पृष्ठभूमि
संसदबाट सरकार बनाउने हाम्रो संसदीय अभ्यास ३४ वर्ष भइसकेको छ । यो ३४ वर्षमा कुनैपनि सरकारले ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको पाइदैन । सरकार ढाल्ने र बनाउने प्रमुख खेलाडी कांग्रेस र एमालेहरू हुन । होटलको कोठामा सांसदहरूलाई थुनेर एक अर्काको सरकार ढालेर सत्ता शयर गरी आएका कांग्रेस एमालेलाई माथ दिदैँ माओवादीले समेत सत्ता शयर गर्यो । सत्ता बाहिर पुगेको रन्कोमा मिल्न पुगेका एमाले कांग्रेसले स्थिर सरकार दिने र स्थिर सरकारका लागि संविधान संशोधन गर्ने भन्न पुगे । तर यहाँ निर्वाचन कानूनमा थ्रेसहोल्ड बढाएर सत्ता लम्ब्याउने प्रयास गरेको पाइयो । कांग्रेस एमालेले गरेको कुशासनको कारण मुलुक दुर्घटनायुक्त अवस्थामा पुगी सकेको छ । मुलुक दुर्घटनामा पुग्दा कानून मात्र होइन संसदीय व्यवस्था र त्यस व्यवस्थालाई अङ्गाली आएको संविधान नरहने निश्चित छ । यो अवस्थालाई नजर अन्दाज गर्नु कांग्रेस एमालेको भुल हो । यो दुर्घटनाबाट बच्नको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्दै संविधानमा आमूल परिवर्तन गर्नु पर्ने कुराको चर्चा आवश्यक देखियो ।
प्रस्तावनामा परिवर्तन
यो राष्ट्रको निर्माता पृथ्वीनारायण शाह हुन । उनको सालिक भत्काउनेहरु समेतसँग नेपाली कांग्रेस मिल्न पुगेको छ । नेपाली कांग्रेसले शासन गर्दा उद्योग कलकारखाना बेचेर नेपालीलाई बेरोजगार बनाइयो । यही कारण अहिले पनि महिनाको हजारौँले देश छोडी रहनु परेको यथार्थ हाम्रो सामु छ । शाह वंशीय शासन भन्दा धेरै तल्लो स्तरको शासन गरेको यीनीहरुले बनाएको संविधानको प्रस्तावना गाली गलौजले भरिएको छ । कुनैपनि संविधानको सुरुआत आफ्नो ऐतिहासिक गौरवबाट हुन्छ । शाह वंशीय शासनलाई सामन्ती एवं निरङ्कुशताको संज्ञा दिइएको संविधानको प्रस्तावना गलत छ । त्यसलाई परिवर्तन गरिनु पर्छ ।
निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था
संसदबाट सरकार बन्ने बनाउने हाम्रो अभ्यास शुरुबाटै नकाम रहेको पाइन्छ । पूर्ण बहुमतको सरकार ढालेर मुलुकलाई मध्यावधिमा लाने प्रमुख पात्र नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन भने झण्डै दुई तिहाइको सरकार बर्बादीमा लाने पात्र एमालेका ओली हुन् । यही बीचमा पटक पटक प्रधानमन्त्री भएर अक्षमको दाग लागेका पात्र कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा हुन् । आफ्नै बहुमतको सरकार टिकाउन नसक्ने यस्ता एमाले ओली र कांग्रेसी देउवा मिलेर स्थिर सरकार दिने भन्नु छेपाराको उखान जस्तै हो । संसदबाट सरकार चयन गर्ने हाम्रो अभ्यास अभिशापपूर्ण भई सकेको छ । त्यसैले अब प्रत्यक्ष रुपमा नेपाली जनताले आफ्नो शासक चुन्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । पूरै देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानी जनताले छानेको प्रधानमन्त्रीले दक्षताको आधारमा मन्त्री मण्डल गठन गर्ने र सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसले गर्दा करोडौँ खर्चेर सांसद हुने र मन्त्री भई भ्रष्टाचार गरेर त्यस्तो रकमको भर्ताल गर्ने भ्रष्टाचारीयुग समाप्त गर्न मद्दत पुग्ने छ । मृत्यु पर्यन्तसम्म सत्तामा रहने ओली देउवाकै कारण मुलुक अगाडी नबढेको हो । यस्का लागि २ कार्यकालको व्यवस्था गरिनु पर्दछ, यो नै विश्वमा रहेको उत्तम लोकतन्त्र हो र जनताद्वारा आफ्नो शासक छान्ने, यो प्रणाली नै अबको विकल्प हो । यसका लागि संविधान परिवर्तन गर्दै सांसदद्वारा सरकार छान्ने संविधानको धारा ७६ समेतको व्यवस्था खारेज गरिनु पर्छ ।
राजा कि राष्ट्रपति ?
राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति हुने गणतान्त्रीक व्यवस्था हामीले भोगी सक्यौँ । राष्ट्रपति एवम् उपराष्ट्रपति भईसकेकाहरु फेरी दलवादी हुने कुरा यहाँ भएको छ । यस्ता राष्ट्र प्रमुख भईसकेकाहरुलाई दलवादी हुन कानूनले नरोकेको हुँदा यो नैतिक सवाल मात्र हो भन्ने छ । नैतिक रुपले नमिल्ने हुँदा हुँदै दलवादी हुने काम हुनुको मतलव नैतिकता नभएकाहरु हामीले राष्ट्रप्रमुखका पदधारीहरु पाएकै हो भन्नु पर्ने भएको छ । राजाको पालामा गएर हेर्ने हो भने त्यहाँ नैतिकता भएका मन्त्री रहेको पाइन्छ । दशरथ रङ्गशालामा भएको भागदौडमा मानिस मरेपछि तत्कालीन खेलकूद मन्त्री केशरबहादुर विष्टले नैतिक रुपमा जिम्मेवारी लिदै राजीनामा दिएको उदाहरण छ । यो गणतान्त्रीक कालमा त्यस्तो पाइदैन । २०८१ असोजमा गएको बाढी पहिरोले सयौँ मरे, हजारौँ घरवार विहिन भए । काठमाण्डौको मुटुमा रहेको नख्खुमा ४ घण्टा भन्दा बढी समय उद्दार मागेर बसेका व्यक्ति भेलमा परेर मृत्युवरण समेत गर्न पुगे । उद्दारमा अग्रसर हुनुपर्ने गृहमन्त्री गुमनाम भए भने प्रधानमन्त्री ओली विदेश सयरमै रमाए । पानी पर्ने भने पनि कहाँ पहिरो जान्छ भनेर मौसम विभागले नभनेको भनेर ओलीले गैरजिम्मेवार जवाफ दिए । राजाको पालामा यो हदको गैरजिम्मेवारपूर्ण कुरा भएको पाइदैन । यस्तालाई मन्त्री र प्रधान मन्त्री बनाउने अहिलेको संसदीय व्यवस्था हटाईनु पर्दछ ।
राष्ट्रप्रमुख समेतमा नैतिकता हुनु पर्ने प्रश्नलाई छोडेर हेर्दा पनि राष्ट्रपति समेत भईसकेकालाई पाली रहन पर्ने हो भने यो बोझपूर्ण हुने देखिन्छ । मुलुकवासीको हिसाबमा जमिन्दारको रुपमा रहेका पहिलो राष्ट्रपनि डा. रामवरण यादवले आफ्नो घर सानो भएको भनेर घर समेतको सरकारी खर्चमा बसेका छन् । यादवले नै यस्तो गरे भनेपछि अरुका कुरा गरी रहन पर्ने नै भएन । यहाँ पटकै पिच्छेका राष्ट्रपति समेतलाई यसरी राखी राख्नु पर्दा कालान्तर सम्मको हिसाबमा यो ठूलै बोझ हुने देखिन्छ । यदि राष्ट्रप्रमुख थपना मात्र हो भने आफ्नै घरवार भएका राजालाई निश्चित खर्च दिने गरी राख्दा किफायती हुने निश्चित छ । जनमत विपरित राजा हटाईएको हो भन्ने बुझाई आम रुपमा छ । त्यसैले राजा राख्ने कि नराख्ने भन्ने आम सवालमा जनमत संग्रह गरिनु पर्दछ । ओली देउवा एवम् प्रचण्ड कोठरीबाट यस विषयमा गरिएको निर्णय ठिक बेठिक के हो ? यो सवालको समाधान जनमत संग्रहबाट खोजिनु पर्दछ ।
जावफदेही पूर्ण व्यवस्था
जिल्लाको पनि खण्डे ठाउँबाट २/४ हजार मतले जित्नेलाई निर्वाचित सांसद मानेर त्यस्ता समेतको मन्त्रीको लुटपूर्ण शासन यो संसदीय व्यवस्थामा भोग्नु परेको छ । हामी कहाँ मात्र होइन यो खाले लुट प्रणाली बंगलादेशमा चल्यो । निर्वाचितको नाममा त्यहाँको शासक शेख हसिनाले गरेको अत्याचारले सीमा नाग्दा उनी निर्वाशित हुनु पर्यो । हामी कहाँ त अझ उल्टो छ । सांसदको निर्वाचनमा पराजित भएकी आरजु राणा समानुपातिक सांसद बन्दै मन्त्री भएर शासक बनेकी छिन् । यो देशमा हुने काण्डमा नछुट्ने पात्र उनी रहेको कुरा सर्वव्यापी छ । टिकापुर जग्गा काण्ड होस् वा भुटानी शरणार्थी काण्ड सबैमा उनकै नाम छ । उनी सफा पात्र हुँदै होइनन् । सत्ताको दुरुपयोग गरी अनुसन्धान रोकेर पर्दा हाल्ने दुस्प्रयास यहाँ भएको हो भन्ने आम बुझाई छ । उनी भन्दा धेरै कान्छो खेलाडी रवि लामिछाने उपर सम्पत्ति शुद्धीकरण समेतमा एकपछि अर्को जिल्लामा दर्जनौँ मुद्दा अभियोजन हुँदा उनी जस्ता पात्रले छुट पाईरहनु मुलुकको लागि नै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । बहुदलकालका