नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को संशोधन मार्फत वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गर्न आवश्यक वकालत अवधि १५ वर्षबाट २५ वर्ष पुर्याउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। कुनै पनि कानुनी संरचनामा सुधार आवश्यक हुन सक्छ, तर यस्तो परिवर्तन गर्दा सम्बन्धित पेसागत समुदायसँग पर्याप्त छलफल गर्नु, उनीहरूको राय सुझाव सङ्कलन गर्नु र यसको दूरगामी प्रभावबारे पारदर्शी बहस गर्नु आवश्यक हुन्छ। दुर्भाग्यवश, यो प्रस्ताव कानुन व्यवसायीहरूको सहमति र परामर्शबिना अघि बढाइएको देखिन्छ, जसले कानुनी पेसामा संलग्न सबै व्यक्तिहरूमा असन्तोष र आशङ्का उत्पन्न गराएको छ।
नेपालमा कानुनी व्यवसायलाई नियमन गर्ने प्रमुख संस्था नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (Nepal Bar Council) र कानुन व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल बार एसोसिएसन जस्ता निकायहरू कानुनी पेसासँग सम्बन्धित सुधारहरूमा प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने निकाय हुन्। यी संस्थाहरूले कानुनी पेसा प्रवर्द्धन गर्ने, पेसागत अवसरहरूको रक्षा गर्ने र सरकारको निर्णयमाथि गहन छलफल गर्ने संस्थागत जिम्मेवारी बोकेका छन्। तर, वरिष्ठ अधिवक्ताको मापदण्ड परिवर्तन जस्तो गम्भीर विषयमा यी निकायहरूले सरोकारवाला आम कानुन व्यवसायी सङ्ग प्रभावकारी रूपमा परामर्शको प्रक्रिया अघि बढाएको देखिँदैन।
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को जिम्मेवारी कानुनी व्यवसायको स्तर उच्च राख्न, योग्यता निर्धारण गर्न, नियमहरू कार्यान्वयन गर्न र पेसागत मान्यता लाई जीवन्तता प्रदान गर्न हो। यस्तै, नेपाल बार एसोसिएसनले कानुनी समुदायका सरोकारबारे सरकारलाई मार्ग निर्देशन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यी संस्थाहरूले यस विषयमा कुनै खुल्ला छलफलको आयोजना नगर्नु, कानुन व्यवसायीहरूसँग राय सुझाव नलिनु तथा सार्वजनिक बहसको वातावरण समेत सिर्जना नगर्नु गम्भीर कमजोरीको सङ्केत हो।
वरिष्ठ अधिवक्ताको मापदण्ड १५ वर्षबाट २५ वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा, नयाँ पुस्ताका कानुन व्यवसायीहरूका लागि अवसरहरू खुम्चने सम्भावना बढ्छ। नेपालमा कानुनी व्यवसायमा करियर विकासको गति तुलनात्मक रूपमा ढिलो हुने गरेको सन्दर्भमा, २५ वर्षे मापदण्डले युवा कानुन व्यवसायीहरूलाई थप प्रतिस्पर्धात्मक असहज परिस्थितिमा धकेल्न सक्छ। जसको कारण नयाँ पुस्ताका कानुन व्यवसायीहरूका लागि त यो झन् चुनौतीको विषय बन्न जान्छ ।
यस संशोधन प्रस्तावले निम्न प्रश्नहरू खडा गरेको छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ:
१. किन १५ वर्षे मापदण्ड अपर्याप्त ठहर गरियो ? यसको आधार र तथ्यपरक विश्लेषण सार्वजनिक गरिएको छैन।
२. किन पेसागत समुदायसँग छलफल गरिएन ? कानुन व्यवसायी परिषद् र बार एसोसिएसनले यसको नेतृत्व किन गरेनन्रु
३. यसले कानुनी व्यवसायमा प्रवेश गर्न चाहने नयाँ पुस्तालाई कस्तो असर पार्छ ?
४. वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि प्राप्त गर्नका लागि अन्य मापदण्डहरू पनि पुनरावलोकन गरिनुपर्ने हो कि? यही उमेरको मापदण्ड बढाए पुग्ने हो ?
कुनै पनि ऐन संशोधन गर्दा त्यसको प्रभाव बहु आयामिक हुन्छ, त्यसैले यसमा सरोकारवालाहरूको गहिरो सहभागिता आवश्यक पर्छ। वरिष्ठ अधिवक्ताको मापदण्ड परिवर्तनजस्तो गम्भीर विषयमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् र नेपाल बार एसोसिएसनले चुपचाप रहनु आपत्तिजनक छ। यी निकायहरूले सरकारसँग वार्ता गरेर, खुला छलफल आयोजना गरेर, कानुन व्यवसायीहरूसँग राय सङ्कलन गरेर, ऐन संशोधनको वास्तविक औचित्य स्पष्ट पार्नुपर्ने थियो तर यहाँ त्यस्तो लोकतान्त्रिक विधि र पेसागत परामर्शको आवश्यकताको महत्त्वलाई नजर अन्दाज गरियो ।
हुन त राजनीति आस्था, पदलोलुपता, केही व्यक्तिको लाभ र हानिको हिसाबले मात्रै महत्त्व पाउने हुँदा नेपालमा पेसागत कानुनी निकायहरूले प्रायः सरकारका निर्णयहरूलाई मौन समर्थन गर्ने वा आलोचना नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। तर, यो प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक विधि, कानुनी पेसागत स्वायत्तता र युवा कानुन व्यवसायीहरूको भविष्यका लागि हानिकारक बन्न सक्छ।
खास कुरा भनेको यहीँ हो कि वरिष्ठ अधिवक्ताको मापदण्ड परिवर्तन प्रस्ताव कानुनी व्यवसायमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने विषय हो, जसबारे सरोकारवाला निकायहरूबिच गम्भीर छलफल हुनुपर्थ्यो। सरकारको यो प्रस्ताव एकतर्फी रूपमा अघि बढाइएको, पेसागत समुदायसँग परामर्श नगरिएको र यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे गहिरो छलफल नगरिएको देखिन्छ।
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् र नेपाल बार एसोसिएसनले अब पनि ढिलो नगरीकन कानुन व्यवसायीहरूको व्यापक राय सङ्कलन गर्नुपर्छ । सरकारसँग ठोस छलफल गरेर पेसागत समुदायको हित सुरक्षित गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ र पारदर्शी संवादको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। कानुनी व्यवसायको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि ऐन संशोधन पारदर्शी, न्यायोचित र सरोकारवाला सबै पक्षलाई समेट्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ।