नेपालको न्याय प्रणाली अहिले गम्भीर सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, पारदर्शिताको अभाव, र न्यायपालिकाको निष्पक्षता माथि उठेका प्रश्नहरूले कानूनी प्रणालीप्रति नै आम नागरिकको विश्वास कमजोर बनाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा, न्याय प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो गम्भीर र जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन। नेपालको न्याय प्रणालीमा देखिएको पछिल्लो अवस्था र नेपाल बार एसोसिएसनको भूमिकालाई विश्लेषण गर्दा, बारको नेतृत्व अझ सशक्त, सक्षम र निष्पक्ष हुनुपर्ने आवश्यकता छ। विगतका नेतृत्वहरूले आफ्नो भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न नसक्दा, न्यायालयमा देखिएको विकृति, विचलन, र राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न असमर्थ देखिएका छन्। अबको नेतृत्वले कानुनी क्षेत्रमा देखिएका कमीकमजोरी र चुनौतीहरूको व्यावसायिक ढङ्गले प्रतिरोध गर्दै, बारको साख पुनः स्थापित गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्छ।
नेपाल बार एसोसिएसन विगतमा कानूनी क्षेत्रको सुधार, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, र विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने संवाहकको रूपमा देखिएको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा बार आफैँ राजनीतिक प्रभावको सिकार हुँदै गएको छ। यसको नेतृत्वमा देखिएको विचलन, चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र गुटबन्दीले बारको नैतिक धरातल निकै कमजोर बनाएको छ। कानूनी पेसालाई व्यावसायिक साखयुक्त बनाउनु पर्ने संस्था स्वयं राजनीतिक स्वार्थ, भ्रष्टाचार, र आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्दै गएको छ। यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
यही सेरोफेरोमा अहिले नेपाल बार नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा अगाडी बढेको छ। आगामी चैत्र २३ गते हुने निर्वाचनले अब बारको भविष्य तय गर्नेछ। विगतमा देखिएको नेताहरूको चाकडी, चाप्लुसी, र व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित नेतृत्वले बारको साख निकै खस्किएको छ। अबको नेतृत्व व्यावसायिक क्षमता, न्यायिक स्वतन्त्रता र पारदर्शिता कायम गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ । कानूनी पेसालाई पुनः मर्यादित बनाउने नेतृत्व आवश्यक छ । जसले गुटबन्दीको सट्टा न्याय प्रणाली सुधारका लागि आफूलाई शसक्तरुपमा अगाडी बढाओस् ।
कानून व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठनका रूपमा रहेको बार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने प्रमुख संयन्त्रको रूपमा रहेको पाइन्छ । तर बारले आफ्नो यो महत्वलाई आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । यहाँ न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ । जसले स्वतन्त्र न्याय सम्पादनका लागि प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेको छ । संविधानतः न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद् जस्ता निकायहरू न्यायाधीश नियुक्त गर्ने जिम्मेवार छन्, तर तिनमा हुने राजनीतिक दबाबले गर्दा योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू न्यायालयमा पुग्न सकिरहेका छैनन्। न्याय प्रणालीमा प्रभावशाली नेतासँगको सम्बन्धले प्राथमिकता पाउने अवस्था विगत केही दशकदेखि कायम छ । यस्ता गलत प्रवृतिकाविरुद्ध बारले सशक्त आवाज उठाउने, दबाब सिर्जना गर्ने र कानूनी सुधारको पक्षमा उभिनु पर्नेथ्यो । तर यसको नेतृत्व नै राजनीतिक दलहरूको प्रभावका कारण विभाजित बनेको अवस्था हामी सामु लुकेको छैन । जसले गर्दा समग्र न्याय प्रणालीमै प्रहार भइरहँदा पनि बारले निर्णायक कदम उठाउन सकेन । नेतृत्वले सही कदम नउठाउँदा कानून व्यवसयाीहरु वीच वादविवादको विषय मात्रै बनिरहेको छ ।
बारको प्राथमिक दायित्व न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नु हो। तर, विगत केही वर्षयता बारको भूमिकामा राजनीतिक प्रभाव झन् गहिरिँदै गएको छ। नेपालको संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्मा देखिएको कमजोरी तथा राजनीतिक दलहरूको स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनेका यस्ता संरचनालाई चुनौती दिन बार भन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि सङ्घसंस्थाले सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अबका दिनमा चयन हुने नेतृत्व न्याय प्रणालीमा देखिने यस्ता विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध डटेर लाग्न सक्ने चयन हुनु आवश्यक छ।
नेपाल बारले न्यायिक सुधारमा खेल्नुपर्ने भूमिकाका लागि संविधानमा उल्लेखित कानूनी धाराहरूलाई गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। संविधानअनुसार न्याय परिषद्ले निष्पक्ष रूपमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। संवैधानिक परिषद् र अन्य कानूनी निकायहरूले पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यक विधिहरू अपनाउनुपर्छ। नेपाल बारले यी संस्थाहरूको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि निगरानी राख्ने भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। न्यायालयमा देखिएको अर्को ठुलो समस्या भनेको न्यायाधीश नियुक्तिको अपारदर्शी प्रक्रिया हो। योग्यताभन्दा व्यक्तिगत प्रभाव र राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त हुनुले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ। अझ त्यसमाथि नेपाल बारको राजनीति गरेर न्यायधिशको पद हत्याउने गलत प्रवृत्तिले बारलाई न्यायधिश नियुक्तिको भर्याङ बनाएको छ । एउटा व्यवासयीक संस्थाका लागि यो लज्जाजनक विषय हो । त्यसैले अबको नेतृत्व चयन गर्दै गर्दा, निष्पक्ष र पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रियाका लागि दबाब सिर्जना गर्न सक्ने नेतृत्व छनोट गर्नु अपरिहार्य छ।
बार एसोसिएसनको नेतृत्वले सुधारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि व्यवहारमा ठोस कदम चालेको देखिँदैन। बारको कोष पारदर्शी छैन । सदस्यहरूको वित्तीय विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक हुँदैन र पेसागत मर्यादा उल्लङ्घन गर्ने कानुन व्यवसायीहरूमाथि अनुसन्धानात्मक कारबाहीसम्म हुँदैन। यसले कानूनी पेसा नै बदनाम हुने अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ। जब बार आफैँ अनुशासनहीन बन्छ । तब न्यायपालिकाको सुधारका लागि उसले उठाउने आवाजको कुनै दम रहँदैन । त्यसैले नेपाल बार आफैँमा पनि सुधारको खाँचो छ। पेसागत मर्यादा र अनुशासन कायम राख्न बारको नेतृत्वले ठोस कदम चाल्नुपर्छ। बारलाई भर्याङ बनाएर न्यायधिश लगायतका नियुक्तिमा भाग खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनु पर्छ । वकालतलाई व्यावसायिक रूपमा सुदृढ पार्न, कानूनी पेसामा नवप्रवेशीहरूलाई उचित प्रशिक्षण दिन, र अनुभवी कानुन व्यवसायीहरूको ज्ञानलाई व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्न बारले प्रभावकारी नीति निर्माण गर्नुपर्छ। बारको अनुशासन समितिलाई अझ सक्रिय बनाउँदै, पेसागत आचारसंहिताको पालना नगर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ। साथै, बारको आर्थिक पारदर्शिता कायम राख्न, संस्थाको कोष व्यवस्थापनमा सदस्यहरूलाई प्रत्यक्ष जानकारी दिने प्रणाली स्थापित गर्न आवश्यक छ।
