नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कानुनी क्षेत्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको घेरामा परेको छ। चैत २३ गते हुने निर्वाचनमा प्रमुख दलहरू आ-आफ्ना गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। सत्तारूढ दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र राप्रपा निकट कानुन व्यवसायीहरू एउटै प्यानलमा छन् भने विपक्षी गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र एकीकृत समाजवादी रहेका छन्। यी दुई ध्रुवीय प्रतिस्पर्धाले चुनावी माहौललाई थप रोचक बनाइदिएको छ।
यस पटकको निर्वाचन विशेष छ, किनभने बार एसोसिएसनको नेतृत्व प्राप्त गर्न दलहरूबिच चर्को रस्साकस्सी देखिएको छ। कानुन व्यवसायीहरूका लागि मात्र नभई राजनीतिक दलहरूका लागि पनि बार एसोसिएसनको नेतृत्व महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यसले न्यायिक क्षेत्रको नीति निर्माण, कानुनी सुधार र न्यायालयसँगको सम्बन्धलाई प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसैले सत्तारूढ र विपक्षी दुवै पक्षले चुनाव जित्नका लागि रणनीतिक गठबन्धन बनाएका छन्।
सत्तारूढ गठबन्धनले नेपाली काँग्रेस निकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए), नेकपा एमाले निकट प्रोग्रेसिभ प्रोफेसनल लयर्स एसोसिएसन (पीपीएलए) र राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी सङ्गठनलाई समेटेर साझा उम्मेदवार चयन गरेको छ। अध्यक्ष पदमा वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्रलाई अघि सारिएको छ भने महासचिव पदमा एमाले निकट केदार कोइरालाको उम्मेदवारी छ। सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नो प्रभावलाई मतदातामाझ स्थापित गर्न सरकारी हैसियत र पार्टीगत सङ्गठनात्मक बल प्रयोग गर्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ।
तर, उम्मेदवार चयनको प्रक्रियाले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि जन्माएको छ। विशेष गरी, नेपाली काँग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरूबिच नेतृत्व चयनमा डिएलएको विधानलाई वेवास्ता गरिएको आरोप लागेको छ । कतिपय असन्तुष्ट व्यवसायीहरू खुलेरै आफ्नो असहमति जनाउँदै गठबन्धनको आधिकारिक उम्मेदवारलाई समर्थन नगर्ने पक्षमा उभिएका छन्। यही असन्तुष्टिले कतिपय कानुन व्यवसायीहरू विपक्षी गठबन्धन वा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूसँग जान बाध्य भएको देखिन्छ।
विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व माओवादी केन्द्र निकट रिपब्लिक लयर्स एसोसिएसन (आरपीएलए) ले गरेको छ। यस गठबन्धनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निकट स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्च र एकीकृत समाजवादी निकट समाजवादी पेसागत कानुन व्यवसायी सङ्गठन (एसपीएलए) पनि सामेल छन्। अध्यक्ष पदका लागि पूर्व महासचिव रमणकुमार श्रेष्ठ उम्मेदवार छन् भने महासचिव पदमा यज्ञमणि न्यौपानेलाई अघि सारिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको तुलनामा विपक्षी गठबन्धनले चुनावी माहौलमा सशक्त चुनौती दिन सक्ने आधार देखिएको छ।
वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा सत्तारूढ गठबन्धन बलियो देखिए पनि विपक्षी गठबन्धनले सरकारप्रति असन्तुष्ट कानुन व्यवसायीहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्न सक्ने सम्भावना छ। राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको, न्यायालयप्रति सरकारको नीति प्रभावकारी नभएको जस्ता विषयलाई विपक्षी गठबन्धनले प्रचारका रूपमा उठाइरहेको छ। यसले बार निर्वाचनमा सरकार विरोधी भावना सृजना गर्ने र मतदातालाई अन्योलमा पार्ने काम गर्न सक्छ।
यस पटकको निर्वाचनलाई थप रोचक बनाउने अर्को पक्ष भनेको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उपस्थिति हो। अध्यक्ष पदमा आशिष पौडेल, राजु कैती र उज्ज्वल घिमिरे स्वतन्त्र रूपमा मैदानमा उत्रिएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको प्रभाव सीमित देखिए पनि गठबन्धनभित्र असन्तुष्ट मतदाताहरू उनीहरूतिर आकर्षित भए, चुनावी समीकरण नै बदलिन सक्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले कुनै एक गठबन्धनको मत काट्ने सम्भावना रहेकाले अन्तिम नतिजामा उनीहरूको भूमिका निर्णायक बन्न सक्छ।
चुनावमा ९ हजार ९९७ मतदाताले मतदान गर्नेछन्, जसमा उच्च अदालत पाटन र काठमाडौँ जिल्ला अदालतका मतदाताको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी छ। बार एसोसिएसनको नेतृत्व चयन गर्दा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्यसहित २५ पदहरूका लागि मतदान हुनेछ। मतदाताहरूको मनोविज्ञान बुझ्ने र उनीहरूलाई प्रभाव पार्ने विषय गठबन्धनहरूका लागि मुख्य चुनौती हुनेछ।
नतिजा जे भए पनि यो निर्वाचन कानुनी क्षेत्रको मात्र नभई राजनीतिक क्षेत्रको शक्ति सन्तुलनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहनेछ। सत्ता पक्षले आफ्नो पकड कायमै राख्न चाहन्छ भने विपक्षी गठबन्धन परिवर्तनको सन्देश दिन चाहन्छ। अन्ततः, मतदाताहरूको निर्णय नै निर्णायक हुनेछ। यदि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले उल्लेख्य मत प्राप्त गरे भने चुनावी परिणाम अप्रत्याशित हुन सक्छ। अब हेर्न बाँकी छ-नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने हो ?