प्रमुख खेलाडी शेरबहादुर पत्नी आर्जु उपर अनुसन्धान भयो भने रवि लामिछाने काण्डलाई माथ नदिने कुरै छैन । यसलाई रोक्न शेरबहादुर देउवा लागि पर्दा गिरिबन्धु टि स्टेट काण्ड समेतका नायक ओलीको मिलन भएको हो । नीतिगतको नाममा ओलीद्वारा गरिएको भ्रष्टाचारले उन्मुक्ति पाउनु सर्वथा गलत हो । यस्तै भई रह्यो भने यिनीहरुको पनि हुने हसिना हालत नै हो । यस्ता पात्र भित्र्याउने यो संसदीय व्यवस्था अन्त गर्नु पर्छ र निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थामा जानु पर्छ । नीतिगत भनेर घटाइने काण्ड ठूला काण्ड हुने गर्दछ । भ्रष्टाचारका यस्ता काण्डले मुलुक अघोगतीमा गएको हो । त्यसैले अब कोही कसैलाई कुनै पनि काण्डमा छुट नहुने, जवाफदेही हुनुपर्ने र सजायको भागीदार बनाउने व्यवस्था संविधानमै गरिनु पर्दछ ।
प्रदेशको खारेजी
क्षेत्रफलमा भारतको उत्तर प्रदेश भन्दा झण्डै आधा सानो र जनसंख्याको हिसाबले ८ गुणा कम जनता रहेको यो मुलुकलाई ७ प्रदेशमा बाँड्ने गलत कार्य गरिएकै हो । यसका प्रमुख दोषीमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीका साथै मधेश वादी दल रहेको पाइन्छ । ओरालो लाग्दै गएको माओवादीले यस्मा गल्ती भएछ भनेर आत्मा आलोचना गर्ने दिन नआउँला भन्न सकिन्न । ओलीको अहकारमा रहेको एमाले र जे आए पनि लुटमा छुट पाएको कांग्रेस पूर्णत विदाईको सघारमा रहेकै छन् । यसमा कठोर रुपमा देखा परेका मधेशवादी हुन् । तर उनीहरुको कठोरपन बेकम्मा सावित भई सकेको छ । मधेश तल जानुमा मधेशी मुखिया नै दोषी हुन । पुल वा बाटोको लागि बजेट आउँदा रकम बाडी खाने र निर्माण हुन नदिने कार्य मधेशमा बढी छ । यसका लागि सदैव मन्त्री मण्डलमा रहने शरद सिंह भण्डारी जस्ता मुखियालाई मधेशी जनताले जवाफदेही बनाउनु पर्दछ । मधेशको नाममा होस् वा मधेश विद्रोहको अपुताली खाने मुठीभर व्यक्तिको कारण मधेशी जनताले अन्याय र अत्याचार सही रहनु परेको हो भन्ने तर्फ पनि मधेश जनताले ध्यान दिनु पर्छ । प्रदेशले केही नदिएको यथार्थ अब बुझ्नु पर्दछ । विशेष क्षेत्रको रुपमा राखेर कर्णाली एवम् मधेशको विकास गर्नु पर्छ । देशै सानो भएको अवस्थामा प्रदेश सरकार चाहिदैन र उसले अहिलेसम्म गरेको काम भनेको फजुल मात्र छ । यस्तो फजुल काम गर्ने प्रदेश सरकारको लागि चालु खर्चको रुपमा वार्षिक ५० अर्बको व्ययभारको बोझ उठाउन सक्ने अवस्था मुलुकसँग छैन । केन्द्रमा पानी पर्दा प्रदेशमा छाता ओड्ने दलिया मण्डलीलाई पाली राख्नु गलत कार्य हो । देश भित्र गरी खाने अवस्था नभएकोले जनमानस आक्रन्त छ । कर्मशिल हातहरु विदेशिनु परेको छ । त्यस्ताले पठाएको रेमीटेन्सबाट मुलुक धानिएको छ । राजस्वबाट कर्मचारीलाई तलव खुवाउन समेत धौ धौ छ । यो अवस्थामा चालु खर्च तर्फ ५० अर्ब व्यहोर्नु पर्ने प्रदेश कुनै पनि हालतमा जायज छैन । यसरी प्रदेश राखी राख्ने हो भने देश टाट पल्टिने दिन धेरै छैन । त्यसैले प्रदेश खारेज गर्ने गरी संविधानमा संशोधन एवम् परिमाजर्न गरिनु पर्दछ ।
संसदीय व्यवस्थामा परिवर्तन
