नेपालको न्याय प्रणालीमा देखिएको न्यायिक निरूपणमा ढिलाइ एउटा गम्भीर समस्या हो । यसले नागरिकहरूलाई समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गराएको छ। अदालतमा मुद्दाहरूको सुनुवाइ लामो समयसम्म नटुङ्गिने अवस्थाले कानुनी प्रणालीको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न खडा भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दा यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । शाक्यलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ माघ २७ गते चार वर्षका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। तर, २०७८ साउन २४ गते उनलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरिएको थियो । यस निर्णयलाई चुनौती दिँदै शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्दै त्यसपछि ३ दिनभित्र फैसला गर्ने आदेश दिएको थियो । न्याय माग्न सर्वोच्च पुगेका हितेन्द्र ३१ पटक तारिख धाउन बाध्य भए । उनको मुद्दामा १३ पटक इजलासमा पेशी चढ्यो तर, जम्मा दुई पटक मात्र सुनुवाइ भयो । चार वर्ष बित्न लाग्दा पनि शाक्यको मुद्दामा न्याय निरूपण भएन । माघ २४ गते उमेर हदका कारण उनले अवकाश लिँदै छन् । ३ दिनभित्र फैसला गर्ने आदेश दिएको चार वर्षको अवधि बित्न लागिसक्दा पनि न्याय निरूपण नहुनुले नेपालको न्याय प्रणालीको ढिलासुस्तीको समस्यालाई फेरि एक पटक सतहमा ल्याएको छ । यस्ता घटनाहरूले कानुनी प्रक्रियाप्रति नागरिकहरूको विश्वास कमजोर बनाउँदै लगेको छ।
नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई निष्पक्ष र शीघ्र न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तर पनि व्यवहारमा यो लागू हुन सकेको छैन। अदालतहरूमा मुद्दाहरूको चाप अत्यधिक छ । तर न्याय सम्पादन गर्ने प्रक्रिया निकै सुस्त देखिन्छ। न्यायमा ढिलाइ हुनुका धेरै कारणहरू छन्, जसले नागरिकहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक र मानसिक असरहरू पारिरहेका छन्।
न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइहुनुको मुख्य कारण मुद्दाको चाप अत्यधिक हुनु तर न्यायाधीशहरूको सीमित हुनु हो । नेपालका अदालतहरूमा प्रत्येक वर्ष हजारौँ नयाँ मुद्दाहरू दर्ता हुने गर्छन् । सर्वोच्च अदालतको तथ्याङ्कअनुसार, वार्षिक रूपमा करिब २० हजार नयाँ मुद्दाहरू दर्ता हुने गरेका छन् । तर, मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै सीमित छ। न्याय सम्पादन प्रक्रियामा न्यायाधीशहरूको सङ्ख्याभन्दा मुद्दाहरूको चाप धेरै भएकाले कुनै पनि मुद्दालाई छिटो टुङ्ग्याउन कठिन भइरहेको छ। यसले गर्दा नागरिकहरू एउटै मुद्दाका लागि वर्षौँसम्म अदालतको चक्कर काट्न बाध्य भइरहेका छन्।
त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण कारणका रूपमा अदालतको परम्परागत प्रशासन रहेको छ । नेपालको अदालत प्रशासन अझै पनि परम्परागत प्रणालीमा निर्भर छ। कानुनी प्रक्रियाको व्यवस्थापनमा देखिएको ढिलाइ, अदालती दस्ताबेजहरूको व्यवस्थित अभिलेख नराख्ने प्रवृत्ति र एकै मुद्दालाई बारम्बार सुनुवाइमा लैजाने प्रक्रियाले गर्दा न्याय सम्पादनमा अनावश्यक झन्झट सिर्जना भइरहेका छन् । अझ त्यसमाथि मुद्दा व्यवस्थापनको प्रभावकारी प्रणाली नहुनु, अदालती प्रक्रिया बुझ्न नागरिकहरूलाई कठिनाइ हुनु र कर्मचारीहरूबिच समन्वय अभाव हुनुले न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई अझै जटिल बनाएको छ।
नेपालमा अदालती प्रक्रियामा प्रविधिको उपयोग न्यून छ । यसले पनि न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउन सकिएको छैन । विश्वका धेरै देशहरूमा ई-कोर्ट प्रणाली लागू भइसकेको छ । जसले कानुनी प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी, र प्रभावकारी बनाएको छ। तर नेपालमा अझै पनि डिजिटल फाइलिङ प्रणाली, अनलाइन मुद्दा ट्र्याकिङ, र न्यायिक स्वचालन प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन। प्रविधिको अभावले गर्दा न्यायाधीशहरू, कानुन व्यवसायीहरू र प्रशासनिक अधिकारीहरूबिच प्रभावकारी समन्वय हुन सकेको छैन । यसले गर्दा पनि कानुनी प्रक्रिया लम्बिने गरेको छ।
