पछिल्लो समय स्टिंग अपरेशन गरी अख्तियारले चलाएका ४११ थान भन्दा वढी भ्रष्ट्राचारको मुद्दाहरू खारेजै हुने गरी भएको सर्वोच्च अदालतको एउटा विवादास्पद फैसला न्यायाधीश र वकिल समेत मिली प्रभावमा पारी गरिएको थियो भन्ने तथ्य स्थापित गर्ने विवादास्पद अडिओ टेप प्रसारणले अदालतको अवहेलना भएको भनी राज कुमार तिमिल्सिना समेत सिधाकुरा नामक सञ्चार माध्यमका युवराज कँडेल र नवीन ढुंगानालाई प्रधान न्यायाधीश समेतको नौ जना न्यायाधीशहरूको वृहत इजलासले दोषी करार गरेको छ । उक्त मुद्दा सम्बन्धी प्रमाणिक मूल्याङ्कनको पाटो हामि हरुको लागि न्यायपालिका भित्र रहे भएका विकृति विसङ्गति का अवस्थाबारे गहन अध्ययनको विषय बनेको छ । अध्ययन विश्लेषण गरिंदै छ।
हिजै मात्र एउटा मुद्दाका पक्ष नारद प्रसाद गौतमको श्रीमती सुशीला निरौलाले मुद्दा जिताइदिने सर्तमा सेवा भित्रैका मान्छे पुष्कर थापाले दश लाख रुपैयाँ लिएको तर मुद्दा हारेपछि पैसा फिर्ता नगरेकोले फिर्ता गराइपाउँ भन्दै प्रमाण सहित सर्वोच्चमा दिएको निवेदन नै सार्वजनिक सञ्जालमा छताछुल्ल भएको छ । निवेदन र निवेदनमा लेखिएको व्यहोरा साँचो हो भने न्यायालयको मर्यादा जोगाउनका लागि पुष्कर थापालाई मात्र कारवाही होइन, पुष्करसँग न्यायाधीश जोडिएका छन भने तिनी को हुन ? सार्वजनिक गरेर हदै सम्मको कारवाही गरियोस्।
घाटमा शव जलाएर घरमा पस्नु पूर्व सुनपानी छर्केर चोख्याउने प्रचलन रहे जस्तै गरी वारको तत्कालीन कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल र जिल्ला न्यायाधीश राज कुमार कोइरालालाई इच्छाराज तामाङको मुद्दा मिलाउन २ करोडको डिल गर्ने गरी भएको अडिओ संवाद सार्वजनिक भएपछि निजहरूलाई सुनपानी छर्केर न्यायपरिषद् र कानुन व्यवसायी परिषद् दुर्गन्धित र बदनाम भएको इतिहास नदोहोर्याइयोस् ।
पुष्कर थापासँग जोडिने पार्टनर हुन सक्ने कुराको अनुसन्धानका लागि धेरै पहिले ( मिति याद भएन) एकजना सरकारी वकिलले मुद्दा मिलाउन एक जना जिल्ला न्यायाधीश “गुरागाईं” लाई दिएको घुसको रकम फिर्ता भएको खवर भाइरल गराएर जिल्ला न्यायाधीशलाई हिरो वनाईंदा के कारणले घूस रकम फिर्ता भएको हो ? घूस नलिने न्यायाधीश थिए भने कसरी घूस पुर्याउने काम हुन सक्यो ? रकम थोरै वा हिसाब नमिलेर पो घूस फिर्ता भएको हो कि ? अनुसन्धान गर्नु पर्छ भनेर तत्कालीन वारका महासचिव सतिश खरेल , डा. शङ्कर श्रेष्ठ र म समेतलाई राखी सगरमाथा रेडियोका कार्यक्रम सञ्चालक उज्जल न्यौपानेले प्रसारण गरेको अन्तरसंवादका कारण गुरागाइँलाई न्यायाधीशबाट हटाइएको थियो ।
हुनत न्यायालय भित्रको भ्रष्टाचारमा वकिल र न्यायाधीशसमेत संलग्न छन भन्ने सर्वोच्चकै मा. न्यायाधीश तपबहादुर मगरको नेतृत्वमा वनेको प्रतिवेदन माग गर्दा “खोज्दा फेला नपरेको” भनी हामिलाई दिइएन र प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी लुकाउने काम सर्वोच्चवाटै भै नै रहेको छ। त्यसरी नै यो विवाद लुकाउने काम हुने छैन र धारा १३६ को जिम्मेवारी भित्र दोषिहरुलाई कारवाही हुने गरिने छ भन्ने आशा हामिले लिएका छौं।
ललिता निवास समेतको सरकारी जग्गादर्ता गर्ने व्यक्तिहरुको पक्षमा आदेश फैसला गर्ने, कानून नजिर मिचेर दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिई भ्रष्ट र मानव तस्करहरुलाई मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय सदर गर्ने, हिन्दुहरुको आराध्य शालिग्राम पाइने हिमनदी कालिगण्डकी जस्तो प्रकृतिक संपदा सुकाउने, राजनीतिक दलले नगदबाट हैन जग्गाको असिमित कारोवार गर्न पाउने गरी हुने गरिने जस्ता आदेशहरु अदालतवाट किन र कसरी गरिन्छन् ? न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशहरु समेत अवैध रुपमा किन र कसरी नियुक्त गरिन्छन् भन्ने तर्फ गहन अध्ययन र विश्लेषण गर्न हामिलाई वाध्य पारिएको छ।
प्राकृतिक र प्राचीन संपदा लगायतको सरकारी सार्वजनिक जग्गाहरु लोप हुने गराउने अदालति फैसला आदेशहरु वढ्दो रुपमा देखिएको र त्यस उपर पनि कानूनले ठाउँ दिंदा सम्म र बाटो देखाउँदा सम्म ठाउँ र बाटाहरुको अनुसरण गर्नु पर्ने जिम्मेवारीको वोध हामिले गरेका छौं र सोही अनुरुपको काममा लागि परिरहेका छौं। समयले यस्को उचित निराकरण र मुल्यांकन गर्ने कुरामा पनि हामी विश्वस्त छौं।
हामी चाहान्छौं, यो दश लाख विवादको सत्यता पहिचान गरेर अविलम्व कारवाही सार्वजनिक गरियोस् र न्यायालयको साख धमिल्याउने जो कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइयोस् , निष्कृय धारा १३६ लाई सक्रिय वनाइयोस् ।