साँचो अर्थमा हाम्रो हकमा संसदीय अभ्यास पहिला पनि भएन र अहिले पनि छैन । संसदबाट विद्येयक पारित भएर ऐनको रुपमा आउने कानून भन्दा अध्यादेश नै यहाँ पाईन्छ । हालै जारी गरिएको ५ वटा अध्यादेश समेतले यसलाई थप पुष्टी गर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा आएको ५ वटा अध्यादेश मध्ये ४ वटा तुरुन्त सदर गरेका कांग्रेसी कोटाका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वनजंगल समेतमा वस्ती बसाउने गरी आएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेश रोक्न खोजेको जस्तो गरे । प्रधानमन्त्रीको उमेदवार भई १७ पटकसम्म पराजित भएका रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने देउवा समेतको सहमतीमा अध्यादेश ल्याईएको भनेपछि सदर गरे । राष्ट्रीय निकुञ्ज भित्र निर्माण कार्य गर्न पाउने गरी यी दलीयाहरुले ऐनको रुपमा ल्याएको प्रावधान बदर गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको अवस्थामा त्यो भन्दा खराब नियतका साथ ल्याईएको अध्यादेश बदरको माग होला र बदर होला आशा नमारौँ । यो भन्दा अघि पनि ओली समेतको इच्छामा गुठी मास्ने गरी ल्याउन लागिएको प्रावधान जनदबावबाट रोक्ने काम भएको हो । यसमा पनि त्यस्तै कदम जनताले चाल्नु पर्ने देखिन्छ । यहाँ सांसदको बुद्धी विवेक होइन दलिया मठाधीशको बहुलठीपन चल्छ । यी आधारबाट हेर्दा यो संसदीय व्यवस्था अन्त नै आजको आवश्यकता हो ।
यहाँ संसदमा सांसदले गर्ने अभ्यास झनै बुहलठीपूर्ण पाइन्छ । यसको उदाहरणको लागि मिति २०८०।०३।२८ को राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई लिँदा पुग्ने देखिन्छ । विद्युतयि कारोवार (E–Commerce) सम्बन्धी विद्येयकको विषयमा छलफल हुने उक्त वैठकको सभाध्यक्ष थिए एमाले तर्फका गणेश तिमिल्सीना र भाग लिनेमा एमाले सांसद भगवती न्यौपाने, विमला घिमिरे, तुल्सीकुमारी दाहाल र दल फेरेर हैसियत फेरी आएका मधेशवादी नेता जितेन्द्र देव । यी सबैले विद्युत व्यापारको कुरा गर्दै बढी भएको विजुली भारतलाई बेचेर धनी हुने कुरा गरेर मख्ख परे । ओलीले सभाध्यक्ष बनाई दिएका गणेश तिमल्सीनाले विषय यो भन्ने थाहा पाउने कुरा भएन र कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका रमेश रिजाल पनि यस्तै थिए । उनले पनि विद्युत व्यापारकै कुरा गरेर जवाफ दिए, भत्ता पाक्यो कुरा सिध्दियो । यही हो हाम्रो संसदीय अभ्यास । यसखाले अभ्यासको लागि संसदीय व्यवस्था चाहिएको होइन । संसदीय अभ्यास नै थाहा नभएका लठैतहरुलाई सांसद बनाईनु नै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यस्तो अभ्यासमा रहेको संसदीय व्यवस्था फेर्नुको विकल्प छैन । यसो भनिरहँदा के सदन नै चाहिदैन त भन्ने प्रश्न पनि आउँला । दलिया मठाधीशको निगाहमा सांसद बन्ने बनाईने थलोको रुपमा रहेको राष्ट्रिय सभा सदा सर्वदा नचाहिने देखिन्छ । शारीरिक एवं मानसिक अवस्था ठिक भएका र कम्तीमा स्कूले शिक्षा पास गरेकाले उम्मेदवार हुन पाउने र त्यस मध्ये जनताको प्रत्यक्ष मतबाट जित्नेहरुले व्यवस्थापिका सम्बन्धी काम गर्ने, एउटा सानो सदन राख्दा हाम्रो अवस्थाको हकमा पुग्ने देखिन्छ । यस अवस्थामा जनजाति महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन निश्चित निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने व्यवस्था गरिनु उचित हुन्छ ।
स्थानिय सरकार सम्बन्धी व्यवस्था
गाउँघरमा सिंहदरवार भन्ने नारामा लगिएको स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारको अगुवामा रहेको पाइन्छ । केन्द्रका दलियाले मुलुक लुटे, अख्तियार समेतमा दलियाकरण गरे । आफू उपर मुद्दा नलगाउने व्यक्ति मात्र यिनीहरुले अख्तियारको आयुक्त बनाए । ओलीसँगै भ्रष्टाचार गरेका र भुटानी शरणार्थी काण्ड रचना हुँदा गृह सचिव रहेका प्रेमकुमार राई अख्तियार प्रमुख बनाईएको अवस्थामा कांग्रेस एमालेबाट स्थानीय सरकारमा पुगेका व्यक्तिले ढुक्कसँग भ्रष्टाचार गरे । अति पछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीका