अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएको कुनै व्यक्तिलाई राज्यले कानुन अनुसार जीवन समाप्त गर्ने कुरा नै मृत्युदण्ड हो । यो एउटा जटिल, विवादास्पद र संवेदनशील विषय पनि हो । अठारौँ शताब्दी भन्दाअघि विश्वका प्रायः सबैजसो देशमा मृत्युदण्ड सम्बन्धी कुनै न कुनै खालको प्रावधान थियो ।
नेपालमा समय–समयमा मृत्युदण्डसम्बन्धी बहस चर्को रूपमा उठ्ने ग¥यो । साना–साना बालिका बलात्कार गर्ने, अनुहारमा तेजाब छर्ने र क्रूर खालका हिंसाजन्य कार्य गर्नेलाई मृत्युदण्ड हुनुपर्ने माग उठ्ने गरेका देखिन्छन् । विभिन्न स्थान र घटनामा बलात्कारका दर्दनाक घटना घटेको आक्रोशपूर्ण क्रिया स्वरूप यस प्रकारको मृत्युदण्ड हुनुपर्ने भन्ने प्रतिक्रिया आउने गरेको हो ।
अपराधलाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने परम्परागत शैली हुनु, आवश्यक जेल घरको व्यवस्था नगरिनु, शासक जनताप्रति उत्तरदायी नहुनु, क्रूर हुनु, लोकतान्त्रिक विधि र प्रणालीबाट राज्यहरू चल्न नसक्नु, प्रतिशोधी मानसिकता हुनु, विधिको शासन, प्रजातान्त्रिक मूल्य, मानव अधिकार आदिका अवधारणको विकास र विस्तार हुन नसक्नु आदि कारणले मृत्युदण्डले इतिहासमा प्रधानता पाएको देखिन्छ ।
नेपालमै पनि सन् १९४१ मा राजनीतिक पर्चा छरेकै आधारमा राणाहरूले गङ्गालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री आदिलाई फाँसी दिएर मारे । त्यसै गरी सन् १९६१ पछिको ३० वर्षे पञ्चायती शासनमा पनि राज्य विरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्ड दिने सम्बन्धी कानुन थियो ।
सन् १९४५ को दोस्रो विश्वयुद्ध पछि सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र पारित गरेपछि भने मानव अधिकारको विषयले विश्वमा व्यापकता पाएको देखिन्छ । त्यसपछिको अवधिमा गम्भीर अपराध गरेको प्रमाणित भएको अवस्थामा पनि सजायका अन्य विकल्पमा जानुपर्छ मृत्युदण्ड दिनु हुन्न भन्ने धारणको विकास भएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेष्टी इन्टरनेशनल, ह्युमनराईट वाच जस्ता संस्थाहरूले यो विषयलाई निरन्तर उठाउँदै आएको देखिन्छ । सन् १९७७ अघिसम्म विश्वका बहुसङ्ख्यक मुलुकहरूमा दिइने मृत्युदण्डको व्यवस्था हाल घटेर केवल ५८ वटा मुलुकमा आएको छ । मानव अधिकारवादी संस्थाहरूको तर्कमा मृत्युदण्डको कारण समाजमा हिंसाको दर थप बढ्ने, सामाजिक न्याय नहुने र मानव अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हुने हुँदा त्यसलाई विश्वबाट उन्मूलन गर्नु पर्छ भन्ने रहँदै आएको देखिन्छ । सन् २०१७ सम्म विश्वमा १०४ भन्दा बढी देशले मृत्युदण्डको सजाय खारेज गरिसकेका छन् ।
बेलायतमा १८ औँ शताब्दीसम्म पनि प्रहरीको व्यवस्थित संरचना बनेको थिएन । त्यस बेला सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधमा पनि मानिसलाई सार्वजनिक स्थलमा राखेर मार्ने गरिन्थ्यो । सन् १८२० मा पसल चोरी लगायतका अपराध गर्ने १६० जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । हेनरी आठौँको शासन कालमा त करिब ७२ हजार मानिसलाई मृत्युदण्ड दिइयो ।
