नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अहिले न्यायिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। यसपटक नियुक्ति प्रक्रियामा देखा परेको कानुनी मोडले नेपालको न्यायिक अभ्यासमै गहिरो बहस सिर्जना गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवावीच बुधबार भएको सहमति अनुसार भट्टलाई गर्भनर नियुक्ति गर्न लागिएको हो । कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले कांग्रेस सभापति देउवाको आशीर्वादमा गभर्नर बन्ने आशयसहित कार्यकारी पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तर नियुक्तिपूर्व नै उनको उमेर र योग्यता विवादित बन्दै गएको छ।
यद्यपि डा. भट्ट गभर्नर पदमा औपचारिक रूपमा नियुक्त भएका छैनन् । अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सम्भावित नियुक्तिलाई रोक्दै सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन दर्ता गरेका छन्। उक्त निवेदनमा डा. भट्टलाई गभर्नर पदका लागि अयोग्य दाबी गर्दै उनलाई नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
सरकारले २७ फागुनमा मापदण्ड संशोधन गर्दै अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको लागि ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको र सदस्यहरुको लागि ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाएको थियो । उक्त उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेसँगै अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । वैशाख २ गते दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले ६५ वर्ष नपुगेका व्यक्तिहरूमात्र नियुक्तिको प्रक्रियामा सहभागी गराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सामान्यतः न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) नियुक्तिपछि मात्रै गरिन्छ। तर यो प्रकरणमा नियुक्ति प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै रोक लगाउने प्रयास भएको देखिन्छ। जुन नियन्त्रणकारी कानुनी हस्तक्षेप (Preventive Judicial Control) को दृष्टान्तका रूपमा हेरिएको छ।
यदि सर्वोच्च अदालतले उक्त निवेदनलाई विचारणीय ठहर गर्दै सुनुवाइ अगाडि बढाउँछ भने नेपालमा ‘पूर्व नियुक्ति चुनौती’ (Pre-Appointment Judicial Review) को संवैधानिक मान्यता स्थापनाको मार्ग खुल्नेछ।
संविधानले उठाएका दुई प्रमुख प्रश्नहरू
१) कुनै पदमा नियुक्ति नभएकै अवस्थामा त्यसको न्यायिक पुनरावलोकन सम्भव छ कि छैन?
२) कार्यपालिका मातहतको निर्णय प्रक्रियामा पूर्व-नियन्त्रणको अभ्यास संविधानअनुकूल हो कि होइन?
नेपालको संविधानको धारा १३३(२) अनुसार अदालतले ‘साविकको अवस्था कायम राख्न’ अन्तरिम आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ। यसै आधारमा नियुक्तिपूर्व नै चुनौती दिनु कानुनी रूपमा सम्भव देखिन्छ। साथै, धारा ३०(१) अनुसार मूल अधिकार हननको सम्भावना भएमा अदालत जाने अधिकार सुरक्षित गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० ले राष्ट्र बैंकको सञ्चालकको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफामा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक पदमा नियुक्ति हुनको लागि नेपालको नागरिक भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको (ग) मा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाको स्पष्टिकरणमा यस खण्डको प्रयोजनको लागि ‘कार्य अनुभव’ भन्नाले नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पद र मर्यादाक्रमको हिसाबले सो पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झनु पर्ने उल्लेख छ । यस व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकको अधिकृत विशिष्ट (कार्यकरी निर्देशक) गभर्नर बन्न सक्ने देखिन्छ । सोही ऐनको धारा २२(६) अनुसार नियुक्तिको समयसम्म उम्मेदवारको उमेर ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ।
निवेदकहरूका अनुसार डा. भट्टको उमेर निर्धारित सीमा नाघिसकेको र नियुक्ति समिति (Governor Appointment Committee) बाट सिफारिस नलिएर राजनीतिक प्रभावमा प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ। ऐनको धारा २२(५) ले स्पष्ट रुपमा सिफारिसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
कार्यपालिकालाई उच्च पदहरूमा नियुक्ति गर्ने अधिकार भए पनि त्यसले संविधान तथा प्रचलित कानुनको पालना गर्नुपर्छ। विशेषतः केन्द्रीय बैंकजस्तो संवेदनशील संस्थामा नियुक्ति गर्दा निष्पक्षता, पारदर्शिता र प्रक्रिया अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जस्तै, IMF र World Bank ले पनि केन्द्रीय बैंकका प्रमुखहरूको नियुक्ति प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र योग्यता आधारित हुनुपर्ने सिफारिस गरेका छन्। राजनीतिक चासोका आधारमा गरिने नियुक्तिले नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने गभर्नरको स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने र मौद्रिक नीतिको विश्वसनीयता घटाउने सम्भावना रहन्छ।
यस मुद्दाले अब नियुक्तिपूर्व कानुनी परीक्षणलाई नजिरको रूपमा स्थापित गर्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको छ। डा. भट्ट नियुक्त हुने वा नहुने भन्दा पनि, यसले नेपालको न्यायिक अभ्यासलाई एक ऐतिहासिक मोडमा पुर्याउने निश्चितजस्तै देखिन्छ। अदालतको निर्णय भावी संवैधानिक अभ्यासका लागि नजिर बन्ने सम्भावना अत्यधिक छ। यदि अदालतले यस्तो पुरक निवेदनलाई खारेज नगरी यसको गहिरो सुनुवाइ गर्छ भने नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा ‘पूर्व परीक्षणीय न्यायिक नियन्त्रण’ (ex-ante judicial control) को नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ । जसले भविष्यमा अन्य संवैधानिक नियुक्तिहरूमा समेत विधिसम्मतता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न दबाब सिर्जना गर्नेछ। त्यसैले डा. भट्टको नियुक्ति प्रक्रियाको निष्कर्ष जे भए पनि यस कानुनी मोडले नेपालको न्यायिक अभ्यासलाई पूर्व नियुक्ति चुनौतीको सन्दर्भमा एक ऐतिहासिक मोडमा पुर्याउने देखिन्छ। अदालतको निर्णयले नजिरको रूपमा भावी संवैधानिक अभ्यासलाई निर्देश गर्ने सम्भावना उच्च छ।