केही स्थानीय पदवालाहरुलाई मुद्दा लगाएर प्रेमकुमार राईले अनुहार देखाउने चेष्टा गरेको पाइन्छ । जहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार छन त्यहाँ भ्रष्टाचार होईन जनचाहना बमोजिम नै काम भएको देखिन्छ । यसमा भन्नु पर्दा भ्रष्टाचारको केन्द्रीय नेटवर्क हुने दलवालाहरुले केन्द्रीय आदेश समेतमा भ्रष्टयुक्त काम गरे भने त्यस्तो कुनै नेटवर्क नभएका स्वतन्त्रहरुले सही काम गरे । यहाँ स्वतन्त्रको नाम लिनु पर्दा धनगढीका मेयर गोपी हमाल काठमाण्डौका मेयर बालेन्द्र शाह एवम् धरानको मेयर हर्क साङ्गपाङ्गलाई लिन सकिन्छ । यिनीहरुले गरेको कर्ममा यदि कुनै गल्ती भएको भए उग्ररुपमा शासन चलाई आएका ओलीका प्रहरी प्रशासन स्वत उग्र हुने थिए र ओलीको हटलाईनमा रहेका प्रेमकुमार राई समेत चुप लागेर बस्ने थिएनन् भनेर सहजै भन्न सकिन्छ । यस हिसाबले भन्नु पर्दा भ्रष्टको नेटवर्क भएका दलिया भन्दा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई स्थानीय तहको उमेदवार बनाउँदा गाउँ गाउँमा जाने भ्रष्टाचारमा कमी भई ओली देउवाले फिजाउन चाहेको भ्रष्टाचारमा नियोजन हुने देखिन्छ । त्यसैले संविधान संशोधन गरी स्वतन्त्र उम्मेदवराले मात्र स्थानिय तहको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
न्यायपरिषदको खारेजी
दलवादी शासनमा सबै भन्दा बढी सशक्त हुनु पर्ने निकाय न्यायपालिका हो । त्यसमा दलिया गन्ध पनि अस्विकार्य हुनु पर्ने हो । तर दलवादीहरुले न्यायलयको न्यायाधीश चयन गर्ने व्यवस्था राख्ने गरी संविधान बनाईयो, जो गलत भयो । यसमा गल्ती भएछ भनि यसका योजनाकार विश्वनाथ उपाध्यायले पनि स्वीकार गरी सकेको पाइन्छ । विश्वनाथको योजनामा थप गरेर २०६३ को अन्तरिम संविधान र त्यसपछिको हालको संविधानमा पनि दलियाहरुको बहुमत रहने परिषदको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । २०४७ सालको संविधानले जन्माएको र अहिलेको संविधान समेतले निरन्तरता दिएको यो न्याय परिषदले सही काम गरेको भन्ने कुनै उदाहरण छैन । यसको माध्यमबाट न्यायलयमा दलिया न्यायधीश घुसाई न्यायलयलाई दलिया करण गर्नमा यो कारक रह्यो । दलिया हिसाब नमिल्दा भने उ सदैव कर्मबाट बेखबर भएर बस्ने गर्दछ । न्याय परिषदकै लागि बनेको ऐनमा सर्वोच्च समेतका लागि न्यायाधीश खाली हुनु भन्दा १ महिना अघि पूर्ति गर्नु पर्ने व्यवस्था उसले कहिल्यै पढेन, सर्वोच्च समेतमा न्यायाधीश खाली भएको महिनौँ होइन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि निकम्मा भएर बस्ने यही परिषद हो । सुविधा, भत्ता खाने र दलिया इसारा पर्खेर बस्ने न्यायपरिषदको सदस्यको दिनचर्या हो । त्यस परिषदबाट न्यायाधीशको पूर्तिको कुरा आयो भने फेरी हुने भ्रष्टाचार नै हो । मा.न्या. हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनको कुरा यही हो । भ्रष्टाचार गरेर न्यायाधीश नियूक्त गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने मौका नपाएसम्म र दलिया निर्देशन नआएसम्म बेकम्मा बस्ने यो परिषद खारेज गर्दै यस परिषद्ले चयन गरेका हाल बहाल रहेका न्यायाधीशहरुको पुनः नियूक्तीको व्यवस्था गर्दै त्यस परिषदका विगत देखिका सबै सदस्यको सम्पत्ति छानविन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ र त्यो परिषदले गरि आएको काम गर्नका लागि भारतको जस्तै Collegium प्रणालीमा जाँदा उचित हुन्छ ।
अख्तियारसम्बन्धी व्यवस्था