विश्वमा सबैभन्दा बढी मृत्युदण्ड दिइने मुलुक चीन हो । सन् १९६६ देखि सन् १९७६ को अवधिमा भएको सांस्कृतिक क्रान्तिमा मात्र ८ लाखलाई सफाया गरिएको तत्कालीन क्रान्तिका नेता माओले सार्वजनिक गरेका थिए । छिमेकी मुलुक भारतमा झुन्डाउने, गोली हान्ने आदि तरिकाले मृत्युदण्ड दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सैन्य अपराध, अपहरण, बलात्कार, आतङ्कवाद, जहाज अपहरण लगायतका अपराधमा सो खालको सजाय दिन सकिने भनिएको भए पनि अत्यन्त कमलाई मात्र त्यस खालको सजाय दिइएको घटना देख्न सकिन्छ । दिल्लीमा गुडिरहेको बसमा भएको बलात्कार घटनाका दोषीलाई फाँसी दिइएको थियो । तथापि भारतमा ‘डिफ्याक्टो डेथ पेनाल्टी’ भन्दा पनि ‘डिजुरे’ रहेको भन्न सकिन्छ ।
विश्वमा मानव अधिकारको सबैभन्दा बढी वकालत गर्ने, शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाका ३१ वटा राज्यमा आज पनि मृत्युदण्ड दिइने गरिएका छन् । उता सन् २०१७ मा मङ्गोलिया, टर्की र फिलिपिन्समा पुन: मृत्युदण्ड सम्बन्धी कानुन ल्याइएको छ । अमेरिकामा सन् २००१ मा गरिएको सर्वेक्षणले ६८ प्रतिशत मानिसहरू मृत्युदण्डको पक्षमा रहेको देखिएको थियो तर सन् २०१६ मा भने त्यो प्रतिशत ६० मा झ¥यो । सन् २०१७ मा मेक्सिकोमा गरिएको यस्तै सर्वेक्षणमा अत्यधिक मानिसहरूले मृत्युदण्डको पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए । विश्वमा ५८ मुलुकमा मृत्युदण्ड सम्बन्धी प्रावधान राखिएको भए पनि करिब ३२ वटा मुलुकले विगतको दशकमा कसैलाई पनि त्यस प्रकारको सजाय दिएनन् ।
सन् १७६४ मा इटालीका दार्शनिक चेहेरे बेक्करियाले ‘अन क्राइम एन्ड पनिसमेन्ट’ नामको पुस्तक प्रकाशित गरी मृत्युदण्डको व्यवस्थामा थुप्रै दोषहरू रहने र न्यायपूर्ण बन्न नसक्ने भन्दै त्यसको विरोध गरे पनि दोस्रो विश्वयुद्ध अघि धेरै मुलुकमा यस प्रकारको व्यवस्थाले निरन्तरता पायो । फ्रान्समा सन् १९१८ मा यस सम्बन्धी प्रावधान खारेज गरियो । अस्ट्रेलियामा सन् १९७३ देखि मृत्युदण्ड हटाइयो । २० औँ शताव्दिमा नाजी जर्मनीमा विभिन्न प्रकारमा मृत्युदण्डका प्रावधान रहेका थिए र जुन अति क्रूर खालका थिए ।
अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर लगायतका देशका कानुनमा मृत्युदण्ड राखिएकोले अन्य मुलुकलाई पनि त्यो जारी राख्न हौसला मिलेको भन्ने गरिएको छ । सन् २०१६ को अध्ययन अनुसार केही मुलुकको प्रतिवेदन हेर्दा चीनमा १ हजार भन्दा बढीलाई मृत्युदण्ड दिइएकोमा सन् २०१७ मा त्यो सङ्ख्या बढेर १५५१ पुगेको थियो । सन् २०१६ मा इरानमा ५६७ भन्दा बढी, साउदी अरबमा १५४ जना, इराकमा ८८ भन्दा बढी, अमेरिकामा २० जनालाई मृत्युदण्ड दिइएकोमा सन् २०१७ मा २३ जनालाई मृत्युदण्ड दिइयो । सन् २०१६ को अवधिमा बंगालादेशमा १०, अफगानिस्तानमा ७, जापानमा ३ तथा ताइवानमा १ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । सन् २०२२ को मृत्युदण्ड सूचना केन्द्रको विवरण अनुसार चीनमा १ हजार भन्दा बढीलाई, इरानमा ५ सय सतहत्तर, साउदी अरबमा १९६ जनालाई मृत्युदण्ड दिइयो । चीन, साउदी अरब, इराक, इरान, पाकिस्तान लगायतका देशमा १८ वर्ष भन्दा माथिका व्यक्तिलाई मात्र त्यस प्रकारको सजाय दिने गरिएको छ । तर इरानमा भने सन् २००७ मा ७१ जना नाबालक व्यक्तिलाई समेत फाँसी दिइएको थियो । साउदी अरबमा राजनीतिक प्रदर्शन गर्दा समेत मृत्युदण्डको सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
