नेपालको गणतान्त्रिक यात्राले दुई दशकमा ऐतिहासिक फड्को मारेको छ। हिंसात्मक द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियासम्म, राजतन्त्रको अन्त्यदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासम्मको यो यात्रा त्यति सजिलो थिएन । यही यात्राका एउटा प्रमुख पात्रमध्ये एक हुन्,नन्दबहादुर पुन। द्वन्द्व कालमा ‘पासाङ’का नामले चिनिएका पुन, पछि गणतन्त्र नेपालको दोस्रो उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। दुई कार्यकालसम्म उनले उपराष्ट्रपतिका रूपमा सम्हालेको भूमिका सन्तुलित र मर्यादित रह्यो भन्ने आम धारणा छ। तर अब तीनै पुन माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्षका रूपमा पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किँदा प्रश्न उठ्न थालेका छन् । के राज्यको सेवा सुविधा उपभोग गर्दै दलगत राजनीतिमा फर्कनु नैतिक रूपमा जायज हो ?
नन्दबहादुर पुनलाई चैत १९ र २० गते माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले उपाध्यक्ष मनोनीत गरेपछि उनी अब पुनः प्रत्यक्ष राजनीतिक भूमिकामा फर्किएका छन्। यो निर्णय पार्टीको रणनीतिक सन्दर्भमा हेर्दा अनुभव र प्रभावको राजनीति हुन सक्छ । तर यथार्थमा यसले पुनको भूमिकालाई नैतिक अस्पष्टताको अवस्थामा पुर्याएको छ। यदि उनी अझै पनि उपराष्ट्रपतिका रूपमा प्राप्त राज्यका सुविधा उपभोग गरिरहने सोचमा छन् भने यो स्थिति केवल प्रश्न वाचक मात्रै होइन राष्ट्रिय गरिमाको दृष्टिले पनि गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
नेपालको संविधानमा पूर्वपदाधिकारीको राजनीतिक सक्रियतासम्बन्धी निषेधको व्यवस्था छैन। न त पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई दिइने सेवा सुविधा त्याग नगरी राजनीतिमा फर्कन रोक लगाइएको छ। तर, संविधानको मौनताले नैतिकता छायामा पार्नु हुँदैन। जब व्यक्तिले राज्यबाट जीवनभर विशेष सेवा सुविधा पाउँछ, तब उसबाट निष्पक्षता र मर्यादाको अपेक्षा गरिन्छ। जनताको करबाट सञ्चालित सेवामा बसेका व्यक्तिहरूले दलगत राजनीतिमा पुनः प्रवेश गर्दा राज्य संयन्त्रको नैतिक धरातल नै खस्किन सक्छ।
नेपालको संविधानमा उपराष्ट्रपतिलाई गरिमामय र दल निरपेक्ष भूमिकामा राखिएको छ। यो पद राष्ट्रको साझा प्रतिनिधित्व हो, जसले कुनै एक पार्टीको मात्र पक्ष लिनु हुँदैन। निवृत्त भएपछि पनि, उपराष्ट्रपतिले विशेष किसिमका सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्छन् । जसमा सरकारी सवारी साधन, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य उपचारको खर्च, आवास सुविधा, सहायक कर्मचारी, सञ्चार सेवा आदि पर्दछन्। यी सेवा सुविधाहरू राज्यका करदाताबाट प्राप्त हुने भएकाले, यसका पदमा आसिन हुनेहरूबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गैर राजनीतिक भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ।
माओवादी केन्द्रले पुनलाई उपाध्यक्ष बनाउनुमा प्रचण्डको कुनै राजनीतिक रणनीति हुन सक्छ। पहिचान, प्रभाव र अनुभवको समीकरण मिलाउन उनलाई पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गराइएको माओवादी केन्द्रका केही नेताको मान्यता छ । तर, यस निर्णयले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । के माओवादी केन्द्र आफूलाई क्रान्तिकारी विचारको वाहकभन्दा सत्ता केन्द्रित गुटमा रूपान्तरण गर्दछ ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, स्वयं पुनले आफूले लिइरहेका सेवा सुविधाबारे स्पष्ट रूपमा केही भनेका छैनन्। यदि उनले ती सुविधा त्यागेर राजनीतिमा फर्किएको हो भने, त्यो प्रशंसनीय कदम हो। तर, यदि तिनै सेवा सुविधा बोकेर दलको शीर्ष नेतृत्वमा उक्लिएको हो भने, त्यसले न त लोकतान्त्रिक संस्कारलाई सम्मान गर्छ, न त करदाता जनताको श्रमलाई।
राजनीतिक संस्कारमा सत्ता र सेवा अलग धार हुन्। एकले शक्ति खोज्छ, अर्कोले मर्यादा। जब यी दुई मिसिन्छन्, तब नैतिक द्वैधता उत्पन्न हुन्छ। अहिले पुन यहि चरणमा छन् । तर मर्यादा खोज्ने हो भने उनले पूर्व राष्ट्रपतिका हैसियतले लिएको सेवा सुविधा त्याग गर्ने हिम्मत र नैतिकता देखाउनु पर्छ । जसले उनलाई पुनः शक्ति र सत्ताको बागडोरमा अगाडी बढ्न भर्याङको काम गर्न सक्छ ।
यस सन्दर्भमा पुनको निर्णय मात्र होइन, दलहरूको दृष्टिकोण पनि पुनरावलोकनयोग्य छ। राज्यको गरिमायुक्त संस्थाहरूको प्रयोग दलगत सन्तुलन मिलाउन होइन, जनविश्वास कायम राख्न हो।
अहिले पनि समय बाँकी छ, पुनले आफूले राज्यबाट पूर्व उपराष्ट्रपतीको हिसाबले पाउँदै आएको सम्पूर्ण सेवा सुविधा त्याग गर्दै राजनीतिमा पुनः प्रवेशको साहसी घोषणा गर्न सक्ने छन्। त्यो घोषणा केवल व्यक्तिगत निर्णय हुनेछैन, राज्यको गरिमा र जनताप्रतिको सम्मानको त्यो एउटा गहिरो सन्देश पनि हुनेछ । यदि उनले यो बाटो रोजेनन् भने, उनी उपराष्ट्रपतिजस्तो संवैधानिक पदको नैतिक धरातल घटाउने मात्र होइन, एक समय जनयुद्धको नाममा जनताको मुक्तिका लागि ज्यानको बाजि लगाएर लडेका कम्युनिस्ट कमान्डरको नैतिक पतनको अर्को अध्याय लेख्ने व्यक्ति बन्न सक्छन्। इतिहासले हरेक नेतालाई उनको निर्णयको पलमा नाप्छ । पुन त्यही मोडमा छन्।