नेपाल बार एसोसिएसनको २७औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन चैत्र २३ गते शनिवार हुँदैछ। कानुन व्यवसायीहरूको सर्वोच्च संस्था नेपाल बार एसोसिएसनको यस निर्वाचनले आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। बारको नेतृत्व परिवर्तनसँगै न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण, कानुन व्यवसायीहरूको पेसागत हकहितको रक्षा, र कानुनी शासनको प्रत्याभूति जस्ता विषयहरूमा परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको छ।
यस पटकको निर्वाचन विशेष महत्त्वको रहेको छ किनभने राजनीतिक ध्रुवीकरणसँगै गठबन्धन निर्माणका नयाँ समीकरणहरू देखिएका छन्। नेपाली काँग्रेस निकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) र नेकपा एमाले निकट प्रगतिशील पेसागत कानुन व्यवसायी सङ्गठन (पीपीएलए) बिच गठबन्धन भएको छ। यस गठबन्धनले वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजयप्रसाद मिश्रलाई अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनाएको छ भने महासचिव पदमा केदार कोइरालाको उम्मेदवारी रहेको छ। अर्कोतर्फ, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरू निकट कानुन व्यवसायीहरूले अर्को गठबन्धन बनाएका छन्। यस समूहले अध्यक्ष पदमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठलाई अघि सारेको छ भने महासचिव पदमा यज्ञमणि न्यौपानेको उम्मेदवारी रहेको छ। त्यसै गरी अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा अधिवक्ता राजु कैती, अधिवक्ता उज्ज्वल घिमिरे र अधिवक्ता आशिष् पौडेलले पनि उम्मेदवारी दिएका छन् । 
नेपाल बार एसोसिएसनको विगतलाई हेर्ने हो भने पनि नेतृत्व चयनमा कानुन व्यवसायीहरूबिच राजनीतिक विभाजन निकै स्पष्ट देखिन्छ। राजनीतिक दलनिकट सङ्गठनहरूले बारको नेतृत्व कब्जा गर्ने प्रयास गर्ने परिपाटी नयाँ होइन। विगतका निर्वाचनहरूमा पनि राजनीतिक ध्रुवीकरण स्पष्ट देखिएको थियो। बारको नेतृत्वमा आउनेहरूले आफ्ना पेसागत भूमिकाभन्दा बढी राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नतर्फ बढी ध्यान दिने आरोप समय समयमा लाग्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा, आगामी नेतृत्वले कानुनी पेसाको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै पेसागत स्वायत्तता र निष्पक्षता कायम गर्ने चुनौती रहेको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनका नयाँ नेतृत्वले पेसागत मर्यादा कायम गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। बार कुनै राजनीतिक दलको इकाई होइन, यो सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूको साझा संस्था हो। त्यसैले, यस संस्थाको नेतृत्वले आफ्नो भूमिकालाई न्यायिक सुधार, कानुन व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, र न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ।
अर्कोतर्फ, बारको नेतृत्वले सङ्गठनात्मक सुदृढीकरणमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। बार केवल काठमाडौँ केन्द्रित सङ्गठन होइन, यसका विभिन्न जिल्ला एकाइहरू पनि छन्, जहाँ कानुन व्यवसायीहरू पेसागत चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। बारले काठमाडौँ बाहिरका कानुन व्यवसायीहरूका समस्यालाई पनि प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। विगतमा बारको गतिविधि सीमित घेराभित्र मात्र रहँदै आएको गुनासो सुनिँदै आएको छ। त्यसैले, अबको नेतृत्वले बारलाई एक जीवन्त र प्रभावकारी संस्था बनाउनका लागि आवश्यक सुधारका पहलहरू थाल्नुपर्छ।
न्याय प्रणालीमा सुधारको कुरा गर्दा, बारको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहन्छ। नेपालमा न्यायालयप्रति नागरिकहरूको विश्वास कायम राख्न बारको नेतृत्वले निष्पक्ष र सक्षम न्याय प्रणाली निर्माणका लागि दबाब दिन आवश्यक छ। न्यायालयमा देखिएको ढिलासुस्ती, प्रभावशालीहरूबाट न्याय सम्पादनमा हुने हस्तक्षेप, र राजनीतिक प्रभाव जस्ता समस्याहरूलाई उजागर गर्दै न्यायिक सुधारका लागि आवाज उठाउनु बारको प्रमुख दायित्व हो। यसका लागि, बारको नेतृत्व सक्षम, इमानदार, र न्याय प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
यसबाहेक, बारको नेतृत्वमा आउनेहरू कानुन व्यवसायीहरूसँग नियमित संवाद गर्ने र उनीहरूको हकहित संरक्षण गर्ने योजनासहित अघि बढ्नुपर्छ। बारका सदस्यहरूसँगको अन्तरक्रिया कमजोर हुँदा सङ्गठन कमजोर बन्न जान्छ। बारका सदस्यहरूले आफ्ना पेसागत समस्याहरूबारे नेतृत्वलाई जानकारी गराउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। हाल कानुन व्यवसायीहरूले सामना गरिरहेका पेसागत चुनौतीहरू, जस्तै कानुनी परामर्शको सीमित अवसर, कानुन व्यवसायीहरूलाई राज्य स्तरबाट दिइनुपर्ने प्रोत्साहनको अभाव, र न्यायालयमा देखिने असमान व्यवहार जस्ता विषयमा नेतृत्वले खुलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
यो निर्वाचन नेतृत्व परिवर्तनका लागि मात्र होइन, नेपाल बार कता जाने भन्ने मार्ग निर्देश गर्ने अवसर पनि हो। यदि नयाँ नेतृत्व सक्षम, इमानदार, र न्याय प्रणालीप्रति समर्पित छ भने मात्र बारले आफ्नो संस्थागत भूमिका प्रभावकारी रूपमा खेल्न सक्छ। अबको नेतृत्व पेसागत मर्यादामा अडिग रहने, सङ्गठनात्मक सुधार गर्ने, न्यायिक सुधारका लागि पहल लिने, र कानुन व्यवसायीहरूको समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिने खालको हुनुपर्छ। यदि नेतृत्व पुनः राजनीतिक ध्रुवीकरणकै चपेटामा परेर अघि बढ्ने हो भने बारको अस्तित्व औपचारिकतामै सीमित रहनेछ।
यस कारण, कानुन व्यवसायीहरूले सोच समझका साथ योग्य र सक्षम नेतृत्व चयन गर्नु आवश्यक छ। अबको नेतृत्व त्यस्तो हुनुपर्छ, जसले पेसागत निष्पक्षता, सङ्गठनात्मक सुधार, र न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिन सकोस्। केवल राजनीतिक आस्थाका आधारमा नभई, सक्षम नेतृत्वका आधारमा निर्णय लिन सकेमा मात्र नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो मूलभूत उद्देश्य पूरा गर्न सक्नेछ।