न्याय सम्पादन प्रणालीमा अर्को अवरोधका रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई लिन सकिन्छ । कतिपय मुद्दाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको पाइन्छ। उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रभाव परेका मुद्दाहरूमा सुनुवाइ लामो समयसम्म रोकिने, अदालतलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब दिने लगायतका प्रवृत्तिले न्याय सम्पादन प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ। विशेष गरी ठुला व्यवसायी, प्रशासनिक वा सरकारी मुद्दाहरू राजनीतिक स्वार्थले प्रभावित हुने गरेका छन्। न्यायालयको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न नसक्दा नागरिकहरू निष्पक्ष न्याय पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुनुका गम्भीर सामाजिक, आर्थिक, र मानसिक असरहरू छन् । यसले न्याय प्रणालीप्रति नागरिकहरूको विश्वास घट्दै गइरहेको छ । समयमै न्याय नपाउनु नागरिकहरूको न्यायालयप्रति अविश्वास बढ्ने प्रमुख कारण बनेको छ । जब नागरिकहरू न्याय प्राप्त गर्न वर्षौँसम्म कुर्न बाध्य हुन्छन्, तब कानुनी प्रक्रियामा उनीहरूको भरोसा कमजोर बन्दै जान्छ। यो अवस्था सुधार्न नसक्दा नागरिकहरू अनौपचारिक समाधानहरू खोज्न बाध्य हुन्छन् । जसले न्याय प्रणालीको औपचारिक संरचनालाई नै कमजोर बनाउन सक्छ।
मुद्दा लम्बिनु पीडितहरूका लागि ठुलो आर्थिक बोझ बनिरहेको छ। कानुनी शुल्क, वकिल खर्च, वर्षौँसम्म अदालतका चक्कर लगाउँदा न्याय खोज्ने व्यक्तिहरूलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएको छ। यसका साथै, लामो समयसम्म न्याय नपाउनु पीडितका लागि मानसिक तनावको कारण बन्ने गरेको छ। अन्याय सहेर बस्नु वा कानुनी प्रक्रियामा अल्झिनु दुवै अवस्थामा व्यक्तिहरूलाई गम्भीर मानसिक समस्या सिर्जना हुन सक्छ । भलै यसको बारेमा न त अदालत, न त कुनै न्यायिक निकायले नै ध्यान दिएका छन् ।
न्यायमा ढिलाइ हुँदा कसुरदारहरूका लागि फाइदाजनक भइरहेको छ । कानुनी प्रक्रिया लम्ब्याएर कतिपय प्रतिवादीहरूले आफूलाई सुरक्षित राख्ने प्रयास गर्ने गरेका छन्। विशेष गरी भ्रष्टाचार, बलात्कार, र ठगी जस्ता गम्भीर मुद्दाहरूमा दोषीहरू कानुनी प्रक्रियालाई जानीजानी लम्ब्याएर कानुनी कारबाहीबाट उम्कने प्रयास गर्ने गरेका छन् ।
न्याय प्रणालीमा देखिएका यस्ता समस्या र चुनौतीलाई सुधार गर्न विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा पहिला त अदालतमा प्रविधिको अधिकतम उपयोगलाई जोड दिन सकिन्छ । नेपालमा डिजिटल फाइलिङ प्रणाली, ई-कोर्ट, र अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्न सकियो भने यसले न्याय निरूपणमा सहजता ल्याउन सक्छ । विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले प्रविधिको सहायताले अदालतमा मुद्दा टुङ्ग्याउने प्रणाली लागू गरेका छन् । जसको नेपालमा समेत कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
न्याय सम्पादनका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण सुधारको आवश्यकता भनेको न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या वृद्धि गर्नु पनि हो । हाल विद्यमान न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या वृद्धि गरेर अदालतहरूमा मुद्दाहरू छिटो टुङ्ग्याउन सकिन्छ। साथै, न्यायाधीशहरूको क्षमता विकासका लागि विशेष तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरेर कानुनी प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।
अदालतको प्रशासनिक प्रणाली सुधार गर्न मुद्दाहरूको वर्गीकरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सकियो भने यसले पनि न्यायिक निरूपणमा सहयोग पुग्न सक्छ । अदालतमा आउने साधारण मुद्दाहरू छिटो टुङ्ग्याउने नीति अपनाइएमा न्यायालयको कार्यक्षमता वृद्धि हुन सक्छ।
त्यसै गरी अनावश्यक रूपमा मुद्दा लम्ब्याउने प्रवृत्तिलाई रोक्न कानुनी संरचनामा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्छ। मुद्दाहरूको सुनुवाइ र निर्णयलाई निश्चित समय सीमाभित्र पूरा गर्ने कानुनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ।
संवेदनशील मुद्दाहरूका लागि विशेष अदालत गठन गरिनु पर्छ । जस्तै महिला हिंसा, बालश्रम, र भ्रष्टाचार जस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूको छिटो टुङ्गो लगाउन विशेष अदालतको गठन गर्न आवश्यक छ।
नेपालको न्याय प्रणालीमा ढिलाइको समस्या गम्भीर रूपमा देखिएको छ। यो समस्या समाधान नगर्ने हो भने, नागरिकहरूमा न्यायप्रति अविश्वास बढ्नेछ । कानुनी अन्यायको स्थिति गहिरिँदै जानेछ र सामाजिक असमानता थप चर्किनेछ। यस समस्याको समाधानका लागि प्रविधिको उपयोग, न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या वृद्धि, प्रशासनिक सुधार, कानुनी प्रावधानहरूमा परिमार्जन, विशेष अदालत गठन र जनचेतना अभियान जस्ता सुधारात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । यदि यी सुधारहरू कार्यान्वयन गरिएन भने नेपालमा न्याय सम्पादन प्रणाली झन् जटिल बन्नेछ । जसले नागरिकहरूको मौलिक अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई गम्भीर रूपमा असर पार्नेछ । समयमै न्याय पाउनु नागरिकको संविधान प्रदत्त अधिकार हो, ढिलो न्याय अन्यायकै अर्को रूप हो ।