शासक वर्गबाट हुने भ्रष्टयुक्त काम उपर कारवाही गर्न चानचुने कुराले हुँदैन । यसका लागि संवैधानिक निकाय चाहिन्छ भन्ने मान्यता हो । यही मान्यता अन्तर्गत कायम गरिएको भनिएको अख्तियार भ्रष्टाचारी विरुद्धको अड्डा नभई भ्रष्टहरुको अखडमा परिणत भएको छ भन्दा फरक नपर्ने अवस्था छ । त्यसका आयूक्त राजनारायण पाठक भ्रष्टाचारी ठहर भईसकेका छन् भने त्यस निकायमा रहेका दिप बस्नेतको कुरा मात्र होइन लोकमानले लोक विज्याई गरी रहँदा योग्यता नै नपुगेको व्यक्ति ठहर भएको यथार्थ हाम्रो सामु छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको अड्डा राख्नुको मतलव त्यसलाई चलाउने योग्य दक्ष स्वतन्त्र व्यक्ति त्यहाँ राख्नु भन्ने पनि हो । तर हामी कहाँ धेरै हदमा भ्रष्टहरुले भ्रष्टहरुलाई त्यसमा राख्दै भ्रष्टाचारबाट बच्ने बचाउने कार्य मात्रै भएको पाइन्छ । ओलीसँग मिलेर पोखरा विमानस्थल बनाउँदा भ्रष्टाचार गरेका प्रेमकुमार राईलाई ओलीले अख्तियार प्रमुख बनाएका हन् । संसदीय समितिको प्रतिवेदनले उक्त पोखरा विमानस्थल बनाउँदा भ्रष्टाचार भएको भन्ने निष्कर्षले यही देखाउँछ । ओली देउवा भ्रष्टहरुको प्रमुख पात्र हुन भन्ने कुरा भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐनमा हदम्याद राख्न खोजेबाटै प्रष्ट छ । जनदबावको कारण त्यस्तो हदम्यादबाट ओली देउवा पछि हटे पनि त्यस्तो विद्येयक संसदको पूर्ण बैठकमा ल्याउन रोकी राखेका छन् । नीतिगतको नाममा मुलुक लुटने नीति लिएका यिनीहरले नचाहेको अवस्थामा पनि नीतिगत निर्णय उपर समेत मुद्दा चल्ने उप-समितिको सहमतीकै कारण विद्येयक रोकिएको हो । त्यस्तो विद्येयक रोकी राख्ने समितिका सभापति रामहरी खतिवडा उपर सांसद हृदयराम थामीले समितिमै गरेको कटाक्ष जनसमक्ष आई सकेको छ । नीतिगत भनेर ओलीले गरेको गिरिबन्धु टि। स्टेट काण्ड मुलुककै लागि ठूलो भ्रष्टाचारको काण्ड हो । राजाको पालामा आएको भूमि सम्बन्धी ऐन बमोजिम हदबन्दीको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि फुकुवा गर्ने ओली राजा भन्दा पनि खराब पत्र हुन । अख्तियारका आयुक्तहरु यात भ्रष्टाचारको वात लागेकाहरु छन् या त ओली देउवाका चाकडी गरेका दलिया झोलेहरु छन् । यस्तालाई हटाई योग्य दक्ष स्वतन्त्र व्यक्ति त्यसमा नियूक्त गर्ने प्रावधान राख्दै पूर्व प्रशासक र दलसँग सम्बन्ध राख्ने कुनै पनि व्यक्ति अख्तियारको आयूक्तको लागि अयोग्य हुने व्यवस्था संविधान संशोधनबाट गरिनु पर्दछ ।
प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्था
रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा उनी चोखो रहेको भनेर संसदको समितिमा बोल्ने प्रहरी प्रमुख बसन्त राम कुँवर हुन् । रवि लामिछाने गृहमन्त्रीबाट हटेपछि हरेक जिल्लाबाट उनी विरुद्ध संगठित अपराध समेतको मुद्दाको वर्षा गराई अभियोजन गराउने पनि तीनै कुँवर रहेको पाईदा लाजशरमको नामको कुनै चिज कुँवरसँग नरहेको पाइन्छ । तर प्रहरी प्रशासनलाई शासकवाला दलियाले हलियाको रुपमा राखेको कारण यस्तो भएको हो भनेर बुझ्ने कुरामा च्युत हुनु हुँदैन । कांग्रेस एमाले सत्तामा हुँदा तिनीहरु तर्फका व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्रने आँट राख्दैन मात्र होइन त्यस्तै सहकारी ठगीमा संगठित र सम्पत्ति सुद्धिकरणमा पनि अनुसन्धान गर्दैन । सार्वजनिक लेखा समितिका एमालेबाट सभापति भएका ऋषीकेश पोख्रेलको पत्नीलाई नपक्रेको मात्र होइन थप कुनै अभियोग नलाएबाट यो पुष्टी हुन्छ भने सहाकारीको किस्ता तिर्न कम्पनीको चेक काटे बापत रवि उपर बबण्डर अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले