नेपालमा कानूनी राज्यको अवधारणा लाजमर्दो रूपमा कमजोर हुँदै गएको छ। पछिल्लो रवि लामिछाने प्रकरण यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ। एक जना राष्ट्रिय दलका अध्यक्ष, पूर्व गृहमन्त्री, र निलम्बित वर्तमान सांसदलाई पक्रन प्रहरी अधिकारीहरू उनी सुतिरहेको बेड रुमसम्म पुग्छन्, त्यहीँ पक्राउ पुर्जी तयार गर्छन्, र त्यो पनि तपाईँको अन्तिम इच्छा के हो ? भन्ने प्रश्नसहित। यो प्रक्रिया केवल कानूनी होइन, राजनीतिक बदला र चरित्र हत्या अभियानको झल्को दिन्छ।
नेपालको कानूनी प्रक्रिया स्पष्ट छ । कानून अनुसार, कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न आवश्यक प्रक्रिया हुन्छ। पक्राउ पुर्जी अदालतबाट जारी हुनुपर्छ । पक्राउ गर्नुअघि स्पष्ट आधार प्रस्तुत हुनुपर्छ र व्यक्तिको मौलिक हकको रक्षा हुनुपर्छ। तर रवि लामिछानेको हकमा भने प्रहरी अधिकारीहरू उनी सुतिरहेको अवस्थामा बेड रुममै पुगेर पुर्जी तयार गर्छन्, अनि तुरुन्तै पक्राउको नाटक सुरु हुन्छ। यो शैलीले जनाउँछ, प्रक्रिया कानूनीभन्दा प्रतिकारात्मक र लक्षित थियो।
लामिछाने प्रकरणले एक गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । के नेपाल साँच्चै कानूनी राज्य हो त ? कानूनी राज्य (Rule of Law) भन्नुको सार के हो ? सबै नागरिक, चाहे ऊ साधारण होस् वा शक्तिशाली, उसलाई एउटै कानूनी मापदण्डले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा। तर रवि लामिछानेको पक्राउ शैलीले यो आदर्शलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ।
यदि प्रहरीकर्मीले कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेपछि मात्रै पुर्जी तयार गर्छ भने त्यो प्रक्रिया स्वतः अवैधानिक देखिन्छ। यसले नागरिकको स्वतन्त्रता र निजता माथि गम्भीर हस्तक्षेप गर्छ।
तपाईँको अन्तिम इच्छा के हो ?
यस गिरफ्तारीमा अझ भयावह पक्ष छ, सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा भाइरल भएको एउटा भिडियो अनुसार, उनलाई पक्रन गएका प्रहरी उपरीक्षक (डिएसपी) दीपक खड्काले तपाईँको अन्तिम इच्छा के हो ? भनेर सोधेका छन्।
यो प्रश्न सामान्य कानूनी प्रक्रियाभित्र पर्दैन। बरु यो प्रश्न फाँसीको सजाय पाएका अपराधीलाई सोधिने अन्तिम संवादजस्तो लाग्छ। एक जना राष्ट्रिय दलका अध्यक्ष र पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई यस्तो शैलीमा प्रश्न गर्नु मानव अधिकार र गरिमामाथिको ठाडो प्रहार हो। यो केवल एक व्यक्तिविरुद्ध गरिएको अपमान होइन, यो राज्य संयन्त्रको नियोजित त्रास रणनीति हो। रवि लामिछाने व्यक्तिका रूपमा निर्दोष छन् या दोषी, त्यो प्रमाणित गर्ने अधिकार अदालतसँग छ। तर प्रहरी, प्रशासन, र राज्य संयन्त्रहरू राजनीतिक पक्षधरताका साथ काम गर्छन् भने त्यहाँ निष्पक्षता समाप्त हुन्छ।
यो घटना त्यति बेला झन् गम्भीर देखिन्छ जब अन्य गम्भीर आरोपितहरू, जसमा भ्रष्टाचारदेखि मानव तस्करसम्मका विषय छन्, खुल्ला रूपमा संसदमा सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले कुनै चासो देखाएको छैन, अदालतबाट पुर्जी जारी भए पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । यसले स्पष्ट गर्छ-कानून सबैका लागि बराबर छैन, विशेष गरी जब तपाईँ सत्ता संरचनाको विपक्षमा हुनुहुन्छ भने।
यसैले प्रश्न उठ्छ,किन रवि लामिछानेसँग मात्र यस्तो व्यवहार ? के उनी सरकारविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउने पत्रकार–राजनीतिज्ञ भएको नाताले उनीमाथि यसरी बदला लिइएको हो ?
