको महत्त्वलाई बुझ्न र प्रभावकारी रणनीति अपनाउन आवश्यक छ।आजको प्रविधि प्रेरित युगमा डिजिटल डाटा र साइबर सुरक्षाको विषय सबैभन्दा चर्चामा छ। हाम्रा दैनिक जीवनको धेरैजसो पक्षहरू डिजिटल प्रणालीमा निर्भर हुन थालेका छन्। बैंकिङ कारोबार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सञ्चार, प्रशासनिक कामकाजदेखि लिएर सामाजिक सञ्जालमा गरिने सबैजसो गतिविधि डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालित छन। प्रविधिको विकासले हाम्रो जीवनमा सहजता र नयाँ अनुभव दिएको भएपनि यसले डिजिटल डेटाको सुरक्षालाई एउटा गम्भीर विषयको रुपमा उठान गरेको छ।
डिजिटल डेटा भनेको प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत, वित्तीय, सामाजिक, र व्यवसायिक जानकारी हो। यी डेटाहरू संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले यसको दूरुपयोग हुनसक्ने जोखिम निकै छ । जसले प्रयोगकर्तालाई गम्भीर क्षति हुन सक्छ। डिजिटल डेटाको सुरक्षा भनेको व्यक्तिगत र संस्थागत डेटामा अनधिकृत पहुँच हुन नदिने, त्यसको दुरुपयोग, परिवर्तन वा नष्ट हुनबाट जोगाउनु हो।
डिजिटल डेटामा प्रयोगकर्ताको आधारभूत जानकारीहरु जस्तै नाम, ठेगाना, फोन नम्बर, इमेल राखिएको हुनसक्छन । जुन जानकारी गलत हातमा परेमा त्यसको दुरुपयोग हुने खतरा हुन्छ। त्यस्तै बैंकिङ जानकारी चोरी हुँदा वित्तीय अपराधहरू हुन सक्छन्। सरकारी तथ्यांक, सैन्य सूचना, वा कूटनीतिक तथ्यांकमा आक्रमण हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्न सक्छ।
नेपालमा प्रविधिको विस्तार द्रुत रूपमा भइरहे पनि सोही अनुसार डिजिटल डाटा सुरक्षा सम्बन्धी कानुनी र प्रविधिगत संरचना पर्याप्त रूपमा विकास हुन सकेको छैन । सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रहरू डिजिटल प्रणालीमा निर्भर हुँदै गएका छन्।सामाजिक सञ्चालहरूको व्यापक प्रयोगले व्यक्तिगत जानकारी जोखिममा परेको छ। साइबर अपराधको दर बढ्दै जाँदा यसको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी नीति र कानुनको आवश्यकता महसुस गरिएको छ।
साइबर सुरक्षामा मुख्यत डाटा चोरी, फिशिङ आक्रमण, र्यान्समवेयर आक्रमण, अनलाइन ठगी, इनसाइडर थ्रेट जस्ता चुनौतीहरू छन् ।
नेपालमा साइबर अपराध र डिजिटल डाटा सुरक्षाका लागि केही कानुन र नीति बनाइएको छ। यद्यपि, ती पर्याप्त छैनन्। साइबर हामीसँग विद्युतिय कारोबार ऐन, २०६३ छ । जसले साइबर अपराधलाई कानुनी रूपमा परिभाषित गरेको छ। यो ऐनले ह्याकिङ, फिशिङ, र डाटा चोरीका घटनालाई नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी हामीसँग विद्युतिय प्रमाणपत्र ऐन छ । यो ऐन डिजिटल हस्ताक्षर र प्रमाणिकरणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यो ऐनले सरकारी कागजातको डिजिटल प्रमाणीकरणका सबालमा कानुनी व्यवस्था गरको छ । तर यति हुँदा हुँदै पनि साइबर अपराधमा देखिने नयाँ ट्रेन्डले समय सापेक्ष कानुनमा सुधारको आवश्यकता औल्याइरहेको छ । सरकारले पछिल्लो समय डिजिटल डाटा संरक्षण विधेयक ९प्रस्तावित० ल्याउने तयारी गरेको छ । यो विधेयकले व्यक्तिको व्यक्तिगत डाटालाई सुरक्षित राख्न, डाटाको अनधिकृत प्रयोग रोक्न, र डाटा व्यवस्थापनको मापदण्ड तोक्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
नेपालमा डिजिटल डेटा सुरक्षा र साइबर सुरक्षामा थुप्रै चुनौतीहरू छन् । भएका कानुनी व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ वा भनौं कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन। अत्याधुनिक प्रविधि र दक्ष साइबर सुरक्षा विशेषज्ञको अभाव छ । डिजिटल डाटाको महत्त्व र साइबर सुरक्षाका उपायका बारेमा प्रयोगकर्ताहरूमा यथेष्ट जानकारी छैन वा भनौं उनीहरु त्यत्तिधेरै सचेत छैनन्। नेपालले साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पर्याप्त सहकार्य गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा विश्वव्यापिरुपमा अबलम्बन गरिएका सुरक्षाका प्रणाली र अभ्यासलाई हामीले पछ्याउन सकेका छैनौं ।
नेपालमा डिजिटल डाटा र साइबर सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न निम्न कदमहरू लिन सकिन्छः
कानुनी संरचना सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ । नयाँ कानुनहरू निर्माण र पुराना कानुनहरूको संशोधन गर्न सकिन्छ । साइबर अपराधमा द्रुत कारबाही गर्न विशेष अदालतहरूको स्थापना गर्न सकिन्छ । यसका साथै नागरिकहरूलाई डिजिटल डाटाको महत्त्व र सुरक्षाबारे सचेत बनाउन सकिन्छ । विद्यालय र कलेज स्तरमा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गरेर यसको बारेमा सूसूचित गर्न सकिन्छ ।
डिजिटल डाटा सुरक्षा र साइबर सुरक्षाको विषय आजको युगमा हरेक देशका लागि प्रमुख प्राथमिकता हो। नेपालजस्तो विकासशील देशमा प्रविधिको विकाससँगै साइबर सुरक्षामा बलियो संरचना निर्माण गर्न जरुरी छ। डिजिटल डाटा संरक्षण र साइबर अपराधको रोकथामले मात्र नागरिक, संस्था, र राष्ट्रको सुरक्षित डिजिटल भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकारले ठोस कानुनी, प्राविधिक, र सामाजिक पहल गर्दै साइबर सुरक्षामा विश्वसनीयता हासिल गर्नुपर्छ।