सहकारी ठगीको ब्याज समेतको रकम आफैँ तिर्ने कांग्रेसको उपसभापतिलाई सलाम ठोकेर सत्कार गरेको पाईदा यो मुलुकमा प्रहरीलाई सत्ताशिन दलियाहरुले दासको रुपमा राखेको प्रमाणित भएको छ । यो अवस्था अन्तका लागि प्रहरीको नियूक्ती र बढुवाको लागि लोकसेवा आयोगलाई जिम्मा दिने र सरुवाको हकमा समय तोकेर सरुवा गर्न पाउने र बीचमै सरुवा गर्न परे लिखित कारण खोल्नु पर्ने गरी प्रहरी प्रमुखलाई अधिकार दिँदै कारवाहीको हकमा विशेष व्यवस्था संविधानमै गर्न आवश्यक छ ।
असैह्य अभ्यासको दृष्टान्त
संखुवासभा जिल्लाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिएका दिपक खड्का हाल संघीय उर्जा मन्त्री छन् । संघीय राजधानीमा रहेको नेपाल स्काउटको जग्गा हड्पेर भाडा समेत नतिर्ने पात्र उनी नै हुन । तै पनि उनको चुरिफुरी बेजोडको छ । संसदीय व्यवस्था यस्तैका लागि रहेछ भन्ने यसैबाट देखिन्छ, ओलीको मन्त्री भएपछि उनमा ओली मात समेत चढ्दा उज्यालो अभियानका नायक कुलमानलाई हटाउने प्रयासमा उनी छन् । संसदीय व्यवस्था उज्यालोबाट अध्याँरो तर्फ लाने व्यवस्था होईन, तर यहाँ हामीलाई अध्याँरो तर्फ लाने प्रयास भईरहेको छ र विद्युतको अरबौं बिल नर्तिने माडवारीको पक्षमा लागेर त्यस्तो बिल उठाउन खोज्ने कुलमान बिरुद्ध उनी लागी परेका छन् । दिपक खड्का अहिले किफायती जलविद्युत आयोजनाहरु कांग्रेसी सांसदहरुको कम्पनीलाई सुम्पनको लागी रातारात गलत कर्ममा लिन भएको तथ्यको पर्दाफास भइसकेको छ । यसै कारणले राष्ट्रमा उदाएका सबै उदयमानलाई विदेश जान बाध्य बनाईएको छ । मुलुक भित्रको रोजगारी अन्त गर्ने हिसाबले निजीकरणको नाममा उद्योग बेच्ने नेपाली कांग्रेस हो र तिनै कांग्रेसी पात्र दिपक खड्का हुन् । कुलमान जस्ता उदयमान पात्रलाई पाखा लगाउन खोज्ने कांग्रेसी मन्त्री दिपक खड्कालाई नै पाखा लगाउने प्रबन्ध अब आवश्यक छ ।
प्रभावमा परेका २/४ हजारले मत दिएको भन्ने आधारमा निर्वाचित मानि, मुलुक हाक्न पाउने व्यवस्था आजको अभिशाप हो । २/४ हजारकै मतले जित्दा माननीय भई मन्त्री हुने यो व्यवस्थाको भरपुर सदुपयोग गर्ने सुरमा रहेका गुण्डा नाईके दिनेश अधिकारी (चरी)ले गुण्डागर्दी गरेर कमाएको रकम गाउँमा लगेर पपुलर भएका थिए र चुनाव जित्ने अवस्थामा थिए तर मारिए । जिउदो इतिहास मनाङ्गे आफैँ छन । त्यस्तै कर्मको रकम गाउँमा लगेर २/४ हजार मतदाताले पत्याउँदा उनी सांसद भएका हुन् । ओली पनि यसै खाले पात्र हुन । १ अर्ब ६३ करोडको भ्यु टावर दमकमा उनले बनाए । छाना समेत नभएका स्कूलमा आज हजारौँ विद्यार्थी पढीरहेका छन् भने बोराको बार लगाएर बस्ने प्रहरी सिमा सुरक्षा गरी रहेका छन् । त्यसतर्फ कुनै बजेटको व्यवस्था नगर्ने प्रधान मन्त्री ओलीले झापामा अरबौँ खर्चेर भ्यू टावर बनाउनु भनेको झापाको कुनै न कुनै क्षेत्रबाट निर्वाचन जितिरहने उनको नियतले राज्यकोष दुरुपयोग गरी भ्यू टावर बनाईएको हो । तर भ्यू टावर नकाम छ । राष्ट्रियकोष ओलीले दुरुपयोग गरे । यो भन्दा त मनाङ्गेले राष्ट्रिय कोष दुरुपयोग नगरी जिते । यसरी राज्यकोष दुरुपयोग गरेका ओली उपर राष्ट्रियकोष हिनामिनामा मुद्दा लगाईने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसरी राष्ट्रिय ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने ओली हुन वा जो कोही यस्तो अपराधमा अनुसन्धान अभियोजन र सजाय हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