डिएसपी खड्काको अन्तिम इच्छा सोध्ने प्रश्न र बेड रुममै पुर्जी बनाउने अभ्यासले प्रहरीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। प्रहरीलाई निष्पक्ष कानूनी निकाय मानिन्छ। उनीहरूले कानूनको पालना गराउनु पर्छ, उल्लङ्घन होइन। तर यस्तो शैलीको गिरफ्तारीले प्रहरीको राजनीतिक उपकरणको रूपमा प्रयोग भइरहेको स्पष्ट सङ्केत दिन्छ। प्रहरीलाई राज्यको मर्यादित निकाय मानिन्छ। उनीहरूको प्रमुख जिम्मेवारी कानूनको पालना गराउनु हो-तर कानूनको पालना आफैँले उल्लङ्घन गरेर, यसरी व्यक्ति विशेषविरुद्ध लक्षित शैलीमा कानूनी प्रक्रिया अपनाउनु कानूनी राज्यमा शोभनीय हुँदैन।
रवि लामिछाने निर्दोष छन् वा दोषी, त्यो प्रश्न अदालतको हो। तर अदालतभन्दा पहिला प्रक्रिया निष्पक्ष हुनुपर्छ। अहिले देखिएको शैलीले नेपालमा “कानूनी राज्य” एक राजनीतिक हतियार बनेको देखिन्छ। प्रहरी, प्रशासन र न्याय प्रणालीले आफ्नो गरिमा जोगाउन चाहन्छन् भने उनीहरूले सबै नागरिकसँग बराबरी र सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ । नत्र “न्याय” शब्द पनि जनताबिच उपहासको विषय बन्नेछ। यसरी खुलेआम देखिएको दोहोरो मापदण्डले जनता बिच गम्भीर निराशा जन्माउँछ। कानून सधैं शक्तिशालीको हातमा खेलौना बनिरहन्छ भने त्यो राज्यप्रति विश्वास गुमाउने बाटो हो। लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो तर यहाँ विधि शक्तिको उपकरण जस्तो देखिन्छ।
रवि निर्दोष हुन् वा दोषी ? यो कुराको फैसला अदालतमा प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ। तर त्यसअघि प्रक्रिया भने समान र निष्पक्ष हुनपर्छ। कानूनी राज्यमा कानून केवल लिखित दस्ताबेज होइन, त्यो व्यवहारमा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। यदि प्रहरी, राज्य संयन्त्र र सत्ताले नागरिकमाथि यसरी सन्देश प्रवाह गर्ने शैलीमा व्यवहार गर्न थाले भने, त्यो लोकतन्त्रको मृत्यु लेखन हो।
सवाल रवि लामिछानेको समर्थन वा विरोधको होइन। सवाल छ, हामी कुन प्रकारको राज्यमा बाँच्न चाहन्छौँ ? प्रहरी, अदालत र सरकार यदि शक्ति प्रदर्शनको हतियारमा परिणत हुन्छन् भने, हामी लोकतन्त्रको नाममा तानाशाही भोगिरहेका हुन्छौ। रवि निर्दोष छन् या दोषी, त्यो अदालतको क्षेत्र हो। तर गिरफ्तारी प्रक्रिया गैर कानुनी र अपमानजनक बनाउनु भने राज्य अपराध हो। अब पनि हामी चुप बस्यौँ भने, भोलि यस्तै व्यवहार तपाईँ–हामीमाथि पनि हुन सक्छ।