मृत्युदण्डको समर्थन गरी वकालत गर्नेहरूले बाल हत्या, बलात्कार, अपहरण, लागु औषध, यातना सहित हत्या जस्ता अपराधमा दोषी प्रमाणितलाई मृत्युदण्ड नै हुनुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् । मृत्युदण्ड विश्वबाटै उन्मूलन गर्नुपर्ने पक्षमा वकालत गर्नेहरूले त्यो जङ्गली कानुन हुने, अन्यायपूर्ण, मानव अधिकारका प्रावधान विरुद्ध हुने, ‘टिट फर ट्याट’ हुन जाने र समाजमा सामाजिक व्यवस्था सभ्यतर्फ नभई पछाडि फर्कने तर्क गर्ने गरेका छन् ।
दार्शनिक जोन लक, जे.एस. मिल, व्याकस्टोन, जेरेमी बेन्थम आदिले सामाजिक न्यायको लागि व्यक्तिको हक, अधिकारको रक्षा हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । तर इटालीका सर्जन लोम्रोसोले भने समाजमा अपराध कम गर्नको लागि अपराधीलाई मार्नै पर्ने तर्क गरे ।
बेलायतमा सन् १८८७ मा एडल बेक भन्ने मानिस अपराधी हो भन्दै १७ वर्ष जेल राखेपछि ऊ निर्दोष देखिएको थियो । सन् १९५० मा तिमोथीलाई फाँसी दिइएपछि उनी निर्दोष प्रमाणित भएका थिए । बेलायतको लन्डनमा एक जना पकेटमारलाई सहरको बिचमा फाँसी दिएर मार्दै गर्दा जम्मा भएको भीडमा अर्को एक जनाको फेरि सोही समयमा पकेट मारियो ।
सन् २००७ को डिसेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वबाटै मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सन् १९६६ मा जारी गरिएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (आइसिसिपिआर) को धारा ६ तथा सोको अप्सनल प्रोटोकलले मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्नुपर्ने र त्यसमा पनि १८ वर्ष पूरा नभएको, गर्भिणीलाई दिनै नपाइने भनेको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा ३ मा प्रत्येकलाई जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार हुने भनिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उपधारा (२) मा ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन’ भनिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी कानुनमा हस्ताक्षर गरी सन् १९९१ मे १४ मा नै अनुमोदन गरिसकोले सार्वजनिक आवाजको भरमा मृत्युदण्डको कानुन बनाएर लागु गर्न सक्ने अवस्था छैन । सजायको ‘रिट्रिव्युटिभ थ्यौरी’बाट होइन ‘रिफरमेटिभ थ्यौरी’बाट राज्य सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्ने आवाज तथा अवस्था विश्वमा बढिरहेकाले अब नेपालमा मृत्युदण्ड दिने कुरा कल्पना गर्न सकिन्न ।
(लेखक: संविधान र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्रमा त्रिविविबाट विद्यावारिधि हुन् । प्रस्तुत लेखमा व्यक्त विचार लेखकका नीजि धारणा हुन । यसले कानुन खबर डट कमको प्रतिनिधित्व गर्दैन- सम्पादक)