विद्यार्थी, शिक्षक, मजदुर एवं कर्मचारीका साथै व्यवसायमा संलग्न सबैलाई दलिया संगठनमा पुर्याईएको छ । न्यायालय भित्र पनि यसको प्रवेश छ । दलियकरण पूर्णरुपले भ्रष्टिकरणमा परिणत भएको छ । यसले हरेक क्षेत्रको चिरहरण गरेको छ । दरवार मास्नेहरु संसदवादी भएपछि शेरा दरवारको जग्गा लिन खान लागी परेका छन् । कुनैपनि क्षेत्रमा व्यवसायिकता भन्ने कुराको नाम निशान छैन । यो अवस्थाको अन्त्यको लागि यूनियन वा ट्रेड युनियनका नाममा रहेका सबै दलका युनियनहरु राख्न नपाउने व्यवस्था आजको आवश्यकता हो ।
अन्त्यमा
देश बाहिर रकम लानु जघन्य अपराध हो । यो जघन्य अपराध सत्तासिनहरुको संलग्नता विना सम्भव हुँदैन । राजाको पालामा राज परिवारले स्वीस बैँकमा रकम राखेको भनेर यी दलवालाहरुले त्यसलाई जघन्य अपराधको संज्ञा दिदैँ राजतन्त्र फाल्न नेपालीलाई उक्साए । तर अहिले नेपालीको नामबाट स्वीस बैँकमा जम्मा भएको रकम हजारौँ गुणाले बढेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यदि शासनमा पुगेका दलियाहरुले त्यस्तो रकम नलगेको भए, त्यस विरुद्धको कदम यिनीहरुले चाल्ने नै थिए । त्यसो नगर्नको मतलव यिनीहरुले देश लुटे बापतको रकम स्वीस बैँकमा जम्मा गरेको हो । यहाँ नामधारीको कुरा गरेर बच्ने कोशिस पनि होला, त्यसमा नामधारी टेकनारायण जस्ता पनि हुन सक्छन् । गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गाको हदबन्दी फुकाउन तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव केदार पौडेलले अस्वीकार गरे पछि तिनलाई जगेडामा राखी प्र.म.ओली र मन्त्री पदमा अर्यालले कर्णाली प्रदेशबाट सरुवा गरेर ल्याएको टेकनारायण पाण्डे मार्फत् गिरीबन्धुको जग्गा फुकुवा गराएको यथार्थ हेर्दा नाममात्रले कुनै अर्थ राख्दैन त्यस्तो काम गराउने नै मुलदोषी हो ।
यता कोम्बोडियाको टेलिकमको लगानीमा खड्क प्रसाद ओलीकै नाम छ । खड्क र खड्ग फरक व्यक्ति हो भने त्यस्तो फरक अर्को ओली को हो ? सत्तामा बसेको ओली मौन छन् । यति मात्र होइन, कम्बोडियाको टेलिकममा नेपालीको लगानीको विषय प्रकाशित भएपछि रातारात ओली भक्त राजन भट्टराई कम्बोडिया गएको हिसाबबाट हेर्दा त्यसमा ओली र एमालेकै लगानी रहेको भन्ने ठाउँ छ । यस्तै देश लुटेर कमाउनेमा कांग्रेस समेत हो, यिनीहरुले लुट्नकै लागि हजारौँ गुणाले विदेशी ऋण लिए, काम गरेनन्, फलत आज पूँजीगत खर्चको हिसाबमा ३ गुणा बढी त्यस्तो ऋणको व्यय भार मुलुकले व्यहोर्नु परेको छ । यहि कारण कांग्रेस एमाले जहिले पनि सत्तामा रहन चाहान्छन् । अहिलेको कांग्रेस एमालेको मिलन भनेको काले काले मिलेर खाऔँ भाले भन्ने गीतसँग उबहु मिल्छ । आफैले प्रचण्ड बहुमतको सरकार टिकाउन नसकेर गिराउने कांग्रेस र २ तिहाइको नजिकको सरकार बर्वादी तर्फ लाग्ने एमाले ओलीले मिलेर बहुमतको स्थिर सरकार दिने भन्नु छेपाराको उखान जस्तै हो । विगत ३४ वर्ष देखिको अभिसापपूर्ण खेलले मुलुक बर्वाद भएको छ । राजालाई गाली गरेर भोजन पचाउने यिनीहरुले राजाको पालाका भारत, चीन एवं विश्वभरको मुलुक दाँजोमा नेपालको जुन अवस्था र मान्यता थियो त्यो गिराए । भ्रष्टाचार गर्ने र त्यसबाट बच्न सदैव सत्तामा रहने यिनीहरुको चाहनामा पूर्ण विराम नलगाउने हो भने नेपालीको भविष्यमा पूर्ण विराम लाग्ने निश्चित छ । त्यसैले यिनीहरुलाई विदा दिन अब प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीमा जानु पर्छ र भ्रष्टाचारबाट जोडेको रकम निस्प्रयोजन गर्न नोटबन्दी समेत गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
(लेखमा व्यक्त धारणा लेखकका निजी विचार हुन । यसले यस कानुन खबर डट कमको प्रतिनिधित्व गर्दैन।-सम्पादक)