नेपालका न्यायालयमा पटक पटक विवादास्पद फैसलाहरू भइरहेका छन् । जसले कानूनी क्षेत्रभित्रको असमानता र अन्यौलता उजागर गरिरहेका छन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझी अझै जेलमै रहँदा, तत्कालीन मन्त्री बालकृष्ण खाँड धरौटीमा छुट्नु कानूनी प्रक्रियाको असमानताको उदाहरण बनेको छ। समान प्रकृतिका मुद्दाहरूमा फरक दृष्टिकोण अपनाइनु न्यायिक प्रणालीप्रति जनताको विश्वास कमजोर बनाइरहेको छ। त्यसै गरी, रिगल प्रकरणमा अदालतको फैसलामा देखिएको कमजोरी अध्ययन गरी, कानूनी रूपमा आवश्यक सुधारका लागि नेपाल बारले अग्रसरता लिनुपर्थ्यो । यस्ता विवादास्पद मुद्दाहरूमा निष्पक्ष अध्ययन गरी, आवश्यक परे पुनरावलोकन तथा कानूनी लडाइँ लड्ने सामर्थ्य बारले राख्नु पर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेन । यसमा कसको कमजोरी छ । कानून व्यवसायीहरू सबैलाई जानकारी छ । त्यसैले अबको बारको नेतृत्व यस्ता कानुनी कमजोरीका विरुद्धमा लड्न सक्ने क्षमता राख्ने चयन हुनु पर्छ ।
न्यायपालिकाको प्रभावकारिता सुधार्न बारले अदालत प्रशासनलाई छिटोछरितो बनाउन पहल गर्नुपर्छ। मुद्दाको चाप घटाउन प्रविधिको प्रयोग, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणालीको प्रवर्द्धन, र कानूनी सेवाहरूमा डिजिटल पहुँच विस्तार गर्न नेपाल बारले पहल गर्नुपर्छ। साथै, कानूनी शिक्षामा सुधार ल्याई अनुसन्धान प्रवर्द्धन गर्ने, विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने तथा कानूनी अभ्यासलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गर्ने प्रयास हुनुपर्छ।
नेपाल बार एसोसिएसन अब कानूनी पेसाको साख जोगाउने, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्ने, पारदर्शिता र व्यावसायिकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने, तथा कानूनी शिक्षामा आमूल सुधार ल्याउने अभियानको अगुवा बन्नुपर्छ। बार कुनै नेताको चाकडी गर्ने संस्था होइन, बरु न्याय प्रणाली सुधारको संरक्षक र अभिभावक हो। अबको नेतृत्वले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई हर हालतमा रक्षा गर्न, राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पूर्ण रूपमा रोक्न, न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिता स्थापित गर्न, पेसागत अनुशासनलाई कठोर रूपमा लागू गर्न, र न्यायपालिकाको गरिमा उच्च बनाउन अडिग अडान लिनुपर्छ।
नेपाल बारको नयाँ नेतृत्व निडर, निष्पक्ष, व्यावसायिक रूपमा सक्षम, र सुधारको संवाहक हुनुपर्छ, जसले बारको साख जोगाउँदै नेपालको कानूनी क्षेत्रमा परिवर्तनको सूत्रधारको भूमिका निर्वाह गर्छ। अबको नेतृत्वले यी सबै मुद्दामा स्पष्ट दृष्टिकोणसहित बारलाई पुनः कानूनी सुधारको मुख्य प्रेरक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।
बारले निर्णय लिन नेताको दैलो चाहार्ने होइन। आवश्यक पर्दा तत्कालै साहसीक निर्णय गर्न सक्ने, न्याय क्षेत्रमा भएका विकृति र विसंगतिविरुद्ध दृढताका साथ उभिन सक्ने र सबै कानुन व्यवसायीका अघि आत्मविश्वासका साथ नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्ति नै आजको बारको आवश्यकता हो। अब निर्णयको क्षण तपाईँ कानूनव्यवसायीको हातमा आएको छ शक्तिशाली, निष्ठावान् र स्वतन्त्र नेतृत्वको साथ उभिएर निष्पक्ष कानूनी पेसालाई बलियो बनाउने कि चाकडी, चाप्लुसीमा डुबेको नेतृत्वको पछाडि लागेर अन्ततः उनीहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुने ? यो निर्णय तपाईँ, कानून व्यवसायीको हातमा छ।